Waqf Law Amendment Bill
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें
Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.
-
जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को इजाजत देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे और कौन से तीखे सवाल?
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 70 मिनट तक तीखी बहस चली. अदालत ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे. इससे ये तो साफ हो गया कि अदालत इस कानून (Waqf Law) को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगी. सबके मन में एक ही सवाल है कि अंतरिम देश क्या होगा. क्या इस कानून पर रोक लगा दी जाएगी?
-
कुतुब मीनार और पुराना किला जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी वक्फ की संपत्ति? पढ़ें आखिर ये माजरा क्या है
आपको बता दें कि 1951 में औरंगज़ेब का मक़बरा संरक्षित इमारत घोषित हुआ लेकिन 1973 में वक़्फ़ संपत्ति घोषित हो गया. जयपुर की जामा मस्जिद 1965 में हुई वक़्फ़ संपत्ति घोषित , जबकि 1951 से वो संरक्षित इमारत था.
-
वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: जानिए मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या-क्या दीं दलीलें
Waqf Bill SC Hearing: अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दीं और कहा कि हमने सुना है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधित कानून पर रोक की भी मांग की.
-
वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस डे वन: सिब्बल और सिंघवी ने दिया क्या-क्या तर्क, जानिए SC ने क्या कहा
Waqf Amendment Bill Updates: कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से पूछेगी कि क्या वक्फ बोर्ड और वक्फ काऊंसिल के लिए दो गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता न्यूनतम सदस्य है या अधिकतम सदस्य.
-
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
-
Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
-
वक्फ संशोधन कानून आज से हुआ लागू, सरकार ने गजट में अधिसूचना की प्रकाशित
वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हो गया है. सरकार ने गजट में इससे जुड़ी अधिसूचना प्रकाशित की है. इसके साथ ही ये कानून आज से ही अमल में आ गया है.
-
वक्फ को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल, हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंकी
मुर्शिदाबाद में भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी. साथ ही बनियापुर और उमरपुर इलाकों में बड़ी संख्या में घरों में भी तोड़फोड़ की.
-
वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून
Waqf Law: संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे गए वक्फ संशोधन बिल को महामहिम की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही अब देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है.
-
फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
-
वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन
डेलिगेशन ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल किए जाने और सीईओ के पद के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया.
-
लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
-
'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें
Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.
-
जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को इजाजत देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे और कौन से तीखे सवाल?
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 70 मिनट तक तीखी बहस चली. अदालत ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे. इससे ये तो साफ हो गया कि अदालत इस कानून (Waqf Law) को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगी. सबके मन में एक ही सवाल है कि अंतरिम देश क्या होगा. क्या इस कानून पर रोक लगा दी जाएगी?
-
कुतुब मीनार और पुराना किला जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी वक्फ की संपत्ति? पढ़ें आखिर ये माजरा क्या है
आपको बता दें कि 1951 में औरंगज़ेब का मक़बरा संरक्षित इमारत घोषित हुआ लेकिन 1973 में वक़्फ़ संपत्ति घोषित हो गया. जयपुर की जामा मस्जिद 1965 में हुई वक़्फ़ संपत्ति घोषित , जबकि 1951 से वो संरक्षित इमारत था.
-
वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: जानिए मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या-क्या दीं दलीलें
Waqf Bill SC Hearing: अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दीं और कहा कि हमने सुना है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधित कानून पर रोक की भी मांग की.
-
वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस डे वन: सिब्बल और सिंघवी ने दिया क्या-क्या तर्क, जानिए SC ने क्या कहा
Waqf Amendment Bill Updates: कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से पूछेगी कि क्या वक्फ बोर्ड और वक्फ काऊंसिल के लिए दो गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता न्यूनतम सदस्य है या अधिकतम सदस्य.
-
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
-
Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
-
वक्फ संशोधन कानून आज से हुआ लागू, सरकार ने गजट में अधिसूचना की प्रकाशित
वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हो गया है. सरकार ने गजट में इससे जुड़ी अधिसूचना प्रकाशित की है. इसके साथ ही ये कानून आज से ही अमल में आ गया है.
-
वक्फ को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल, हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंकी
मुर्शिदाबाद में भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी. साथ ही बनियापुर और उमरपुर इलाकों में बड़ी संख्या में घरों में भी तोड़फोड़ की.
-
वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून
Waqf Law: संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे गए वक्फ संशोधन बिल को महामहिम की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही अब देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है.
-
फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
-
वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन
डेलिगेशन ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल किए जाने और सीईओ के पद के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया.
-
लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
