'अरुण शौरी'

उन्‍होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि  केंद्र सरकार की कई संस्‍थाए महाराष्‍ट्र के नेताओं के खिलाफ काम कर रही है, महाराष्‍ट्र के संस्‍थान, एक पार्टी के नेताओे के खिलाफ. एक प्रमुख बदलाव यह आया है कि राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) आज बिल्‍कुल बीजेपी का इंस्ट्रूमेंट बन गया  जबकि पहले ऐसा नहीं था.

राजस्थान के उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश से जुड़े साल 2002 के एक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का नाम आया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले में शौरी का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया है.

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री फिर सवालों के घेरे में है. मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका को रजिस्ट्री ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच में लिस्ट कर दिया है जबकि ऐसे मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि ये स्थापित नियमों के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अदालत की अवमानना ​​अधिनियम 1971 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दे. याचिका में तर्क दिया गया है कि लागू उप-धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना मूल्यों और बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार शाम यहां एक अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी (Arun Shourie) से मुलाकात की और उनके साथ करीब 15 मिनट तक वक्त बिताया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी (Arun Shourie) बेहोश होकर गिर गए, जिसके कारण उनके सिर में मामूली चोट आई. शौरी को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

राफेल केस (Rafale Case) में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज याचिकाकर्ता वकील एवं समाजसेवी प्रशांत भूषण और पूर्व मंत्री व पत्रकार अरुण शौरी ने मीडिया से बात की. प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट ने हमारी याचिका पर संज्ञान लिया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक बंद लिफाफे के दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. हमें सील बंद लिफाफा नहीं दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को तीन अहम मामलों पर सुनवाई की और फैसला सुनाया. एक तरफ कोर्ट ने सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे (Sabarimala Case) को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया. कोर्ट ने यह फैसला 3-2 के बहुमत किया. तो, दूसरी तरफ कोर्ट ने केंद्र सरकार को राफेल मामले में बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. ये याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य लोगों ने दाखिल की थी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को बंद कर दिया. हालांकि SC ने राहुल को सख़्त लहजे में चेतावनी भी दी और कहा कि कोर्ट को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में शामिल न करें. आइये आपको बताते हैं सबरीमाला, राफेल और राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 10 खास बातें....

केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.

राफेल (Rafale) मामले पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका पर लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल की हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वे भारत सरकार के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने 'सील कवर' में सुप्रीम कोर्ट को झूठी जानकारी सौंपी थी.