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सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.
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किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलेगा भारत, संसद के अगले सत्र में आएगा विधेयक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के मौके पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जाएगा.
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गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश पर कर के लिए नियमों का मसौदा जल्द
आयकर विभाग गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश के मूल्यांकन से संबंधित मानकों और निवेशकों की श्रेणी को चिह्नित करने के लिए अगले आठ-दस दिनों में नियमों का मसौदा जारी करेगा. कर विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वित्त विधेयक, 2023 में किए गए संशोधनों के अनुरूप गैर-सूचीबद्ध सख्त नियंत्रण वाली कंपनियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश को कर दायरे में लाया जा सकता है.
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बिजली संशोधन बिल देश के लिए सही नहीं, वापस ले केंद्र सरकार : केसीआर
तेलगांना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 सहित बिजली संबंधी सुधारों को वापस लेने की अपील की.
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'बिजली कंपनी बदलने का मिलेगा विकल्प', जानिए संसद में विद्युत संशोधन बिल समेत कौन से विधेयक पेश होंगे
Monsoon Session News : संसदीय सचिवालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने सरकारी विधायी और वित्तीय कार्यों की एक संभावित सूची भेजी है, जो 19 जुलाई से शुरू रहे 17वीं लोकसभा के छठवें सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं.
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"ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे
खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.
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'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार', नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार
गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.
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लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की
लोकसभा ने शनिवार को ‘कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020’ को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि गंभीर किस्म के आपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे.
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संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल
राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.
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सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.
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किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलेगा भारत, संसद के अगले सत्र में आएगा विधेयक
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गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश पर कर के लिए नियमों का मसौदा जल्द
आयकर विभाग गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश के मूल्यांकन से संबंधित मानकों और निवेशकों की श्रेणी को चिह्नित करने के लिए अगले आठ-दस दिनों में नियमों का मसौदा जारी करेगा. कर विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वित्त विधेयक, 2023 में किए गए संशोधनों के अनुरूप गैर-सूचीबद्ध सख्त नियंत्रण वाली कंपनियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश को कर दायरे में लाया जा सकता है.
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बिजली संशोधन बिल देश के लिए सही नहीं, वापस ले केंद्र सरकार : केसीआर
तेलगांना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 सहित बिजली संबंधी सुधारों को वापस लेने की अपील की.
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खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.
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राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.
