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MHT CET सेल का आया बड़ा बयान, बीबीए, बीएमएस और BBM की अतिरिक्त सीईटी परीक्षा आयोजित करने की खबरें अफवाह
MHT CET 2024: महाराष्ट्र सीईटी सेल (MHT CET Cell) ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA), बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (BBM) पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सीईटी परीक्षा आयोजित करने की खबरें अफवाह हैं.
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RSS की इकाई BMS ने की मोदी सरकार और नीति आयोग की आलोचना, औद्योगिक और श्रम नीतियों को बताया ‘जनविरोधी‘
बीएमएस महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच वेतन समीक्षा वार्ता चल रही थी लेकिन लिमिटेड ने कर्मचारियों को बस तीन फीसद वृद्धि की पेशकश कर नकारात्मक रवैया अपना लिया.
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लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को
भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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सेल ने नॉन इग्ज़ीक्युटिव कार्मिकों के 2020 के परफ़ार्मेंस इनसेंटिव में बढ़ोतरी की
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने आगामी दुर्गापूजा / दशहरा त्योहारों को देखते हुए नॉन इग्ज़ीक्युटिव कार्मिकों वार्षिक परफ़ार्मेंस इनसेंटिव / एक्स-ग्रेसिया / बोनस में पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ोत्तरी की घोषणा की है. इसका निर्णय सेल प्रबंधन और कामगारों के प्रतिनिधि सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर्स तथा नेशनल ज्वाइंट्स कमिटी फॉर स्टील इंडस्ट्री (NJCS) के घटक यूनियनों यथा आईएनटीयूसी, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एचएमएस एवं बीएमएस के बीच बातचीत एवं आपसी समझौते के आधार पर किया गया. सरकार की कामगार वर्ग को प्रोत्साहित करने की पहल की दिशा में कदम उठाते हुए, सेल ने मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान पिछले साल की तुलना में एक्स-ग्रेसिया बढ़ाकर भुगतान की घोषणा की है.
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उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
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Budget 2020 से पहले RSS से जुड़े इस संगठन ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, 'हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो...'
बजट 2020 (Budget 2020) को लेकर संघ परिवार में टकराव बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (Bhartiya Mazdoor Sangh) ने मोदी सरकार (Modi Govt) की विनिवेश और आर्थिक सुधार की नीतियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किया.
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मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज
मोदी सरकार के श्रम सुधार की योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट (बीएमएस) को ख़ारिज कर दिया है.
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दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2019: रिजल्ट घोषित, डीयू ने जारी की काउंसलिंग सूची
बीएमएस/बीबीए (FIA)/बीए (H)बीई कोर्सेज और बीएलएड कोर्सेज के अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित होने के बाद 24 घंटे के भीतर कॉलेज और कोर्सेज की प्रिफरेंस बदल सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने एडमिशन डैशबोर्ड में जाना होगा.
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मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च
17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.
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MHT CET सेल का आया बड़ा बयान, बीबीए, बीएमएस और BBM की अतिरिक्त सीईटी परीक्षा आयोजित करने की खबरें अफवाह
MHT CET 2024: महाराष्ट्र सीईटी सेल (MHT CET Cell) ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA), बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (BBM) पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सीईटी परीक्षा आयोजित करने की खबरें अफवाह हैं.
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RSS की इकाई BMS ने की मोदी सरकार और नीति आयोग की आलोचना, औद्योगिक और श्रम नीतियों को बताया ‘जनविरोधी‘
बीएमएस महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच वेतन समीक्षा वार्ता चल रही थी लेकिन लिमिटेड ने कर्मचारियों को बस तीन फीसद वृद्धि की पेशकश कर नकारात्मक रवैया अपना लिया.
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लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को
भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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सेल ने नॉन इग्ज़ीक्युटिव कार्मिकों के 2020 के परफ़ार्मेंस इनसेंटिव में बढ़ोतरी की
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने आगामी दुर्गापूजा / दशहरा त्योहारों को देखते हुए नॉन इग्ज़ीक्युटिव कार्मिकों वार्षिक परफ़ार्मेंस इनसेंटिव / एक्स-ग्रेसिया / बोनस में पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ोत्तरी की घोषणा की है. इसका निर्णय सेल प्रबंधन और कामगारों के प्रतिनिधि सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर्स तथा नेशनल ज्वाइंट्स कमिटी फॉर स्टील इंडस्ट्री (NJCS) के घटक यूनियनों यथा आईएनटीयूसी, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एचएमएस एवं बीएमएस के बीच बातचीत एवं आपसी समझौते के आधार पर किया गया. सरकार की कामगार वर्ग को प्रोत्साहित करने की पहल की दिशा में कदम उठाते हुए, सेल ने मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान पिछले साल की तुलना में एक्स-ग्रेसिया बढ़ाकर भुगतान की घोषणा की है.
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उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
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Budget 2020 से पहले RSS से जुड़े इस संगठन ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, 'हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो...'
बजट 2020 (Budget 2020) को लेकर संघ परिवार में टकराव बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (Bhartiya Mazdoor Sangh) ने मोदी सरकार (Modi Govt) की विनिवेश और आर्थिक सुधार की नीतियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किया.
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मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज
मोदी सरकार के श्रम सुधार की योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट (बीएमएस) को ख़ारिज कर दिया है.
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दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2019: रिजल्ट घोषित, डीयू ने जारी की काउंसलिंग सूची
बीएमएस/बीबीए (FIA)/बीए (H)बीई कोर्सेज और बीएलएड कोर्सेज के अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित होने के बाद 24 घंटे के भीतर कॉलेज और कोर्सेज की प्रिफरेंस बदल सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने एडमिशन डैशबोर्ड में जाना होगा.
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मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च
17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.
