Yashwant Verma News

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  जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ली शपथ तो बार एसोसिएशन ने की निंदा

  Justice Yashwant Verma Took Oath In Allahabad High Court: पिछले महीने होली के मौके पर न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में आग लग गई थी. नोट की गड्डियों के बारे में खुलासा आग बुझाने के लिए पहुंचे अग्निशमन दल ने किया था.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.

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  न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी

  Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के मद्देनज़र राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई अहम बैठक

  बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा करना करना है

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  एक और वीडियो... जस्टिस वर्मा के घर के बाहर भी मिले 500-500 के जले नोट, सफाईकर्मियों ने बताई पूरी कहानी

  Justice Yashwant Verma Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर भी 500 रुपए जले हुए नोट मिले हैं. दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास है. जिसके बाहर कूड़ों में जले हुए नोट मिले.

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  वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दी ये सलाह, घर से मिली थी जले हुए नोटों की बोरियां

  सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में जली हुई नकदी पाए जाने के मामले की पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट घटना से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है.

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  "बेतुका, अविश्वसनीय..., अधजले नोटों की गड्डियां मिलने पर जज यशवंत वर्मा ने क्‍या कहा, पढ़ें

  जज यशवंत वर्मा ने बिक्री कर, माल एवं सेवा कर एवं कंपनी अपील जैसे मामलों की सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे. उनका आठ अगस्त, 1992 को एक वकील के रूप में पंजीकरण हुआ था.

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  क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई

  Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.

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  CBI vs CBI: आलोक वर्मा की अर्जी पर बोले CJI, जज की निगरानी में 2 हफ्ते में पूरी हो CVC जांच, अस्थाना से हमें फर्क नहीं

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के आदेश को खुद आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सीबीआई (CBI vs CBI) में छिड़ी जंग के बीच आज यानी शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा (Alok Verma) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई है. सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच जंग जब सार्वजनिक हो गया और आरोप-प्रत्यारोप खुलकर सामने आ गये, तब आनन-फानन में केंद्र सरकार ने दोनों सीबीआई की टॉफ अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया और एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया.

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  CBI vs CBI: आलोक वर्मा की याचिका पर बोले CJI-सीबीआई के अंतरिम चीफ नहीं लेंगे कोई नीतिगत फैसला, 10 बातें

  सीबीआई (CBI vs CBI) में छिड़ी जंग के बीच आज यानी शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा (Alok Verma) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जब सार्वजनिक हो गया, तब केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया. मगर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सीवीसी जांच के लिए महज दो सप्ताह का वक्त दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दो सप्ताह के भीतर सीवीसी जांच पूरी हो जानी चाहिए. साथ ही इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में केंद्र को देना होगा. दरअसल, आलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.