'ग्रामीण विकास मंत्रालय'

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया है कि केंद्र से फंड की मांग को लेकर दिल्ली में जारी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलिस ने उसके सांसदों और नेताओं के साथ "बदसलूकी की और उन्हें बेरहमी से घसीटा." केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय पर धरना दे रहे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने उनसे यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि वे पांच से अधिक प्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगी.

काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने बताया, “बुधवार सुबह पुलिस जिले 5 में ग्रामीण पुनर्वास एवं विकास मंत्रालय के कर्मचारियों की एक मिनी बस को सड़क किनारे लगाये गये बम से निशाना बनाया"

उन्होंने कहा कि आज देश में लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी-बड़ी कोई न कोई सहकारी संस्था काम करती है. शाह ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा, जिसके 91% गांव में सहकारिता उपस्थित हो. उन्होंने कहा, "मोदीजी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में नीचे तक विकास को पहुंचाना है."

आठ राज्यों ने अपने प्रदेशों के सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की है. हालांकि मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में काफी पीछे हैं. समिति ने 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत पाइप के जरिये सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की सिफारिश करते हुए शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करे.

योजना के तहत हर सांसद को हर साल विकास के लिए एक ग्राम पंचायत चुनना होता है,लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के पांचवे चरण के दौरान 2020-21 में लोकसभा के 545 सांसदों में सिर्फ 81 सांसदों (14.86%) ने ग्राम पंचायत को चुना जबकिराज्य सभा के 236 में से सिर्फ 16 ने आपने इलाके में विकास के लिए ग्राम पंचायत को चुना, यानी महज़ 6.7%.

उपमुख्यमंत्री रेणु देवी को महिला विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं, विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है. जेडीयू नेता अशोक चौधरी को भवन निर्माण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है. मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री होंगे. मंगल पांडेय को स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कूपर की अध्यक्षता में सीआरएम के 31 सदस्यीय दल ने नवंबर में आठ राज्यों के 21 जिलों के 120 गांवों का दौरा किया था. सीआरएम में शिक्षाविद् और शोध संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं. आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिये सुझाव दिये.

ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्‍याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को  राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से बैठक की. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी कर दी है. मंत्रालय ने 33300 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर दी है जिसमें से 20225 करोड़ रुपये की राशि पूर्व वर्षों की मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी की जा चुकी है. स्वीकृत धनराशि मनरेगा के अंतर्गत जून 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त है.  

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.