राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

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  पंजाब के राज्यपाल ने CM मान को लिखी चिट्ठी, बोले- ''अगर सवालों का जवाब नहीं मिला तो...''

  पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपने पत्रों का जवाब देने को कहा और चेतावनी दी कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं.

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  पश्चिम बंगाल का हंसखली रेप केस : BJP फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की

  बीजेपी की पांच सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. 

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  पुदुच्चेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया

  पुदुच्चेरी में नारायणसामी की कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया है. वहां सोमवार को विश्वास मत परीक्षण होना था लेकिन मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी व उनके सहयोगी दलों की ओ से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किए जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी.

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  बीजेपी और सहयोगियों ने दावा पेश नहीं किया, पुदुच्‍चेरी में राष्‍ट्रपति शासन की सिफारिश

  केंद्रीय कैबिनेट ने पुदुच्‍चेरी में राष्‍ट्रपति शासन की सिफारिश की है. पुदुच्चेरी में नारायणसामी की कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया है. वहां मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किए जने के बाद केंद्र ये यह कदम उठाया.

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  राज्यपाल ने संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया?

  लोकतंत्र में जब संविधान की धज्जियां उड़ने लगें तो वह भी नरक ही होता है अगर नरक होता है तो. यह तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ी की नहीं हैं. 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं. इसी दिन भारत का संविधान तैयार रूप में स्वीकृत हुआ था. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के मामले में फैसला आएगा. 26 जनवरी 2016 को जब भारत संविधान के लागू होने के जश्न में डूबा था तब शाम सात बजकर 59 मिनट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के कैबिनेट की सिफारिश पर दस्तखत कर रहे थे

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  Maharashtra 2019: एक महीने तक चलती रही उथल-पुथल, 10 प्वाइंट्स में जानें अब तक क्या हुआ

  महाराष्ट्र में आनन-फानन में सरकार के गठन के बाद कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के शनिवार को राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद यह मामला अब कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने तथा देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाली चिठ्ठी सोमवार की सुबह तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. शनिवार सुबह पांच बजकर 47 मिनट पर राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया गया और फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जबकि अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इससे एक दिन पहले एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया था. महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक का घटनाक्रम इस प्रकार है

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  अजित पवार का बीजेपी को समर्थन करना उनका निजी फैसला, NCP शामिल नहीं : शरद पवार

  महाराष्ट्र में शिवसेना के हाथ आ रही मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी ने रातों-रात 'सर्जिकल स्ट्राइक' करके छीन ली है. हैरानी इस बात की है कि इस बात की भनक न तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को रही होगी, न कांग्रेस को. यहां तक कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के भी कई नेताओं को नहीं पता रहा होगा कि रात में महाराष्ट्र में इस तरह का तख्ता पलट हो जाएगा. देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के शपथ लेते ही राष्ट्रपति शासन हटाने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई. दरअसल राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कैबिनेट की बैठक की जाती है. लेकिन इस प्रक्रिया की भी किसी तो भनक नहीं लगने पाई है. दरअसल इस बड़े सियासी घटनाक्रम के कई मायने हैं. 

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  सरकार बनाने के लिए उधेड़बुन में फंसी रही Congress-NCP, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की, 10 बड़ी बातें

  महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है. शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के फैसले को चुनौती दी है. शिवसेना ने कहा है कि उसने NCP और कांग्रेस से समर्थन पत्र हासिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने खारिज कर दिया. शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल ने बीजेपी को यह बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया कि क्या वह सरकार बना सकती है, लेकिन  समर्थन पत्र हासिल करने के लिए शिवसेना को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

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  महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर लामबंद हुआ विपक्ष

  महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर विपक्ष लामबंद हो रहा है. मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने महाराष्ट्र के गवर्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी. अब विपक्ष ने इस फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है.

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  महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, कहा- राज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया...

  कोश्यारी ने NCP को सरकार बनाने का दावा करने के लिए मंगलवार शाम साढ़े आठ बजे तक का समय दिया था और इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की रिपोर्ट भेज दी गई थी. 

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  राज्यपाल की सिफारिश को हरी झंडी, महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन

  राज्यपाल की सिफारिश को हरी झंडी, महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन

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  महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध : क्यों लगा राष्ट्रपति शासन? यह हैं 5 प्रमुख आधार

  महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल्द ही इस सिफारिश को मंजूरी दे दी और महाराष्ट्र में आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. हालांकि राज्‍यपाल की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे मुख्य रूप से पांच आधार हैं. महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के दौरान पांच प्रमुख तथ्यों को आधार बनाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी.

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  Maharashtra News: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की हुई सिफारिश तो शिवसेना का आया बयान- 'राज्यपाल तो BJP के...'

  महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी उथल पुथल के बीच राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी. राज्यपाल की सिफारिश के बाद शिवसेना (Shiv Sena) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहे हैं. शिवसेना की दलील है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

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  TOP 5 NEWS: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश और झारखंड NDA में दरार

  TOP 5 NEWS: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्‍यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्‍यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

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  बीजेपी को 48 घंटे दिए, शिवसेना को सिर्फ 24 घंटे; राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार

  महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है. शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के फैसले को चुनौती दी है. शिवसेना ने कहा है कि उसने NCP और कांग्रेस से समर्थन पत्र हासिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने खारिज कर दिया.