खुदरा क्षेत्र में एफडीआई
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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एक और भारत बंद: वालमार्ट-फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे व्यापारी
- Friday September 28, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
व्यापारियों के संगठन कैट ने वालमार्ट द्वारा घरेलू खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में आज यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बयान में कहा है, “देश के सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे और कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. इस बंद में देश भर के सात करोड़ से अधिक छोटे कारोबारियों के हिस्सा लेने की संभावना है.”
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खुदरा कारोबार में FDI पर क्या सरकार पसोपेश में?
- Friday May 15, 2015
- Ravish Kumar
मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
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बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे : वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण
- Monday September 8, 2014
- Bhasha
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात साफ तौर पर कही।
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रिटेल में एफडीआई पर 'आप' का निर्णय गैर-जिम्मेदाराना : आनंद शर्मा
- Tuesday January 14, 2014
- Bhasha
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिल्ली में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का निर्णय पलटने के दिल्ली की नई सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे 'अकस्मात, गैर-जिम्मेदाना और बिना सोचा-समझा' निर्णय करार दिया।
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केजरीवाल ने पलटा शीला का फैसला, रिटेल में एफडीआई मंजूर नहीं
- Monday January 13, 2014
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूर करने के पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के फैसले को पलट दिया है।
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दूरसंचार में 100 फीसदी एफडीआई की छूट, खुदरा क्षेत्र में और ढील
- Friday August 2, 2013
- Bhasha
सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए द्वार खोलते हुए बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में निवेश नियमों में गुरुवार को ढील दी और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ा दी व दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति प्रदान की।
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बीमा, दूरसंचार, खुदरा क्षेत्रों के लिए उदार किए एफडीआई के मानदंड
- Wednesday July 17, 2013
- NDTVcom
देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मंगलवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और उदार बनाने तथा बीमा, खुदरा, दूरसंचार एवं रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है।
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खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से प्रभावित नहीं होंगे छोटे दुकानदार : समीक्षा
- Wednesday February 27, 2013
- Bhasha
सरकार ने आज कहा कि छोटे परंपरागत दुकानदार संगठित क्षेत्र के रिटेलरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं और विदेशी कंपनियों को देश में स्टोर खोलने की अनुमति के फैसले से वे प्रभावित नहीं होंगे।
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सत्ता में आने पर रिटेल में एफडीआई का फैसला वापस होगा : राजनाथ
- Monday January 28, 2013
- Bhasha
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अगर 2014 में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने संबंधी संप्रग सरकार के फैसले को वापस ले लिया जाएगा।
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चिदंबरम ने कहा ‘गार’ का डर हुआ खत्म
- Tuesday January 22, 2013
- Bhasha
विदशी निवेशकों को दूरगामी संदेश देते हुए वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि भारत ने गार के 'भूत' को दफना दिया है और बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति तथा ईंधन कीमतों में वृद्धि जैसे आर्थिक फैसलों से अब रेटिंग घटने का जोखिम नहीं है।
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FDI : छोटे कारोबारियों के हितों पर SC ने किया सरकार से सवाल
- Tuesday January 22, 2013
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह बताने के लिए कहा कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी देने के बाद छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी।
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कुछ भी गलत नहीं किया, जांच में भारत की मदद करेंगे : वॉलमार्ट
- Friday December 14, 2012
- Bhasha
खुदरा क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने कहा है कि वह भारत के बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए अमेरिका में लॉबिंग करने से जुड़े मुद्दों की न्यायिक जांच में भारतीय अधिकारियों को ‘समुचित जानकारी’ उपलब्ध कराएगी।
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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एक और भारत बंद: वालमार्ट-फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे व्यापारी
- Friday September 28, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
व्यापारियों के संगठन कैट ने वालमार्ट द्वारा घरेलू खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में आज यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बयान में कहा है, “देश के सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे और कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. इस बंद में देश भर के सात करोड़ से अधिक छोटे कारोबारियों के हिस्सा लेने की संभावना है.”
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खुदरा कारोबार में FDI पर क्या सरकार पसोपेश में?
- Friday May 15, 2015
- Ravish Kumar
मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
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बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे : वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण
- Monday September 8, 2014
- Bhasha
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात साफ तौर पर कही।
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रिटेल में एफडीआई पर 'आप' का निर्णय गैर-जिम्मेदाराना : आनंद शर्मा
- Tuesday January 14, 2014
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिल्ली में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का निर्णय पलटने के दिल्ली की नई सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे 'अकस्मात, गैर-जिम्मेदाना और बिना सोचा-समझा' निर्णय करार दिया।
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केजरीवाल ने पलटा शीला का फैसला, रिटेल में एफडीआई मंजूर नहीं
- Monday January 13, 2014
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूर करने के पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के फैसले को पलट दिया है।
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दूरसंचार में 100 फीसदी एफडीआई की छूट, खुदरा क्षेत्र में और ढील
- Friday August 2, 2013
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सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए द्वार खोलते हुए बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में निवेश नियमों में गुरुवार को ढील दी और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ा दी व दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति प्रदान की।
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बीमा, दूरसंचार, खुदरा क्षेत्रों के लिए उदार किए एफडीआई के मानदंड
- Wednesday July 17, 2013
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देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मंगलवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और उदार बनाने तथा बीमा, खुदरा, दूरसंचार एवं रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है।
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खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से प्रभावित नहीं होंगे छोटे दुकानदार : समीक्षा
- Wednesday February 27, 2013
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सरकार ने आज कहा कि छोटे परंपरागत दुकानदार संगठित क्षेत्र के रिटेलरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं और विदेशी कंपनियों को देश में स्टोर खोलने की अनुमति के फैसले से वे प्रभावित नहीं होंगे।
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सत्ता में आने पर रिटेल में एफडीआई का फैसला वापस होगा : राजनाथ
- Monday January 28, 2013
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अगर 2014 में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने संबंधी संप्रग सरकार के फैसले को वापस ले लिया जाएगा।
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चिदंबरम ने कहा ‘गार’ का डर हुआ खत्म
- Tuesday January 22, 2013
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विदशी निवेशकों को दूरगामी संदेश देते हुए वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि भारत ने गार के 'भूत' को दफना दिया है और बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति तथा ईंधन कीमतों में वृद्धि जैसे आर्थिक फैसलों से अब रेटिंग घटने का जोखिम नहीं है।
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FDI : छोटे कारोबारियों के हितों पर SC ने किया सरकार से सवाल
- Tuesday January 22, 2013
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह बताने के लिए कहा कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी देने के बाद छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी।
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कुछ भी गलत नहीं किया, जांच में भारत की मदद करेंगे : वॉलमार्ट
- Friday December 14, 2012
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खुदरा क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने कहा है कि वह भारत के बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए अमेरिका में लॉबिंग करने से जुड़े मुद्दों की न्यायिक जांच में भारतीय अधिकारियों को ‘समुचित जानकारी’ उपलब्ध कराएगी।
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