ओबीसी कोटा

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  सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू

  अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.

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  मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला

  यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.

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  मुस्लिमों को 4 से बढ़ाकर 8% आरक्षण? जानें कर्नाटक में जाति सर्वे के डेटा पर क्यों बवाल? कांग्रेस में घमासान

  इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं. कई नेताओं ने इसे अवैज्ञानिक बताया है.

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  OBC कोटा का गलत इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं... पूजा खेडकर पर जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे

  पूजा खेडकर केस की रिपोर्ट में पुणे में पिता पूर्व सिविल सेवक दिलीप खेडकर के चुनावी हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ बताई गई, जो पूजा के दावों का खंडन करती है कि परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम थी, ताकि उन्हें ओबीसी कोटा से लाभ मिल सके.

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  मेरी पार्टी मांग करती है... - कर्नाटक नौकरी कोटा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने क्या मांग की?

  अठावले ने कहा, "मेरी पार्टी भारत सरकार और राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग करती है. हम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का विरोध नहीं कर रहे हैं. "

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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  "नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा

  महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.

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  बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी

  मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. 

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  Women's Reservation Bill: OBC कोटा के बिना महिला आरक्षण बिल अधूरा- लोकसभा में बोले राहुल गांधी

  Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में डिबेट के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भाषण पूरी तरह से ओबीसी पर फोकस रहा. राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक बड़ा कदम है, सब इस बात को मानते हैं. इसके लिए परिसीमन और जनगणना की शर्तों को नहीं रखना चाहिए.

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  NDTV-CSDS सर्वे: कर्नाटक में लिंगायत-वोक्कालिगा के लिए नई आरक्षण नीति से क्या BJP को मिलेगा फायदा?

  कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने अप्रैल में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले किए. पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी (OBC) मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया. दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोक्कालिगा और लिंयागत समुदायों में बांटा गया.