Uttarakhand Land
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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देहरादून, नैनीताल से हरिद्वार तक महंगी हुई जमीन, सर्किल रेट में 22 फीसदी तक इजाफा, देखें ब्योरा
नए सर्किल रेट रविवार से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब जमीन के साथ-साथ बहु मंगला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा.
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पहाड़ दरक रहे, जंगल डूब रहे... मानसून के इस हाहाकारी समय में कैसे होती है वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा? जानें
मानसून सीजन में रिजर्व फॉरेस्ट में वन्यजीवों की सुरक्षा कैसे की जाती है? आईए जानते हैं कि मानसूनी सीजन में रिजर्व फॉरेस्ट की सुरक्षा कैसे होती है?
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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हरिद्वार के DM, SDM समेत 12 अफसर सस्पेंड, जानिए क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई
हरिद्वार जमीन घोटाले में कड़ी कार्रवाई करते हुए दो आईएएस और एक पीसीएस सहित सात और अधिकारियों को निलंबित कर दिया.
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केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान टूट गया हेलीकॉप्टर, बाल-बाल बचे लोग
केदारनाथ में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स का है, जो कि मरीज को लेने पहुंचा था. लेकिन हेलीपैड से करीब 20 किमी. पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कठोर भूमि कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी
अजेंद्र अजय ने उम्मीद जतायी कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार कानून को राज्य में जल्द लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी.
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.
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