Uttar Pradesh High Court

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  जैपुरिया स्कूल के पक्ष में DFRC का फैसला, हाइकोर्ट से पेरेंट्स ने वापस ली रिट, पढ़े क्या है पूरा मामला

  तमाम कागजात को देखने के बाद फैसला सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल के पक्ष में आया. DFRC  ने कहा कि गाजियाबाद का जैपुरिया स्कूल यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत ही फीस ले रहा है जिसमें कहीं कुछ गलत नहीं.

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  सोशल मीडिया पोस्‍ट लाइक करना आईटी एक्‍ट में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट 

  जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आगरा निवासी इमरान खान की एप्लीकेशन 482 के तहत दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. 

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  अभिभावक की इच्छा के खिलाफ की शादी तो नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पढ़ें

  न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

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  अधिकार के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराने का दावा नहीं कर सकते प्रेम विवाह करने वाले जोड़े : अदालत

  अदालत ने कहा, “एक उचित मामले में अदालत एक दंपति को सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है. लेकिन कोई खतरा नहीं होने की सूरत में ऐसे दंपति को एक दूसरे का सहयोग करना और समाज का सामना करना सीखना होगा.’’

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  'तुम ही जिम्मेदार, खुद मुसीबत को बुलाया', रेप केस में पीड़िता से बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरोपी को जमानत

  गौतमबुद्ध नगर की एक यूनिवर्सिटी में पढाई करने वाली MA की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी के बाद अदालत ने कहा पीड़िता खुद इसके लिए जिम्मेदार है.

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  यूपी में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंशन जज, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है. हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ट्रांसफर लिस्ट को अपलोड किया गया है.

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  घर से कैश मामला: केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पढ़ें हर बात

  बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.

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  क्या ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी? नागरिकता विवाद मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट में ब्यौरा देगी केंद्र सरकार

  कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर द्वारा दायर जनित याचिका के अनुसार अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता पाई जाती है तो उनके खिलाफ फैसला किया जा सकता है.

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  जेल अधिकारी सुनिश्चित करे कि रमजान के दौरान कैदी की धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप न हो: HC

  न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने 17 मार्च को एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में दावा किया गया कि उसके पति को रमजान माह में धार्मिक आस्था के अनुसार नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट

  Yogi Government On Allahabad High Court's Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसकी पायजामी का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने पर बार को ऐतराज, पूछा- क्या हम कूड़ेदान हैं

  सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने विवादों में आए जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है. कॉलेजियम के इस फैसले का इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने विरोध किया है.

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  सरासर गलत फैसला... केंद्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, पढ़ें क्या कुछ कहा

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा. 

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  सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्‍ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.

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  नाड़ा तोड़ना... इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेप के आरोप पर जानिए क्या कहा

  दाखिल आवेदन में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी और लड़की का निजी अंग पकड़ लिया और आकाश लड़की को खींचकर पुलिया के नीचे ले गया,