Water Bills

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  रेस्तरां वाला 'जबरन' मिनरल वॉटर बेचे, तो कहां और कैसे करें शिकायत...?

  कुछ साल पहले तक जब भी आप खाना खाने कहीं जाते थे, पीने का पानी एक जग में सामने रखा जाता था, और साफ़ खाली गिलास भी. लेकिन अब पिछले कुछ सालों में यह ढर्रा बदल गया है, और बहुत-से रेस्तरां अब मिनरल वॉटर की बोतल अपने हर ग्राहक के सामने परोस दिया करते हैं, जिसकी कीमत भी आपके बिल में ही जोड़ दी जाती है.

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  उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी

  Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.

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  दिल्ली विधानसभा में LG पर बरसे सीएम केजरीवाल, बोले- "कुछ कर ही रहे होंगे, तभी तीन बार जीते"

  सीएम केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया कि अच्छी खासी चल रही दिल्ली सरकार की योजना को अचानक 1 नवंबर से बंद कर दिया गया. यह योजना 8 साल तक चली, इसमे 3 विभाग विभाग शामिल थे. 8 साल तक यह तीनों विभाग शांतिपूर्वक काम करते रहे.

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  "भाषा से बहुत दुखी": पानी बिल मुद्दे पर बहस के बीच LG को CM अरविंद केजरीवाल का खुला पत्र

  सीएम केजरीवाल ने एलजी (CM Kejriwal Vs LG) से कहा कि "हमारे जो भी मतभेद, राजनीतिक पृष्ठभूमि और हमारा नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी की तरफ से दूसरे पदाधिकारी के लिए इस तरह की आक्रामक भाषा स्वीकार्य करने योग्य नहीं है."

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  "आपके आने के बाद काम रुकने लगे..." : दिल्ली एलजी की चिट्ठी के जवाब में CM केजरीवाल

  अरविंद केजरीवाल ने एलजी के रोके गए कामों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी है. साथ ही एलजी के लेटर की भाषा पर भी आपत्ति जताई है.

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  "ब्याज समेत लौटाइए 17 लाख दिल्लीवासियों का पैसा..." : दिल्ली LG ने सीएम केजरीवाल को क्यों कहा 'झूठा'

  सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने कहा था, "बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है. इसलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं. लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा."

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  पानी के बढ़े बिल को लेकर दिल्ली की जनता से मिले CM केजरीवाल, LG पर लगाया स्कीम रोकने का आरोप

  सीएम ने कहा कि दिल्ली में लगभग 11 लाख परिवारों को गलत बिल आ रहा है. इतनी संख्या में लोगों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते, अगर ठीक करेंगे तो 80 साल लग जाएंगे.

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  दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का आरोप- "दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है"

  ED के समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी कानून संगत है, हम जवाब दे रहे हैं. अब तो उन्होंने (ED)कोर्ट में केस कर दिया है. कोई भी फ्रेश समन जारी करने से पहले ED को नतीजे का इंतजार करना चाहिए.

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  जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को मिली राज्यसभा में मंजूरी

  पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी में सामंजस्य होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से जल प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने में अधिक पारदर्शिता आएगी.

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  पानी गर्म करने के लिए शख्स ने जुगाड़ से बना डाला देसी गीज़र, लोग बोले- इससे तो बिजली भी खर्च नहीं होगी

  वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर beaverart.engineer1 नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 17 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

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  दिल्ली : पानी के बिल को लेकर 'वन टाइम सेटेलमेंट' स्कीम, CM केजरीवाल बोले- 7 लाख घरों का होगा बिल जीरो

  वन टाइम सेटेलमेंट योजना को दिल्ली जल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. अब दिल्ली कैबिनेट में इसे लाया जाएगा.

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  दिल्ली में पानी के बढ़े बिलों के निपटारे के लिए AAP सरकार ला रही है 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम'

  दिल्ली जल बोर्ड ने इसके साथ ही एक और फैसला लिया है. वॉटर मीटर में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद जल बोर्ड ने पुराने मीटर को अथॉरिटी द्वारा ही लगाए जाने के नियम को बदल दिया गया है. अब लोग खुद पुराने मीटर को हटाकर नया मीटर लगवा सकेंगे.

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  "ताजमहल को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का नोटिस गलती से भेजा"; ASI अधिकारी

  एएसआई के अधिकारी राज कुमार पटेल ने एनडीटीवी से बताया कि अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए भेजा गया.

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  पंजाब कैबिनेट ने पानी के बकाया बिल माफ करने का निर्णय लिया, अब तय किया प्रतिमाह नया शुल्क

  अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस राहत की घोषणा की गई है.

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  नोएडा : बड़े आवासीय परिसरों, उद्योगों पर पानी के बिल का 8.16 करोड़ रुपये बकाया; नोटिस जारी

  नोएडा में सात समूह आवासीय परियोजनाओं और एक औद्योगिक इकाई पर वित्त वर्ष 2021-22 में पानी के बिल का 8.16 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है. नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को इस मामले में नोटिस जारी किए. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, जिन आवासीय परियोजनाओं का भुगतान लंबित है, उनमें एसोटेक कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) की दो इकाइयां और एसडीएस इंफ्राटेक, आम्रपाली ईडन पार्क डेवलपर्स, सुपरटेक लिमिटेड, लॉजिक्स इंफ्राटेक और रानी प्रमोटर की एक-एक इकाइयां शामिल हैं.