Waqf Land Controversy
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भोपाल मेट्रो पर बवाल; कब्रिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड लाइन का विरोध, वक्फ तक पहुंच मामला
- Friday May 8, 2026
- Reported by: अजय शर्मा, Written by: अजय कुमार पटेल
Bhopal Metro Controversy: भोपाल में मेट्रो अंडरग्राउंड लाइन कब्रिस्तान व वक्फ भूमि के नीचे प्रस्तावित है. मुस्लिम संगठनों का विरोध, मामला वक्फ अधिकरण पहुंचा. पढ़िए पूरी खबर.
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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ndtv.in
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UP में वक्फ की 1 लाख 24 हजार से अधिक संपत्तियां, 90 फीसदी पर विवाद, अब क्या होगा?
- Friday April 4, 2025
- Reported by: रनवीर, Edited by: प्रभांशु रंजन
Waqf Land in UP: भारत में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है. वक्फ बिल के कानून बनने के बाद इन सभी जमीनों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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भोपाल मेट्रो पर बवाल; कब्रिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड लाइन का विरोध, वक्फ तक पहुंच मामला
- Friday May 8, 2026
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Bhopal Metro Controversy: भोपाल में मेट्रो अंडरग्राउंड लाइन कब्रिस्तान व वक्फ भूमि के नीचे प्रस्तावित है. मुस्लिम संगठनों का विरोध, मामला वक्फ अधिकरण पहुंचा. पढ़िए पूरी खबर.
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CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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