जेपीसी रिपोर्ट
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PM और CM को हटाने संबंधी विधेयकों पर JPC में टीएमसी और सपा नहीं होंगी शामिल
मानसून सत्र के समापन से ठीक पहले लाए गए इन विधेयकों का विपक्ष से पुरजोर विरोध किया है. समिति को शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
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राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पेश, सदन से विपक्ष का वॉकआउट
JPC रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी को इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है. विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराए.
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राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
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मैनर, गुस्सा, कूड़ेदान... राज्यसभा में खूब घमासान, JPC रिपोर्ट पर भारी हंगामे की पूरी कहानी
JPC रिपोर्ट पर हुए हंगामे के बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्ष का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए. उन्होंने कहा, 'हम सांसद हैं, हमें बार बार धमकाया जा रहा है.' इस पर धनखड़ खरगे से अनुरोध करते दिखे कि आपको गुस्सा आएगा तो मुझे परेशानी होगी सर.
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वक्फ बोर्ड पर JPC की रिपोर्ट राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, नड्डा बोले-कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे
JPC report on Waqf Board: राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पर हंगामा हो रहा है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को वक्फ बिल के मसौदे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
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LIVE: वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.
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वक्फ संशोधन बिल पर कल संसद में जगदंबिका पाल पेश करेंगे जेपीसी की रिपोर्ट
इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
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वक्फ बिल को JPC की मिली मंजूरी, विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव खारिज
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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वक्फ बिल पर JPC की बैठक: भारी हंगामा, 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड
अबतक जेपीसी की 34 बैठक हो चुकी हैं, जिसमें करीब 107 घंटे चर्चा हुई है. 27 जनवरी से कमिटी बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट के मसौदे पर क्रमवार चर्चा शुरू करेगी. माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर देगी.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों का ऐलान, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और BJP से बांसुरी स्वराज शामिल
संसद में मंगलवार को पेश हुए 129 वें संविधान (संशोधन) बिल यानी एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए सरकार ने बनने ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) बनाई है. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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वक्फ विधेयक: संसदीय समिति ने राज्य सरकारों के 'अनधिकृत कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी मांगी
सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया था. इनमें से 53 मध्य प्रदेश में, 60 उत्तर प्रदेश में और 53 ओडिशा में थे.
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शीतकालीन सत्र में पारित हो पाएगा वक़्फ़ बिल या हो सकती है देरी ?
बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आख़िरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.यानि 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.
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हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ
विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."
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राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
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JPC रिपोर्ट पर हुए हंगामे के बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्ष का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए. उन्होंने कहा, 'हम सांसद हैं, हमें बार बार धमकाया जा रहा है.' इस पर धनखड़ खरगे से अनुरोध करते दिखे कि आपको गुस्सा आएगा तो मुझे परेशानी होगी सर.
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इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है.
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वक्फ बिल को JPC की मिली मंजूरी, विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव खारिज
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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वक्फ बिल पर JPC की बैठक: भारी हंगामा, 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड
अबतक जेपीसी की 34 बैठक हो चुकी हैं, जिसमें करीब 107 घंटे चर्चा हुई है. 27 जनवरी से कमिटी बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट के मसौदे पर क्रमवार चर्चा शुरू करेगी. माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर देगी.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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संसद में मंगलवार को पेश हुए 129 वें संविधान (संशोधन) बिल यानी एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए सरकार ने बनने ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) बनाई है. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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वक्फ विधेयक: संसदीय समिति ने राज्य सरकारों के 'अनधिकृत कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी मांगी
सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया था. इनमें से 53 मध्य प्रदेश में, 60 उत्तर प्रदेश में और 53 ओडिशा में थे.
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शीतकालीन सत्र में पारित हो पाएगा वक़्फ़ बिल या हो सकती है देरी ?
बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आख़िरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.यानि 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.
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हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ
विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."
