बिजली की कमी
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.
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IND-US ट्रेड डील का विरोध, चार नए लेबर कोड वापसी की मांग... आखिर आज किसानों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों किया भारत बंद का आव्हान
- Thursday February 12, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
ट्रेड यूनियनें नए लेबर कोड से मजदूर अधिकारों और नौकरी सुरक्षा में कमी, निजीकरण, कम सामाजिक सुरक्षा व वेतन वृद्धि का विरोध कर रही हैं. उनकी मांगों में OPS बहाली, न्यूनतम वेतन, स्कीम वर्करों को वैधानिक दर्जा, और बिजली व बीज से जुड़े नए बिलों की वापसी शामिल है.
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बांग्लादेश में बिजली की कमी दूर करने के लिए अदाणी पावर ने बढ़ाई आपूर्ति
- Wednesday January 28, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
भारत और बांग्लादेशी सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक के तीन महीनों में झारखंड में अदाणी के गोड्डा कोयला-आधारित बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को निर्यात में लगभग 38% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह लगभग 2.25 अरब किलोवाट-घंटे (kWh) तक पहुंच गया.
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डिजिटल तरक्की की भारी कीमत: जानें AI कैसे दुनिया के जल संकट को और गहरा कर रहा है
- Saturday January 17, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
यह तकनीक न सिर्फ भारी मात्रा में बिजली की खपत करती है, बल्कि हमारे पीने के पानी पर भी बड़ा दबाव डाल रही है. ऐसे समय में, जब दुनिया की आधी आबादी पहले ही पानी की कमी से जूझ रही है, एआई की यह बढ़ती प्यास चिंता का विषय बनती जा रही है.
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कड़ाके की ठंड आते ही कश्मीरवासियों की मुश्किलें बढ़ी, वस्तुओं की कमी से लेकर बिजली की कटौती से जनजीवन बेहाल
- Monday December 22, 2025
- Reported by: राजीव रंजन
कश्मीरियों को डर है कि सर्दियों का यह महीने और भी असहनीय हो जाएंगे. वजह है रविवार से से जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड का शुरू होना. ठंड से निपटने के लिए प्रशासन का जो इंतजाम होना चाहिए वह उतना नहीं है. लिहाजा आम आदमी गला देने वाली ठंड में ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं.
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बिहार में दूसरे फेज में बंपर वोटिंग पर पश्चिमी चंपारण के 22 गांवों में क्यों सूने हैं मतदान केंद्र?
- Tuesday November 11, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
रामनगर विधानसभा अंतर्गत 15 से 20 हजार के करीब थारू आदिवासी मतदाता हैं. जहां सुबह 7 बजे से दोन क्षेत्र में मतदान कि प्रक्रिया शुरू की गईं. लेकिन कोई मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं.
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Desi Water Hack: बिना मोटर मशीन खेत से ऐसे निकाला पानी, देसी जुगाड़ ने लोगों को किया हैरान
- Sunday November 9, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
Desi jugaad: बिना मोटर और बिजली के खेत से पानी निकालने का यह देसी जुगाड़ सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो देख चुके लोग कह रहे हैं, 'भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस सोच देसी होनी चाहिए.'
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सुरसंड विधानसभा पर JDU का रहा है दबदबा, पढ़ें इस बार क्या है यहां का सियासी समीकरण
- Friday November 14, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
सुरसंड विधानसभा ग्रामीण और कृषि-प्रधान क्षेत्र है, जो अपनी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और विविध जनसंख्या के लिए जाना जाता है. इस विधानसभा में सड़कों, बिजली और स्वच्छ पानी की आपूर्ति में कमी प्रमुख समस्या है.
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मेडागास्कर में सेना के हाथ में कमान, राष्ट्रपति के खिलाफ चलेगा महाभियोग, यहां भी सफल रहे Gen Z
- Tuesday October 14, 2025
- Written by: रिचा बाजपेयी
देश में 25 सितंबर से पानी और बिजली की कमी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे. लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, कुशासन और बुनियादी सेवाओं की कमी समेत बड़ी शिकायतों को लेकर विद्रोह में बदल गए.
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दिल्ली की 1,000 बिल्डिंग्स की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल, पैदा होगी इतनी बिजली कि बच जाएंगे 50 करोड़ रुपये
- Saturday October 4, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
इस कदम से बिजली बिलों में सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी.
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.
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IND-US ट्रेड डील का विरोध, चार नए लेबर कोड वापसी की मांग... आखिर आज किसानों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों किया भारत बंद का आव्हान
- Thursday February 12, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
ट्रेड यूनियनें नए लेबर कोड से मजदूर अधिकारों और नौकरी सुरक्षा में कमी, निजीकरण, कम सामाजिक सुरक्षा व वेतन वृद्धि का विरोध कर रही हैं. उनकी मांगों में OPS बहाली, न्यूनतम वेतन, स्कीम वर्करों को वैधानिक दर्जा, और बिजली व बीज से जुड़े नए बिलों की वापसी शामिल है.
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बांग्लादेश में बिजली की कमी दूर करने के लिए अदाणी पावर ने बढ़ाई आपूर्ति
- Wednesday January 28, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
भारत और बांग्लादेशी सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक के तीन महीनों में झारखंड में अदाणी के गोड्डा कोयला-आधारित बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को निर्यात में लगभग 38% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह लगभग 2.25 अरब किलोवाट-घंटे (kWh) तक पहुंच गया.
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डिजिटल तरक्की की भारी कीमत: जानें AI कैसे दुनिया के जल संकट को और गहरा कर रहा है
- Saturday January 17, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
यह तकनीक न सिर्फ भारी मात्रा में बिजली की खपत करती है, बल्कि हमारे पीने के पानी पर भी बड़ा दबाव डाल रही है. ऐसे समय में, जब दुनिया की आधी आबादी पहले ही पानी की कमी से जूझ रही है, एआई की यह बढ़ती प्यास चिंता का विषय बनती जा रही है.
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कड़ाके की ठंड आते ही कश्मीरवासियों की मुश्किलें बढ़ी, वस्तुओं की कमी से लेकर बिजली की कटौती से जनजीवन बेहाल
- Monday December 22, 2025
- Reported by: राजीव रंजन
कश्मीरियों को डर है कि सर्दियों का यह महीने और भी असहनीय हो जाएंगे. वजह है रविवार से से जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड का शुरू होना. ठंड से निपटने के लिए प्रशासन का जो इंतजाम होना चाहिए वह उतना नहीं है. लिहाजा आम आदमी गला देने वाली ठंड में ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं.
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बिहार में दूसरे फेज में बंपर वोटिंग पर पश्चिमी चंपारण के 22 गांवों में क्यों सूने हैं मतदान केंद्र?
- Tuesday November 11, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
रामनगर विधानसभा अंतर्गत 15 से 20 हजार के करीब थारू आदिवासी मतदाता हैं. जहां सुबह 7 बजे से दोन क्षेत्र में मतदान कि प्रक्रिया शुरू की गईं. लेकिन कोई मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं.
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- Sunday November 9, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
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- Friday November 14, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
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- Tuesday October 14, 2025
- Written by: रिचा बाजपेयी
देश में 25 सितंबर से पानी और बिजली की कमी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे. लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, कुशासन और बुनियादी सेवाओं की कमी समेत बड़ी शिकायतों को लेकर विद्रोह में बदल गए.
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- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
इस कदम से बिजली बिलों में सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी.
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