Vehicle Scrap Policy

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  देशभर में 2.45 लाख वाहन स्क्रैप: आपकी गाड़ी तो नहीं आ रही है सरकार के स्क्रैपिंग नीति में?

  नई गाड़ी पर टैक्स में छूट (15%-25%) मिलती है. रजिस्ट्रेशन फीस माफ होती है. स्क्रैप वैल्यू (पुरानी गाड़ी की कीमत के रूप में) CD को DigiELV पोर्टल पर बेचकर कमाई. टाटा, मारुति, महिंद्रा, ह्यूंदै समेत 12 कंपनियां CD पर डिस्काउंट दे रही हैं.

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  कबाड़ गाड़ी से अब टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, बस करना होगा ये काम

  सरकार आम लोगों को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने यानि की कबाड़ करने के लिए सुविधा देती है. इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कर्मशियल दोनों ही वान के मालिकों को मिलता है.

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  Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.

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  Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये

  Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.

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  दिल्ली: पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे गए वाहनों पर टैक्स में मिलेगी छूट

  दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट प्रदान करेगी.पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा  'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.

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  शहरों के केंद्र से 150 किमी के दायरे में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र बनाना चाहती है सरकार: नितिन गडकरी

  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि वह प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग (कबाड़) केंद्र विकसित करना चाहते हैं.

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  दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार

  Delhi Old Petrol diesel Vehicles : ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी डीजल या पेट्रोल चालित कारों या अन्य चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के लिए 3 से 5 लाख रुपये खर्च आता है. ये गाड़ी की बैटरी क्षमता और अन्य बातों पर निर्भर करता है. 

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  जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश

  दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.

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  दिल्ली में कबाड़ में जब्त वाहन बने मुसीबत, RTO ने कबाड़ियों से दाम तय करने की लगाई गुहार

  दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कई कदम उठाए गए थे. राजधानी की सड़कों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के साथ उन्हें कबाड़ में देने हेतु तुरंत स्थायी आदेश की जरूरत है.

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  'पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट', जानिए सरकार की योजना

  गडकरी ने कहा कि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.

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  फ्लेक्स इंजन पर चलेंगी गाड़ियां! अगले 6 महीनों में हो सकता है अनिवार्य, जानें क्या होता है Flex Fuel?

  Flex Fuel Engines : सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. इसका मतलब है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने के लिए कहेगी.

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  पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट

  Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.

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  वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए

  New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.

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  PM मोदी ने लॉन्च की 'Vehicle Scrappage Policy', जानिए क्या हैं इसके फायदे और कैसे करेगी काम

  Vehicle Scrappage Policy मोदी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिसपर पिछले कुछ सालों में फोकस में रखा गया है. अभी इस साल मार्च में ही इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में घोषणा की थी. पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए आज कहा कि 'प्रगति हमेशा सतत होनी चाहिए, इस नई पॉलिसी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा.'

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  नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी

  New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.