ग्रामीण विकास मंत्रालय

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  MNREGA को खत्म किया, फिर बजट 2026 में MNREGA को 30 हजार करोड़ क्यों?

  सरकार ने MNREGA का नाम बदलकर VB‑G RAM G कर दिया है, लेकिन नई योजना पूरी तरह लागू होने तक MNREGA को बंद नहीं किया जाएगा. इसलिए बजट 2026 में MNREGA के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, MNREGA तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते और नया ढांचा पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता.

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  कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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  बजट से पहले कृषि मंत्रालय की बड़ी बैठक, राज्यों को दिए अहम निर्देश

  देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धनराशि का प्रभावी उपयोग करने वाले राज्यों को आगामी बजट में पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी.

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  खास रणनीति के साथ करें कृषि बजट का इस्तेमाल... मंत्रियों को शिवराज की दो टूक

  कृषि मंत्रालय के अनुसार बैठक में पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों के शीघ्र सत्यापन, फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को कवर करने तथा दावों के समयबद्ध और जल्दी निपटान पर विशेष चर्चा हुई.

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  विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान

  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.

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  राष्ट्रपति ने 'जी राम जी विधेयक' को दी मंजूरी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना अब बन गया कानून

  ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "जी राम जी" योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.

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  'जी राम जी' पर तकरार, बुलाई गई कांग्रेस सांसद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक; जानें आगे की रणनीति

  बैठक के एजेंडे के मुताबिक जी राम जी बिल के बारे में जानकारी देने के अलावा ये भी जानकारी मांगी गई है कि तुलनात्मक तौर पर नया बिल मनरेगा से कैसे अलग है. यहां ये बात बताना ज़रूरी है कि बिल अब संसद से पारित हो चुका है इसलिए समिति की किसी सिफारिश का बिल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  हरियाणा के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: मनरेगा से गांवों में कितना मिल रहा काम, अब भली करेंगे 'राम'?

  केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को औसतन सिर्फ 50.35 दिन का ही रोजगार मिल पाया है. यानी कागजों में 100 दिन की गारंटी. लेकिन जमीन पर हकीकत उससे आधी भी नहीं है.

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  मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी

  केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.

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  देश के नए पावर सेंटर 'कर्तव्य भवन' का उद्घाटन आज, एक ही छत के नीचे होंगे गृह मंत्रालय समेत कई अहम विभाग

  तीन महीनों में दो अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे.