गोविंदाचार्य

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  थर्ड-पार्टी ऐप्स के बिना कोर्ट की कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरएसएस के विचारक केएन गोविंदाचार्य की उस याचिका पर रजिस्ट्री (Registry) को नोटिस जारी किया था, जिसमें अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग(live-streaming) कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष व्यवस्था के लिए निर्देश की मांग की गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट LIVE स्ट्रीमिंग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को तैयार, कॉपीराइट का उठा था मुद्दा

  बेंच ने कहा, "हमें कहीं से शुरुआत करनी थी. इसलिए, हमने संविधान पीठों के साथ शुरुआत की." इसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया. अदालत के महासचिव और अन्य से जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा.

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  राष्ट्रीय महत्व के मामलों और J&K में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग

  RSS के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पांच जजों की संविधान पीठ में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी थी. ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है जिसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर करता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे. साथ ही कहा गया है कि वैकल्पिक तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉयस रिकॉर्डिंग और कोर्ट में आधिकारिक तौर पर ट्रांस्रिकप्ट तैयार करने के लिए विशेष तैनाती भी की जा सकती है.

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  News Flash: पूर्व मंत्री अनंत हेगड़े को लगी फटकार, महाराष्ट्र पर बयान को लेकर पार्टी ने लिया आड़े हाथ, ऐसे बयानों से बचने को कहा

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  व्हाट्सऐप जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो दिसंबर को सुनवाई

  व्हाट्सऐप जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा. सीजेआई एसए बोबडे की पीठ मामले की सुनवाई करेगी. पूर्व RSS विचारक केएन गोविंदाचार्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. याचिका में व्हाट्सऐप, फेसबुक और NSO पर FIR दर्ज करने और NIA को जांच के आदेश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप पर सुप्रीम कोर्ट में यह झूठी जानकारी देने पर पर जूरी का केस चलाया जाए कि व्हाट्सऐप डेटा इनक्रिप्ट है और व्हाट्सऐप के पास भी नहीं है.

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  अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा- यह संवेदनशील मामला है

  याचिकाकर्ता गोविंदाचार्य के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश है. अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग और तर्क की ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देना चाहिए. यह गंभीर सामाजिक और संवैधानिक महत्व का मामला है.

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  अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, गोविंदाचार्य ने की थी मांग

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई ने मांग को ठुकरा दी. निर्मोही अखाड़ा की ओर से सुशील जैन ने बहस किया. CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठी में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.

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  अयोध्या मामले में अब आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, की यह मांग

  बीजेपी के पूर्व नेता और आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने मांग की है कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए. केएन गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि ये विषय लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है.

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  BJP के लिए नई मुसीबत, यशवंत सिन्हा और गोविंदाचार्य के सपोर्ट से 25 हजार किसानों का दिल्ली कूच

  यह किसान आंदोलन इसलिए भी अहम है कि मार्च में बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और संघ विचारक गोविंदाचार्य भी शामिल हुए. भूमि अधिकारों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच रहे किसान.

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  जाति या धर्म के नाम पर बनी पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे चुनाव आयोग : गोविंदाचार्य

  चुनाव आयोग से जाति या धर्म के नाम पर बने राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जाने माने चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि जाति या धर्म के नाम पर बने राजनीतिक दलों का नाम और चुनाव चिह्न बदलने को परामर्श जारी करने के साथ आगे से जाति, धर्म, वर्ण, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी नए राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिये.