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'कांग्रेस का कोई व्यक्ति...' MP के पूर्व CM ने कहा- PM मोदी पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हो सख्त एक्शन
Voter Adhikar Yatra Bihar: कांग्रेस नेता ने कहा कि "कहा, "हर वोटर का अधिकार है कि उसका वोट रजिस्टर हो. दूसरा अधिकार यह है कि वह जिसे चाहे उसे वोट डाले. वहीं, तीसरा अधिकार है कि जिसको वोट दिया गया है, उसे वोट पड़ा या नहीं पड़ा ये जानना. हमारा चौथा अधिकार है कि वोट की गिनती होनी चाहिए."
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बिहार के बाद अब बंगाल में SIR की तैयारी, निर्वाचन आयोग करेगा वोटरों की जांच: सूत्र
बिहार के बाद अब बंगाल में भी SIR करवाने की तैयारी चल रही है. मालूम हो बिहार में वोटर लिस्ट की जांच की प्रक्रिया बीते माह में शुरू हुई थी.
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Pakistani Voters in Bihar: घूमने आईं, दिल हारा और... पाकिस्तान से भागलपुर आई महिलाएं कैसे बन गईं भारतीय वोटर?
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) फरजाना खानम ने बताया कि उन्हें विभागीय आदेश मिला था, जिसमें पासपोर्ट और वीजा की डिटेल दी गई थी. उसी आधार पर जांच शुरू की गई. इनमें से एक महिला का नाम इमराना खानम है और दूसरी का नाम फिरदौसिया खानम है.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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सीमांचल का रण: 24 में कितनी सीटें साध पाएगी राहुल-तेजस्वी की यात्रा? NDA से है टक्कर और ओवैसी फैक्टर
विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, AIMIM का प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति, चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं.
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आधार को भी मानना होगा...बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश
Bihar Voter List Revision: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के BLA उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं.
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'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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Bihar Voter List: बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है.
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एसआईआर की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्यवाही, जानें मानसून सत्र में कितना हुआ कामकाज
लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था. इस दौरान सरकार ने 14 विधेयक पेश किए. इनमें से 12 पारित किए गए.
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SIR पर विपक्ष के हंगामे में धुला मॉनसून सत्र, कल आखिरी दिन, जानें कौन-कौन से बिल अब तक पास
बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने संसद में लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. इसकी वजह से सिर्फ एक विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल हंगामे के बीच पारित कराने पड़े.
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वोटों में 'गड़बड़ी' के आंकड़े देने वाली संस्था के प्रमुख ने गलती मानी, BJP नेता बोले- अब राहुल भी मांगें माफी
सीएसडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हुई. हमारी डेटा टीम की तरफ से गलत पढ़ा गया था.
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'आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम', बिहार SIR पर बवाल के बीच EC ने कहा
मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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क्यों आसान नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया, विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर
विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.
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24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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सीएसडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हुई. हमारी डेटा टीम की तरफ से गलत पढ़ा गया था.
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मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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