Uttar Pradesh High Court

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  वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए अदालत ने क्या कहा?

  वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी और अगली तारीख छह अगस्त तय की.

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  UPPCS (J) Mains 2022 जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

  यूपीपीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा 2022 में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मई 2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी. ये याचिका अभ्यर्थी श्रवण पांडेय ने दाखिल की है, जिस पर अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 सुनवाई हो चुकी है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रैंड ओमेक्स को 25 करोड़ रुपये जमा करने का दिया निर्देश

  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अगली किश्तें 15 अक्टूबर 2025, 15 अप्रैल 2026, 15 अक्टूबर 2026 और 15 अप्रैल 2027 को देय थी.

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  न्यायिक आदेशों की अवहेलना में गर्व महसूस करते हैं अधिकारी... इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक आदेश का उल्लंघन करके की गई कोई भी कार्रवाई चाहे वह किसी भी तरह की हो अमान्य है. कोर्ट ने बागपत जिले के कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और तहसीलदार को न्यायिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है. ये टिप्पणी जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने श्रीमती छमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है

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  लड़की की तो शादी... लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पढ़ें और क्या कुछ कहा

  जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप को वैधानिक बनाने के बाद अदालत ऐसे मामलों से तंग आ चुकी है.

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  मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाई कोर्ट

  न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता परिवार द्वारा 27 वर्षीय महिला के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के निर्णय पर आपत्ति करना, घृणित है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक वयस्क को यह अधिकार प्राप्त है.”

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  महाकुंभ भगदड़ पर मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा दो टूक

  ये टिप्पणी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने की है. अब इस मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. 

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  संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान को हाई कोर्ट से मिली राहत, दो हफ्ते में जमा करने होंगे 6 लाख रुपए

  Sambhal SP MP Zia ur Rehman: संभल सपा सांसद ज़िया उर रहमान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हालांकि उन्हें दो सप्ताह में 6 लाख रुपए जमा करने होंगे.

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  इसे पोस्टमॉर्टम हाउस कहा जा सकता है... प्रयागराज के SRN अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी, पढ़ें

  कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए SRN अस्पताल की बदहाली पर चिंता जताते हुए अपने आदेश में कहा कि प्रयागराज मेडिकल माफियाओं की गिरफ्त में है.

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  वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट केस: दोषी आतंकी वलीउल्लाह की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

  वर्ष 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तथा कई अन्य स्थानों पर बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल होने के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने वलीउल्लाह को पिछले साल छह जून को मौत की सजा सुनाई थी.

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  लखनऊ में पत्‍नी से विवाद के बाद वकील ने नहर में लगाई छलांग तो बचाने कूदा रिश्‍तेदार, एक शव बरामद

  अनुपम तिवारी हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकील थे. शुक्रवार को देर रात को उनकी पत्नी से कहासुनी हो गई और वह इंदिरा नहर में कूद गए. उन्‍हें बचाने के लिए 20 साल के रिश्‍तेदार शुभम उपाध्‍याय ने भी नहर में छलांग लगा दी.

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  मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी तभी करे जब सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम में कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति दी है लेकिन पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते है.

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  लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

  पहलगाम टेरर अटैक के बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने कई वीडियो शेयर कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद गुडंबा थाना क्षेत्र निवासी एक कवि ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

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  हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय

  याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर यूपी में बने पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है.

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  जैपुरिया स्कूल के पक्ष में DFRC का फैसला, हाइकोर्ट से पेरेंट्स ने वापस ली रिट, पढ़े क्या है पूरा मामला

  तमाम कागजात को देखने के बाद फैसला सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल के पक्ष में आया. DFRC  ने कहा कि गाजियाबाद का जैपुरिया स्कूल यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत ही फीस ले रहा है जिसमें कहीं कुछ गलत नहीं.