Yogi Adityanath Government Order
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यूपी में सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 2 पर्सेंट बढ़ा
- Wednesday April 9, 2025
- Reported by: पंकज झा, Edited by: अभिषेक पारीक
DA Hike in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा किया है. इस खबर के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है.
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ndtv.in
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उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण
- Friday August 23, 2024
- Reported by: Tanishq Punjabi, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला
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ndtv.in
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यूपी सरकार के फरमान पर टीचरों का जवाब, मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगी तुम देखते रहियो...
- Thursday September 5, 2019
- Reported by: कमाल खान, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यूपी के प्राइमरी शिक्षक सेल्फी से हाजिरी देने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. सरकार ने आज से एक सेल्फी ऐप के जरिए टीचरों की दिन में तीन बार हाजिरी जरूरी कर दी है. शिक्षक कहते हैं कि जब सांसद, एमएलए, डीएम, एसपी किसी की सेल्फी से हाजिरी नहीं होती तो सिर्फ़ उनकी क्यों? सरकार उन्हें विलेन बना रही है. लेकिन सरकार कहती है कि शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते इसलिए यह ज़रूरी है.
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ndtv.in
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UP में 15 जुलाई से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
- Saturday July 7, 2018
- भाषा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 15 जुलाई से सूबे को प्लास्टिक मुक्त करने के काम में आम जनता का सहयोग मांगा है. योगी ने रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव में आयोजित वन महोत्सव में कहा कि उन्होंने 15 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. वह जनता से प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए सहयोग का आह्वान करते हैं.
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ndtv.in
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यूपी के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई उम्मीदें... 'ऐसे कैसे पूरी होंगी जनता की अपेक्षाएं'
- Tuesday March 21, 2017
- राजीव मिश्र
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को हमेशा से संवेदनशील राज्य माना जाता रहा है. पिछले कुछ दशकों से यहां पर बनी सरकारों पर पक्षपात रवैया अपनाने और कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पाने के आरोप लगते रहे हैं. पिछली सरकार के हालिया चुनाव में हार के प्रमुख कारणों में एक कारण राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर पाना भी अहम था.
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