निर्भया फंड
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महाराष्ट्र : निर्भया फंड के 'दुरुपयोग' पर विवाद जारी, विपक्ष लगातार उठा रहा जांच की मांग
सरकार तर्क देकर अपने बचाव में लगी हुई है. सरकार का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे.
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एकनाथ शिंदे के विधायकों के लिए हुआ निर्भया फंड का इस्तेमाल? उठने लगी ऑडिट की मांग
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा पर विधायकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.
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निर्भया के दोषियों की फांसी पर कांग्रेस बोली- न्याय मिला, लेकिन देर से
Nirbhaya Case: कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने कहा, ‘‘सही मायनों में आज महिलाओं को न्याय मिला है, लेकिन न्याय इतना विलंब हुआ है इससे साबित होता है कि न्यायिक व्यवस्था में कमजोरी है.
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महिलाओं की सुरक्षा में घोर लापरवाही, 5 साल में केंद्र ने राज्यों को निर्भया फंड के लिए दिए 2000 करोड़, पर 20% भी नहीं हुए खर्च
आप अगर इतने ही परेशान हैं तो अपने शहर के अंधेरे कोनों की पहचान कीजिए और सांसदों/विधायकों से कहिए कि अपने फंड से वहाँ लाइट लगाएँ. वे लगाते भी हैं.ू
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महिला सुरक्षा पर मोदी सरकार कितनी गंभीर? सिर्फ 42 प्रतिशत खर्च हुआ निर्भया फंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए काफी मुखर रही है, लेकिन सरकार निर्भया फंड की आधी भी रकम खर्च करने में विफल रही है.
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NEWS FLASH : ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र में कहा : भारत में मुक्त समाज है, लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला
राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला संसद को लेेने के लिये कहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
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निर्भया फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा; धन की नहीं, समुचित कार्ययोजना की कमी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्भया फंड के उपयोग के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है. धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो समुचित कार्ययोजना की. समस्या यह है कि इस फंड का उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है.
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निर्भया फंड मामला: उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के हलफनामे से नाराज हुआ SC, पढ़ें क्या की गलती
सुप्रीम कोर्ट हलफनामे में रेप पीडितों का नाम और ब्योरा देने पर नाराज हुआ. पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और उतराखंड के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को कोर्ट में अगली तारीख पर तलब किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को फटकार, 'निर्भया फंड में मिले पैसों का क्या हुआ, 4 हफ्ते के भीतर दें जवाब'
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड मामले को लेकर सभी राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी नहीं दी कि अभी तक निर्भया फंड में मिले पैसों का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने निर्भया फंड से बसों में CCTV लगाने को मंजूरी दी
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुवार को 6,350 डीटीसी और क्लस्टर बसों में निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दे दी.
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रेलवे 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर लगाएगा सीसीटीवी कैमरा
भारतीय रेलवे निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ की लागत वाली राशि से रेलवे परिसरों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएगा. पूरे देश के भीतर 983 रेलवे स्टेशन पर 19,000 एचडी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा.
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निर्भया कांड के चार साल बाद भी देश में नहीं बदले सूरते हाल
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड को आज चार साल हो चुके हैं. इस जघन्य वारदात के बाद हुए तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने निर्भया एक्ट भी बनाया ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. निर्भया फंड भी बनाया गया ताकि पीड़ितों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके. लेकिन आज उस घटना के चार साल बाद भी देश में सूरतेहाल नहीं बदले हैं.
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निर्भया फंड : योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फटकार
संसद की स्थायी समिति ने निर्भया कोष के तहत शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फटकार लगाई और मंत्रालय से अत्यावश्यक भावना के साथ काम करने को कहा.
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महिला सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये के अंशदान से 'निर्भया फंड'
दिल्ली में चलती बस में पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत तथा इससे देश भर में उपजे जनाक्रोश के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 1000 करोड रुपये के अंशदान से 'निर्भया निधि' बनाने का प्रस्ताव किया है।
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महाराष्ट्र : निर्भया फंड के 'दुरुपयोग' पर विवाद जारी, विपक्ष लगातार उठा रहा जांच की मांग
सरकार तर्क देकर अपने बचाव में लगी हुई है. सरकार का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे.
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एकनाथ शिंदे के विधायकों के लिए हुआ निर्भया फंड का इस्तेमाल? उठने लगी ऑडिट की मांग
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा पर विधायकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.
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निर्भया के दोषियों की फांसी पर कांग्रेस बोली- न्याय मिला, लेकिन देर से
Nirbhaya Case: कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने कहा, ‘‘सही मायनों में आज महिलाओं को न्याय मिला है, लेकिन न्याय इतना विलंब हुआ है इससे साबित होता है कि न्यायिक व्यवस्था में कमजोरी है.
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महिलाओं की सुरक्षा में घोर लापरवाही, 5 साल में केंद्र ने राज्यों को निर्भया फंड के लिए दिए 2000 करोड़, पर 20% भी नहीं हुए खर्च
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महिला सुरक्षा पर मोदी सरकार कितनी गंभीर? सिर्फ 42 प्रतिशत खर्च हुआ निर्भया फंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए काफी मुखर रही है, लेकिन सरकार निर्भया फंड की आधी भी रकम खर्च करने में विफल रही है.
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NEWS FLASH : ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र में कहा : भारत में मुक्त समाज है, लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला
राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला संसद को लेेने के लिये कहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
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निर्भया फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा; धन की नहीं, समुचित कार्ययोजना की कमी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्भया फंड के उपयोग के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है. धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो समुचित कार्ययोजना की. समस्या यह है कि इस फंड का उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है.
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निर्भया फंड मामला: उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के हलफनामे से नाराज हुआ SC, पढ़ें क्या की गलती
सुप्रीम कोर्ट हलफनामे में रेप पीडितों का नाम और ब्योरा देने पर नाराज हुआ. पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और उतराखंड के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को कोर्ट में अगली तारीख पर तलब किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को फटकार, 'निर्भया फंड में मिले पैसों का क्या हुआ, 4 हफ्ते के भीतर दें जवाब'
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड मामले को लेकर सभी राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी नहीं दी कि अभी तक निर्भया फंड में मिले पैसों का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने निर्भया फंड से बसों में CCTV लगाने को मंजूरी दी
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुवार को 6,350 डीटीसी और क्लस्टर बसों में निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दे दी.
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रेलवे 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर लगाएगा सीसीटीवी कैमरा
भारतीय रेलवे निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ की लागत वाली राशि से रेलवे परिसरों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएगा. पूरे देश के भीतर 983 रेलवे स्टेशन पर 19,000 एचडी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा.
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निर्भया कांड के चार साल बाद भी देश में नहीं बदले सूरते हाल
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड को आज चार साल हो चुके हैं. इस जघन्य वारदात के बाद हुए तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने निर्भया एक्ट भी बनाया ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. निर्भया फंड भी बनाया गया ताकि पीड़ितों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके. लेकिन आज उस घटना के चार साल बाद भी देश में सूरतेहाल नहीं बदले हैं.
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निर्भया फंड : योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फटकार
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महिला सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये के अंशदान से 'निर्भया फंड'
दिल्ली में चलती बस में पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत तथा इससे देश भर में उपजे जनाक्रोश के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 1000 करोड रुपये के अंशदान से 'निर्भया निधि' बनाने का प्रस्ताव किया है।
