कोयला मंत्री पीयूष गोयल
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मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
- Wednesday August 28, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
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GST का आज एक साल पूरा, केंद्र सरकार धूमधाम से मनाएगी वर्षगांठ
- Sunday July 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय की यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे.
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रेलगाड़ियों में मिलने वाले खाने की जानकारी के लिये रेलवे ने लॉन्च किया 'मेन्यू ऑन रेल्स' ऐप
- Tuesday June 12, 2018
- आईएएनएस
रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने रेल यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन या खाद्य पदार्थो के बारे में रेल यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा विकसित एक नए मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' को सोमवार को यहां लांच किया है.
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कोयले की कमी से दिल्ली में पैदा हो सकता है बिजली संकट : ऊर्जा मंत्री
- Saturday May 26, 2018
- आईएएनएस
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिजली का संकट गहरा सकता है, क्योंकि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का आरक्षित भंडार एक दिन से ज्यादा की खपत के लिए नहीं बचा है.कोयले की कमी के लिए उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदार ठहराया.
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ट्रेड यूनियन की हड़ताल से केरल ठप, दिल्ली-मुंबई में खास असर नहीं : 10 खास बातें
- Friday September 2, 2016
- Reported by: एजेंसियां, Edited by: साद बिन उमर
देशभर की 10 ट्रेड यूनियनों के बुलाए 'भारत बंद' की वजह से केरल पूरी तरह ठप दिखा, तो वहीं कर्नाटक में भी बंद का खासा असर रहा, हालांकि दिल्ली और मुंबई में सार्वजनिक परिवहन और बिजली एवं जलापूर्ति जैसी जरूरी सेवा सामान्य ढंग से चल रही हैं.
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#AskYourGovt आज आपके सवालों का Live जवाब देंगे मोदी सरकार के तीन मंत्री
- Saturday May 30, 2015
केंद्र सरकार के एक साल के कामकाज पर तीन केंद्रीय मंत्री शनिवार को ट्विटर पर जनता के सवालों का जवाब देंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन 90 मिनट के ट्विटर सेशन में लोगों के सवालों के जवाब देंगे।
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देश में 28 करोड़ लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं : पीयूष गोयल
- Sunday April 12, 2015
बिजली, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री गोयल ने कहा, ‘देश में 28 करोड़ लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। आज की तारीख तक बिजली जैसी बुनियादी चीजों से वे वंचित हैं।’ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) परिसर में स्नातक समारोह के दौरान उन्होंने यह बात कही।
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कोल ब्लॉकों के आवंटन से राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे : गोयल
- Thursday February 19, 2015
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा नीलामी समेत कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अगले 30 साल में संबंधित राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।
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कोयला नीलामी की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी : गोयल
- Thursday February 12, 2015
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलामी किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची से तीन ब्लॉकों को हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा।
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कोल इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन सरकार से बातचीत के बाद समाप्त
- Wednesday January 7, 2015
कोल इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। शाम को सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कर्मचारी नेताओं से बातचीत की और बताया कि सरकार एक समिति का गठन करेगी जो कर्मचारियों की समस्याओं पर गौर करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें देगी।
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सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल
- Thursday September 11, 2014
- Indo Asian News Service
एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
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बिजली के लिए कोयला नहीं दे रहा केंद्र : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
- Tuesday September 9, 2014
- Indo Asian News Service
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर पलटवार करते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र को पत्र लिखे जाने के बावजूद अभी तक राज्य को कोयला नहीं मिल रहा है, जिससे सूबे में बिजली की समस्या बनी हुई है।
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कोयला खदानों पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद सरकार से तेजी से कदम उठाएगी : पीयूष गोयल
- Tuesday August 26, 2014
- Bhasha
सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि वह ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये शीर्ष अदालत से मामले के शीघ्रता से निपटान का अनुरोध करेगी।
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मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
- Wednesday August 28, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
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GST का आज एक साल पूरा, केंद्र सरकार धूमधाम से मनाएगी वर्षगांठ
- Sunday July 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय की यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे.
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रेलगाड़ियों में मिलने वाले खाने की जानकारी के लिये रेलवे ने लॉन्च किया 'मेन्यू ऑन रेल्स' ऐप
- Tuesday June 12, 2018
- आईएएनएस
रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने रेल यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन या खाद्य पदार्थो के बारे में रेल यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा विकसित एक नए मोबाइल एप 'मेन्यू ऑन रेल्स' को सोमवार को यहां लांच किया है.
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कोयले की कमी से दिल्ली में पैदा हो सकता है बिजली संकट : ऊर्जा मंत्री
- Saturday May 26, 2018
- आईएएनएस
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिजली का संकट गहरा सकता है, क्योंकि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का आरक्षित भंडार एक दिन से ज्यादा की खपत के लिए नहीं बचा है.कोयले की कमी के लिए उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदार ठहराया.
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ट्रेड यूनियन की हड़ताल से केरल ठप, दिल्ली-मुंबई में खास असर नहीं : 10 खास बातें
- Friday September 2, 2016
- Reported by: एजेंसियां, Edited by: साद बिन उमर
देशभर की 10 ट्रेड यूनियनों के बुलाए 'भारत बंद' की वजह से केरल पूरी तरह ठप दिखा, तो वहीं कर्नाटक में भी बंद का खासा असर रहा, हालांकि दिल्ली और मुंबई में सार्वजनिक परिवहन और बिजली एवं जलापूर्ति जैसी जरूरी सेवा सामान्य ढंग से चल रही हैं.
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#AskYourGovt आज आपके सवालों का Live जवाब देंगे मोदी सरकार के तीन मंत्री
- Saturday May 30, 2015
केंद्र सरकार के एक साल के कामकाज पर तीन केंद्रीय मंत्री शनिवार को ट्विटर पर जनता के सवालों का जवाब देंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन 90 मिनट के ट्विटर सेशन में लोगों के सवालों के जवाब देंगे।
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देश में 28 करोड़ लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं : पीयूष गोयल
- Sunday April 12, 2015
बिजली, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री गोयल ने कहा, ‘देश में 28 करोड़ लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। आज की तारीख तक बिजली जैसी बुनियादी चीजों से वे वंचित हैं।’ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) परिसर में स्नातक समारोह के दौरान उन्होंने यह बात कही।
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कोल ब्लॉकों के आवंटन से राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे : गोयल
- Thursday February 19, 2015
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा नीलामी समेत कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अगले 30 साल में संबंधित राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।
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कोयला नीलामी की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी : गोयल
- Thursday February 12, 2015
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलामी किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची से तीन ब्लॉकों को हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा।
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कोल इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन सरकार से बातचीत के बाद समाप्त
- Wednesday January 7, 2015
कोल इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। शाम को सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कर्मचारी नेताओं से बातचीत की और बताया कि सरकार एक समिति का गठन करेगी जो कर्मचारियों की समस्याओं पर गौर करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें देगी।
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सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल
- Thursday September 11, 2014
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एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
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बिजली के लिए कोयला नहीं दे रहा केंद्र : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
- Tuesday September 9, 2014
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर पलटवार करते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र को पत्र लिखे जाने के बावजूद अभी तक राज्य को कोयला नहीं मिल रहा है, जिससे सूबे में बिजली की समस्या बनी हुई है।
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कोयला खदानों पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद सरकार से तेजी से कदम उठाएगी : पीयूष गोयल
- Tuesday August 26, 2014
- Bhasha
सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि वह ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये शीर्ष अदालत से मामले के शीघ्रता से निपटान का अनुरोध करेगी।
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