पार्टियों को चंदा

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  "मैंने कई पार्टियों को चंदा दिया लेकिन....": चुनावी बॉन्ड पर आई बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ की प्रतिक्रिया

  पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 1,397 करोड़ रुपये, कांग्रेस (Congress) को 1,334 करोड़ रुपये और बीआरएस (BRS) को 1,322 करोड़ रुपये मिले.

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  बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव

  समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

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  चुनावी बॉन्ड मामला: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को कितना मिला चंदा? SC ने इलेक्शन कमीशन से मांगा डेटा

  शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  "पार्टियों को कहां से चंदा मिला, मतदाताओं को ये जानने का हक": SC में 'चुनावी बांड' पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दान देने वाले व्यक्तियों के लिए गुमनामी का कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति अपने राज्य की सत्ताधारी पार्टी से अलग किसी पार्टी को राशि दान करता है तो इसके परिणाम हो सकते हैं.

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  चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

  चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा वो चुनावी बॉन्ड योजना का समर्थन करते है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो राजनितिक पार्टियों को चंदा नगद मिलेगा. आयोग ने कहा कि हालांकि वो चुनावी बॉन्ड योजना में और पारदर्शिता चाहता है.

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  BJP को 92% और कांग्रेस का 85% फीसदी चंदा कारपोरेट कंपनियों से मिला

  क्या आप जानते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों को आप वोट देते हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी का 92% और कांग्रेस का 85% चंदा कारपोरेट कंपनियों से आता है.

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  7 राष्ट्रीय दलों को मिला 587 करोड़ रुपये का चंदा, सिर्फ बीजेपी ने झटक लिए इतने करोड़ रुपये

  सात राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों ’ से 710.80 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. वहीं इस दौरान पार्टियों द्वारा घोषित चंदा (20,000 रुपये से अधिक राशि में) 589.38 करोड़ रुपये रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 532.27 करोड़ रुपये का घोषित चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला. उसे यह चंदा 1,194 इकाइयों से प्राप्त हुआ. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भाकपा , माकपा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को कुल मिलाकर प्राप्त चंदे से नौ गुना अधिक है. 

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  चुनावी चंदे के लिए SBI की चुनिंदा शाखाओं में मिलेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड - जानें 5 खास बातें

  सरकार ने चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ऐलान कर दिया है. राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड के जरिये चंदा देने की योजना का ऐलान पिछले बजट में किया गया था. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में इसका ऐलान करते हुए कहा कि भारत का कोई भी नागरिक या कोई कंपनी या संस्था चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड खरीद सकेंगे. ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष शाखाओं में मिलेंगे और एक हजार, दस हजार, एक लाख और एक करोड़ रुपये के गुणक (मल्टीपल) में हो सकते हैं. बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होंगे.

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  आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप, भाजपा कांग्रेस ने अज्ञात स्रोतों से लिया चंदा

  आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा और कांग्रेस को अज्ञात स्रोतों से 647 करोड़ रुपया चंदा मिलने की रिपोर्ट उजागर होने के बाद चुनाव आयोग से दोनों पार्टियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

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  राजनीतिक दलों को चार साल में कार्पोरेट घरानों से मिला 956.77 करोड़ रुपये का दान

  राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 2012-13 से 2015-16 के बीच कॉर्पोरेट व व्यापारिक घरानों से मिले दान पर रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई है. इसके मुताबिक इन चार सालों के दौरान 956.77 करोड़ रुपये का दान राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियों को मिला जो कि कुल ज्ञात स्रोत का 89% है.

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  पाकिस्तानी राजनीतिक दलों को विदेशों से मिल रहा धन : तहरीक-ए-इंसाफ

  क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों पर लीबिया, सउदी अरब तथा ईरान जैसे देशों से धन लेने का आरोप लगाया है.

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  राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर बने कानून को रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर बने कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि यह एक पॉलिसी निर्णय है और इसमें कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं है.

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  सोशल मीडिया का असर : पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय कर सकती है सरकार

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचाार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धनशोधन पर रोक लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि राजस्व सचिव से कहा गया है कि इस संबंध में आई चुनाव आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में इस मुद्दे पर गौर किया जाए.

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  राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर बने कानून को रद्द करने की मांग : SC में दाखिल की गई याचिका

  एक जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 28 और इनकम टैक्स एक्ट के 13 A के प्रावधानों को पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और देशहित के खिलाफ बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की है.

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  विदेशी चंदा मामला : कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में एक साथ आए

  सुप्रीम कोर्ट में विदेशी चंदा मामले से जुड़े केस में सुनवाई के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में एक साथ आ गए. दोनों पार्टियों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली.