किसानों की कुछ मांगें मानने को राजी सरकार, अभी कृषि कानूनों पर निर्णय नहीं

केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच छठवें दौर की वार्ता (Farmers Governments talks)में दो मुद्दों पर सहमति हो गई है. किसान नेताओं ने कहा कि पराली जलाने पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने का फैसला सरकार वापस लेगी. केंद्र ने कहा है कि उनकी चिंता दूर की जाएगी. बिजली संशोधन कानून पर किसानों की आशंकाओं पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य जैसे पहले से सब्सिडी देते रहे हैं, वैसी ही चलती रहेगी. इस पर भी रजामंदी सहमति हो गई है. कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून पर किसानों ने कुछ तर्क रखे हैं. एमएसपी पर भी सरकार पहले भी कहती रही है कि यह जारी रहेगी और वह लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं. दोनों पक्षों में चार जनवरी को फिर आगे वार्ता होगी.