Vigilance Court
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भूमि अतिक्रमण मामले में सतर्कता अदालत ने थॉमस चांडी के खिलाफ जांच के आदेश दिए
- Saturday November 4, 2017
- NDTVKhabar News Desk
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक अदालत ने यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या केरल के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी ने अलाप्पुझा जिले में अपने एक लेक रिजॉर्ट तक धान के खेतों से होकर सड़क बनाने में नियमों का उल्लंघन किया था.
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग
- Wednesday May 3, 2017
गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला की मांग को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि हर जिले में गोरक्षकों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए किसी पुलिस अफसर को नियुक्त किया जाए.
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केरल : सतर्कता अदालत ने मोहनलाल के खिलाफ ‘त्वरित जांच’ के आदेश दिए
- Sunday October 16, 2016
एक सतर्कता अदालत ने 2012 में यहां मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल के आवास से चार हाथी दांत जब्त किए जाने के मामले में अभिनेता और एक पूर्व मंत्री के खिलाफ ‘त्वरित जांच’ का आज आदेश दिया.
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SC ने सीवीसी और सीवीओ की नियुक्ति के लिए केन्द्र को दी अनुमति
- Thursday May 14, 2015
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयुक्त) और सीवीओ (केंद्रीय सतर्कता अधिकारी) की नियुक्ति पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी लेकिन अगर देखा जाए तो ये नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेंगी।
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भूमि अतिक्रमण मामले में सतर्कता अदालत ने थॉमस चांडी के खिलाफ जांच के आदेश दिए
- Saturday November 4, 2017
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग
- Wednesday May 3, 2017
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- Sunday October 16, 2016
एक सतर्कता अदालत ने 2012 में यहां मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल के आवास से चार हाथी दांत जब्त किए जाने के मामले में अभिनेता और एक पूर्व मंत्री के खिलाफ ‘त्वरित जांच’ का आज आदेश दिया.
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SC ने सीवीसी और सीवीओ की नियुक्ति के लिए केन्द्र को दी अनुमति
- Thursday May 14, 2015
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयुक्त) और सीवीओ (केंद्रीय सतर्कता अधिकारी) की नियुक्ति पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी लेकिन अगर देखा जाए तो ये नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेंगी।
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