एनपीसीआई

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  कतर की सुपरमार्केट में भी चलेगा अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्‍टम, जानें भारतीयों को होगा कितना फायदा 

  कतर अब यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला आठवां देश बन गया है. गोयल ने कहा कि नौ साल पहले शुरू हुआ यूपीआई आज भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी सफलता की कहानी है. 

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  भारत में बहुत तेज है डिजिटल पेमेंट के विकास की रफ्तार, जानें 2029 तक कितना होगा भुगतान

  भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने विकसित किया है. भारत में यूपीआई से लेनदेन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी. साल 2022 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल भुगतान का अकेले 46 फीसदी भारत में ही हुआ.

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  यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन

  एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

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  RBI ने Federal Bank के नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अभय प्रसाद की नियुक्ति को दी मंजूरी

  अभय प्रसाद फेडरल Federal Bank के निदेशक मंडल में जनवरी, 2018 से स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कार्यरत थे. उन्होंने 1982 से 2009 के बीच 27 साल तक RBI में सेवाएं दी हैं.

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  रुपे ने टोकन वाले कार्ड के लिए सीवीवी के बिना भुगतान सुविधा शुरू की

  भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने सोमवार को कहा कि रुपे ने अब अपने डेबिट, क्रेडिट के लिए सीवीवी (कार्ड सत्यापन मूल्य) के बिना भुगतान का विकल्प शुरू किया है. निगम ने बताया कि यह सुविधा उन प्रीपेड कार्डधारकों को दी जाएगी, जिन्होंने विक्रेता के ऐप या वेबपेज पर अपने कार्ड को टोकन किया है.

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  आम लोगों के यूपीआई पेमेंट पर नहीं, पीपीआई पर लगेगा चार्ज, कितना और कब समझें यहां

  प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे, वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी. UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगी.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता के कारण बढ़ी नकदी की मांग

  भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का यूपीआई प्रणाली देश में भुगतान के एक प्रमुख माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है. यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसके जरिए लेन-देन महीने-दर-महीने बढ़ रहा है.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- बैंक रूपे कार्ड, यूपीआई भुगतान ऐप को बढ़ावा दें

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से ‘केवल रूपे कार्ड ’ को बढ़ावा देने को कहा. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत के एक दिग्गज उत्पाद ब्रांड की ख्याति अर्जित करे.

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  यूपीआई भुगतान क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी सीमा तय करने का असर ग्राहकों पर पड़ेगा: गूगल पे

  डिजिटल भुगतान कंपनी गूगल पे ने शुक्रवार को कहा कि यूपीआई लेनदेन को लेकर एनपीसीआई द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी तय करने का लाखों ग्राहकों पर असर होगा. साथ ही भविष्य में लोगों के डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है.

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  मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप केस : वकील का दावा, केंद्र सरकार की फर्म ने 5 आरोपियों में से एक को दिया था ठेका

  मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल करने वाले एक वकील का दावा है कि 5 में से एक आरोपी की फैक्ट्री को 2018 में कथित रूप से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से अनुबंध मिला था.

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  एनपीसीआई एक महीने में लाएगा रूपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड की तरह करेंगे इस्तेमाल

  एनपीसीआई के चेयरमैन एम बालचंद्रन ने कहा, एक महीने में संभव है हम रूपे क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक रूप से शुरुआत करे. फिलहाल एनपीसीआई रूपे डेबिट कार्ड की पेशकश कर रहा है.

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  रूपे क्रेडिट कार्ड : जल्द ही आपके हाथों में होगा, टेस्टिंग जारी, किए गए हजारों लेन देन

  पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक इस प्रायोगिक परियेाजना पर काम कर रहे हैं.

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  'भीम ऐप में कोई खामी नहीं, कोई जोखिम नहीं', किया जा चुका है 1.8 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड

  स्वदेशी डिजिटल भुगतान माध्यम भीम ऐप 1.8 करोड़ बार से डाउनलोड किया गया है. नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने 17 मार्च को यह जानकारी दी थी. अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप में किसी तरह की खामी या उसमें जोखिम की आशंका सामने नहीं आई है. यह जानकारी न्यूज एजेंसी भाषा ने दी.

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  डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लकी ड्रॉ के जरिये पुरस्कार देने का सुझाव

  देश में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से कहा है कि उसे साप्ताहिक और तिमाही लकी ड्रॉ की पुरस्कार योजना के जरिये लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.