उर्वरक सब्सिडी
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रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी
सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.
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PM किसान सम्मान निधि में बदलाव की जरूरत : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उर्वरक सब्सिडी के बारे में कहा कि हम किसानों की मदद करते हैं, लेकिन यह सब्सिडी स्थिर है, जबकि अर्थव्यवस्था में महंगाई है. हमें इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खातों में भेजने के उपायों पर विचार करना चाहिए.
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'राजकोषीय घाटे का 5.1 प्रतिशत लक्ष्य महत्वाकांक्षी, लेकिन संभव' : वित्त सचिव टी वी सोमनाथन
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 1.88 लाख करोड़ रुपये की तुलना में अगले वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी 1.64 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है.
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सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
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चालू वित्त वर्ष में कितनी रहेगी खाद्य-उवर्रक और पेट्रोलियम की सब्सिडी? सरकार ने बताया
चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ-साथ फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलते रहें.
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अब महाराष्ट्र में उर्वरक पर सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी
अब महाराष्ट्र में किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा. उर्वरक डीलरों को पीओएस मशीनें दी गई हैं जिसके जरिए आधार नंबर के बिना किसान के खाते में सब्सिडी नहीं आएगी.
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सब्सिडी बिल चार प्रतिशत घटकर 2.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल सब्सिडी आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में चार प्रतिशत से ज्यादा घटकर लगभग 2.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह सब्सिडी बिल 2015-16 के लिए 2,41,856.58 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) था।
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केंद्र का सब्सिडी खर्च 10 प्रतिशत कम होने का अनुमान
पेट्रोलियम सब्सिडी में भारी कमी के चलते खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम की सब्सिडी वित्त वर्ष 2015-16 में 10 प्रतिशत से ज्यादा घटकर 2.27 लाख करोड़ रुपये रहेगी।
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पोटाश पर सब्सिडी 3.33 रुपये किलो घटाई गई
सरकार ने 2014-15 के लिए पोटाश पर सब्सिडी में 3.33 रुपये प्रति किलो कटौती को मंजूरी दी है। इस कटौती से सरकार को 900 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी भुगतान प्रणाली में बदलाव किया
सरकार ने बढ़ती सब्सिडी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब कंपनियों को वास्तविक बिक्री के आधार पर ही सब्सिडी का भुगतान करने का फैसला किया है।
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घरेलू उर्वरक पर ही सब्सिडी क्यों दे भारत : डब्ल्यूटीओ
डब्ल्यूटीओ का मानना है कि ऐसा कर के भारत विदेशी विनिर्माताओं के साथ भेदभाव और मुक्त व्यापार व्यवस्था में बाधा खड़ी कर रहा है।
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एलपीजी, केरोसिन पर सीधी नकद सब्सिडी अगले साल मार्च से
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार अगले साल मार्च से केरोसिन,एलपीजी और उर्वरकों पर लाभार्थियों को सीधी नकद सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।
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रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी
सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.
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PM किसान सम्मान निधि में बदलाव की जरूरत : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उर्वरक सब्सिडी के बारे में कहा कि हम किसानों की मदद करते हैं, लेकिन यह सब्सिडी स्थिर है, जबकि अर्थव्यवस्था में महंगाई है. हमें इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खातों में भेजने के उपायों पर विचार करना चाहिए.
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'राजकोषीय घाटे का 5.1 प्रतिशत लक्ष्य महत्वाकांक्षी, लेकिन संभव' : वित्त सचिव टी वी सोमनाथन
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 1.88 लाख करोड़ रुपये की तुलना में अगले वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी 1.64 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है.
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सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
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चालू वित्त वर्ष में कितनी रहेगी खाद्य-उवर्रक और पेट्रोलियम की सब्सिडी? सरकार ने बताया
चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ-साथ फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलते रहें.
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अब महाराष्ट्र में उर्वरक पर सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी
अब महाराष्ट्र में किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा. उर्वरक डीलरों को पीओएस मशीनें दी गई हैं जिसके जरिए आधार नंबर के बिना किसान के खाते में सब्सिडी नहीं आएगी.
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सब्सिडी बिल चार प्रतिशत घटकर 2.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल सब्सिडी आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में चार प्रतिशत से ज्यादा घटकर लगभग 2.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह सब्सिडी बिल 2015-16 के लिए 2,41,856.58 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) था।
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केंद्र का सब्सिडी खर्च 10 प्रतिशत कम होने का अनुमान
पेट्रोलियम सब्सिडी में भारी कमी के चलते खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम की सब्सिडी वित्त वर्ष 2015-16 में 10 प्रतिशत से ज्यादा घटकर 2.27 लाख करोड़ रुपये रहेगी।
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पोटाश पर सब्सिडी 3.33 रुपये किलो घटाई गई
सरकार ने 2014-15 के लिए पोटाश पर सब्सिडी में 3.33 रुपये प्रति किलो कटौती को मंजूरी दी है। इस कटौती से सरकार को 900 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी भुगतान प्रणाली में बदलाव किया
सरकार ने बढ़ती सब्सिडी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब कंपनियों को वास्तविक बिक्री के आधार पर ही सब्सिडी का भुगतान करने का फैसला किया है।
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घरेलू उर्वरक पर ही सब्सिडी क्यों दे भारत : डब्ल्यूटीओ
डब्ल्यूटीओ का मानना है कि ऐसा कर के भारत विदेशी विनिर्माताओं के साथ भेदभाव और मुक्त व्यापार व्यवस्था में बाधा खड़ी कर रहा है।
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एलपीजी, केरोसिन पर सीधी नकद सब्सिडी अगले साल मार्च से
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार अगले साल मार्च से केरोसिन,एलपीजी और उर्वरकों पर लाभार्थियों को सीधी नकद सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।
