Uttar Pradesh High Court
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : मुस्लिम पक्ष की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक (मेंटेनेबल) माना था.
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उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.
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यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.
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मथुरा विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी की खारिज
Shri Krishna Janmabhoomi dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को फिर खारिज कर दिया है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद HC का फैसला कल
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाएगा.
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ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, ये सभी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग
याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य महिलाओं ने वकील विष्णु जैन के माध्यम से अर्जी दाखिल कर कहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की अदालत में लंबित मुकदमों में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं, जिसे सिर्फ बड़ी अदालत को ही तय करना चाहिए.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै
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रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती
रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.
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भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.
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लिव-इन रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रहने पर चल सकता है दहेज का केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे. ये तथ्य दहेज हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है.
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'उम्र मेडिकल रिपोर्ट से नहीं जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर हो तय', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के हक में सुनाया फैसला
इलाबाहाद हाईकोर्ट ने छात्रा को ओवर एज मानते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार करने के स्कूल के फैसले को खारिज करते हुए उसे रद्द कर दिया.
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मैरिज डिस्प्यूट पति-पत्नी के बीच का मामला, कोई तीसरा नहीं बन सकता पक्षकार : इलाहाबाद HC
प्रतिवादियों ने दलील दी कि क्योंकि उन्हें पैसे मिलने थे इसलिए उन्हें लगा कि पक्षों के बीच अलगाव से उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा.
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
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अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.
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राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते लंबे समय से ये याचिका है. कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : मुस्लिम पक्ष की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक (मेंटेनेबल) माना था.
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उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.
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यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.
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मथुरा विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी की खारिज
Shri Krishna Janmabhoomi dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को फिर खारिज कर दिया है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद HC का फैसला कल
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाएगा.
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ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, ये सभी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग
याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य महिलाओं ने वकील विष्णु जैन के माध्यम से अर्जी दाखिल कर कहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की अदालत में लंबित मुकदमों में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं, जिसे सिर्फ बड़ी अदालत को ही तय करना चाहिए.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै
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रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती
रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.
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भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.
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लिव-इन रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रहने पर चल सकता है दहेज का केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे. ये तथ्य दहेज हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है.
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'उम्र मेडिकल रिपोर्ट से नहीं जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर हो तय', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के हक में सुनाया फैसला
इलाबाहाद हाईकोर्ट ने छात्रा को ओवर एज मानते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार करने के स्कूल के फैसले को खारिज करते हुए उसे रद्द कर दिया.
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मैरिज डिस्प्यूट पति-पत्नी के बीच का मामला, कोई तीसरा नहीं बन सकता पक्षकार : इलाहाबाद HC
प्रतिवादियों ने दलील दी कि क्योंकि उन्हें पैसे मिलने थे इसलिए उन्हें लगा कि पक्षों के बीच अलगाव से उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा.
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
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अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.
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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते लंबे समय से ये याचिका है. कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है.
