खाद्य सुरक्षा बिल

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  मानसून सत्र : सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, कहा- 'चीन-अर्थव्यवस्था-कोरोना' पर जवाब दें PM 

  कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस संसद सत्र में 11 अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया जाएगा. इनमें से तीन जो कृषि संबंधी है हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे. इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली ख़त्म किया जा रहा है. एफसीआई को खत्म किया जा रहा है. एमएसपी और प्रोक्योरमेंट ख़त्म करने से हमारी खाद्य सुरक्षा न सिर्फ़ कमज़ोर होगी बल्कि ख़त्म हो जाएगी. एक वित्त संबंधी बिल जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है उसका भी हम विरोध करेंगे.

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  अब कृषि वैज्ञानिकों ने किया नए भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध

  किसान और मज़दूर संगठनों के बाद अब कृषि वैज्ञानिकों ने नए ज़मीन अधिग्रहण बिल के प्रावधानों का विरोध किया है।

• सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन, आधार बिना नहीं दे रहा कोई राशन!

  गरीबों को सस्ते अनाज का अधिकार दिलाने में लगी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कहती हैं, 'यहां लोग काफी गरीब हैं और उनके लिए खाद्य सुरक्षा बिल के तहत मिलने वाला राशन काफी अहम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राशन कार्ड बनाने या उसमें नाम शामिल करने से पहले आधार कार्ड मांगा जा रहा है।'

• कांग्रेस ने 'फूड सिक्योरिटी बिल' नहीं, 'वोट सिक्योरिटी बिल' बनाया था : शांताकुमार

  बीजेपी सांसद और सरकार की बनाई एक उच्चस्तरीय कमेटी के अध्यक्ष शांताकुमार ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने वर्ष 2013 में पास हुए यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल का विरोध पहले इसलिए नहीं किया, क्योंकि तब चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता था।

• यूपीए के महत्वाकांक्षी जमीन अधिग्रहण बिल को संसद की मंजूरी

  खाद्य सुरक्षा विधेयक के बाद संसद ने यूपीए सरकार के एक और महत्वाकांक्षी जमीन अधिग्रहण बिल को मंजूरी दे दी, जो 119 साल पुराने कानून की जगह लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अब किसानों की भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जा सके।

• रोटी का अधिकार हुआ पक्का, 67 फ़ीसदी जनता को मिला भोजन का अधिकार

  राज्यसभा में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाएगा।

• फूड बिल पर अध्यादेश लाकर अधिकारों का दुरुपयोग किया केंद्र ने : जेटली

  जेटली का तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।

• खाद्य विधेयक भारत की साख के लिए नकारात्मक : मूडीज

  रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा विधेयक को देश की साख या रेटिंग के लिए नकारात्मक बताया है।

• फूड स्कीम से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा : थॉमस

  थॉमस ने बताया, हम खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लेकर आए और इसे विधेयक के तौर पर लोकसभा में पारित कर दिया गया है। विधेयक में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो।

• लोकसभा में गुरुवार को भूमि विधेयक पर होगी चर्चा

  ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा में गुरुवार को संप्रग सरकार के एक और महत्वपूर्ण विधेयक भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विधेयक पर चर्चा होगी। यह जानकारी सरकार के सूत्रों ने दी।

• सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टर बोले, चिंता की बात नहीं

  अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सोमवार रात एम्स में इलाज के लिए पहुंची यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी अब पूरी तरह से ठीक हैं। चेकअप के बाद देर रात 1.30 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

• पक्ष-विपक्ष के समर्थन से लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल मंजूर

  लोकसभा ने दी खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद भारत दुनिया के उन चुनिन्दा देशों में शामिल हो जाएगा, जो अपनी अधिकांश आबादी को खाद्यान्न की गारंटी देते हैं।

• मुलायम ने खाद्य विधेयक का सशर्त किया समर्थन

  लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के वक्तव्य के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कुछ संशोधनों का सुझाव देते हुए विधेयक के प्रति समर्थन प्रकट किया।

• सोनिया ने कहा ‘ऐतिहासिक मौका’, विपक्ष ने कहा ‘वोट सुरक्षा’ विधेयक

  सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की लेकिन विपक्षी भाजपा और सरकार को बाहर से समर्थन कर रही सपा ने व्यापक विचार-विमर्श की मांग करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चुनावों को ध्यान में रखकर यह विधेयक ला रही है।

• जनप्रतिनिधि कानून और खाद्य सुरक्षा बिल में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

  जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मान लिया है। संशोधन के तहत सजा पाने के बाद भी सांसद−विधायक पद पर बने रहेंगे, हालांकि सदन में वोट नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। जेल में बंद व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार होगा, यानी चुनाव लड़ने का भी।