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अंकिता भंडारी केस वाला 'VVIP' कौन, CBI जांच के आदेश के बाद भी क्यों बंद रहा उत्तराखंड?
अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए है. लेकिन इसके बाद भी रविवार को उत्तराखंड में इस मामले को लेकर बाजार बंद रहे. पहाड़ी जिलों में बंद का असर ज्यादा दिखा, वहीं देहरादून सहित अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों की अपील पर दुकानदारों ने दुकानों के शटर नीचे किए.
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'स्पेशल सर्विस' वाला VVIP कौन? अंकिता भंडारी केस में धामी सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के भारी आक्रोश और अंकिता के माता-पिता की मांग को स्वीकार करते हुए इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की संस्तुति दे दी है.
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मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे... अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी से SC के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की
अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि देर शाम लगभग 7:30 बजे मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री से उन्होंने वीवीआईपी के नाम का खुलासा और इस मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करने की मांग की है.
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया वीडियो लाएगा ट्विस्ट? कौन है वो 'VIP' जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य करने वाली 19 साल की अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.
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अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलिस का बड़ा बयान- 'कोई VIP नहीं था'... जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने कही ये बात
अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि मामले में कोई वीआईपी शामिल नहीं था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भाजपा नेता का नाम आने से विवाद बढ़ा. कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है.
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UKSSSC पेपर लीक: CM धामी से मुलाकात के बाद छात्रों का प्रदर्शन खत्म, CBI जांच के भी आदेश
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से लीक होने का मामला 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से सामने आया था. जिसके बाद छात्र धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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उत्तराखंड: सीएम की छवि बिगाड़ने का मामला, पत्रकार पर एफआईआर रद्द; सीबीआई जांच होगी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत को जमा कराए जाएं.
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रावत स्टिंग मामला : कपिल सिब्बल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा, CBI जांच शुरू नहीं हो सकती
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है.
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उत्तराखंड संकट : स्टिंग जांच के लिए सीबीआई ने हरीश रावत को समन जारी किया
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने स्टिंग मामले की जांच के सिलसिले में पेश होने का समन जारी किया है। इस स्टिंग के कथित तौर पर उन्हें एक पत्रकार से बागी विधायकों का फिर से समर्थन हासिल करने के लिए डील करते हुए दिखाया गया है।
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अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए है. लेकिन इसके बाद भी रविवार को उत्तराखंड में इस मामले को लेकर बाजार बंद रहे. पहाड़ी जिलों में बंद का असर ज्यादा दिखा, वहीं देहरादून सहित अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों की अपील पर दुकानदारों ने दुकानों के शटर नीचे किए.
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'स्पेशल सर्विस' वाला VVIP कौन? अंकिता भंडारी केस में धामी सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के भारी आक्रोश और अंकिता के माता-पिता की मांग को स्वीकार करते हुए इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की संस्तुति दे दी है.
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मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे... अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी से SC के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की
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पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य करने वाली 19 साल की अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि मामले में कोई वीआईपी शामिल नहीं था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भाजपा नेता का नाम आने से विवाद बढ़ा. कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है.
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत को जमा कराए जाएं.
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