नियुक्ति का मामला

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  देश के 200 वाइस चांसलरों ने राहुल गांधी पर की कानूनी कार्रवाई की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

  कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ शिक्षाविदों ने साझा बयान में इस आरोप का खंडन किया और कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर हो रही है.

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  CEC-EC की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सरकार को नियुक्ति के अधिकार के खिलाफ याचिका

  सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है.

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  मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

  जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा था, फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगा सकते. किसी कानून पर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

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  हेट स्पीच मामला : गृह मंत्रालय का SC में हलफनामा, 28 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्‍त 

  केंद्रीय मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं की रणनीति तैयार करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है. 

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  बिहार:अदालत ने शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं की जांच पूरी करने का CBI को निर्देश दिया

  उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मंगलवार को सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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  "हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा देरी?": सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर तक मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.

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  झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई

  झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.

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  "हम एड हॉक आधार पर नियुक्ति करेंगे...", DERC चेयरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 

  सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी पर CJI ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि संस्था का क्या होगा. लोग और संवैधानिक प्राधिकारी लड़ रहे हैं. 

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  पटना में लाठीचार्ज से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका दाखिल

  पटना में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पटना में 13 जुलाई को हुई घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठित करने या CBI द्वारा इस मामले की जांच कराने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. 

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  एल विक्टोरिया गौरी विरोध के बावजूद मद्रास हाईकोर्ट की जज नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रह चुकी हैं और उन्होंने हेट स्पीच भी दी थी.

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  जजों की नियुक्ति टकराव मामला : मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए- रिटायर्ड जज जस्टिस सोढी

  रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

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  MCD में 10 लोगों को पार्षद मनोनीत करने का मामला : LG दफ्तर ने कहा- 'आप' झूठ बोल रही, भ्रम फैला रही

  दिल्ली नगर निगम में 10 लोगों को पार्षद मनोनीत करने और पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर ने स्पष्टीकरण दिया है. एलजी के कार्यालय ने कहा है कि ''DMC एक्ट 1957 में लिखा है कि 25 वर्ष से ऊपर के वह 10 लोग जिनको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में खास जानकारी या अनुभव है, इनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे. एक्ट में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल. यही तथ्यात्मक, कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है.''

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  "2022 में जजों की रिकॉर्ड नियुक्तियां की गईं..." : SC की चिंता के बीच केंद्र का संसद में बयान

  केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कम से कम 165 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया.

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  DWC अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत 4 के खिलाफ आरोप तय, नियुक्ति में गड़बड़ी का है मामला

  कोर्ट ने कहा कि चारों पर आरोप तय करने के लिए इस मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है. कोर्ट ने कहा कि सभी चार आरोपियों के खिलाफ दृढ़ संदेह उत्पन्न होता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जिला जजों की नियुक्ति के मामले को HC भेजा

  राजस्थान में जिला जजों की नियुक्ति के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट भेज दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दाखिल करने को कहा है.