किसानों को सब्सिडी

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  रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी

  सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.

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  खाद सब्सिडी और किसान सम्मान निधि में हो बदलाव… उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने विधायकों और सांसदों के वेतन में संशोधन करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा, तो किसानों का समर्थन करते समय क्यों नहीं? किसानों को दी जाने वाली सहायता में भी मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाना चाहिए.'

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  PM किसान सम्मान निधि में बदलाव की जरूरत : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उर्वरक सब्सिडी के बारे में कहा कि हम किसानों की मदद करते हैं, लेकिन यह सब्सिडी स्थिर है, जबकि अर्थव्यवस्था में महंगाई है. हमें इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खातों में भेजने के उपायों पर विचार करना चाहिए.

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  पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी

  सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.

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  किसानों को अब आसानी से मिलेगा सब्सिडी वाला लोन, वित्त मंत्री आज किसान ऋण पोर्टल करेंगी लॉन्च

  Kisan Credit Card: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि-ऋण वितरित किया है.

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  सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी

  पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

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  अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई

  ऊर्जा मंत्री आतिशी ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.

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  चालू वित्त वर्ष में कितनी रहेगी खाद्य-उवर्रक और पेट्रोलियम की सब्सिडी? सरकार ने बताया

  चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ-साथ फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलते रहें.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  छत्तीसगढ़ : राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किश्त के 1745 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर

  राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत साल 2021 के लिए 26 लाख 21 हजार किसानों को इनपुट सब्सिडी की दूसरी क़िस्त के रूप में 1745 करोड़ रूपए की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की गई.

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  Ground Report: किसानों ने आम बजट में वित्त मंत्री से की राहत पैकेज की मांग

  वित्त मंत्री को बजट में खाद सब्सिडी बढ़ाना चाहिए. किसानों की ये सबसे बड़ी मांग है. कई महीने खाद नहीं मिल पाता. डीजल महंगा हो गया है...बिजली भी महंगी कर दी है.

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  नरेंद्र मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी 140% बढ़ाई, पीएम ऑफिस ने बताया 'ऐतिहासिक फैसला'

  नरेंद्र मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 500₹ प्रति थैले से बढ़ा कर 1200₹ प्रति थैला करने की घोषणा की है.  किसानों को डीएपी का थैला 2400₹ के बजाए अब 1200₹ में मिलेगा.सरकार इस पर 14,775 करोड़ ₹ अतिरिक्त सब्सिडी देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया.

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  फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी, सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे 10,900 करोड़

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.

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  योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन

  इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.

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  "गरीबों-किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार" : बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी

  असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह सरकार जो कहती है, सच हमेशा उसके विपरीत होता है. बिजली बिल के जरिये क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है." बिजली मंत्री आर के सिंह ने एनडीटीवी को सोमवार को बताया, "बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है."