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शादी के बाद महिला की 'ना' को क्यों नहीं सुन पाती हैं अदालतें
शादी से पहले और शादी के बाद महिलाओं की 'ना' का कितना महत्व हैं और इस पर भारत में अदालतों का क्या रुख रहा है, इसके बारे में बता रही हैं एडवोकेट सीमा जोशी.
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सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 30 हफ्ते के गर्भ को हटाने की दी अनुमति, जानें क्या है पूरा मामला
जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था. साथ ही कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.
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