Uttar Pradesh High Court

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  250 की भीड़ में 28 की पहचान कैसे की; बरेली हिंसा मामले में आरोपियों के वकील का सवाल, HC में चलीं ये दलीलें

  पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है. चारों आरोपियों की क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपियों की तरफ से दाखिल चारों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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  यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक

  यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक लगाई गई है.

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  कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या केस में शासन की बड़ी कार्रवाई, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबित

  देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में लापरवाही और उच्च न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन न करने के आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है. (एनडीटीवी के लिए विनोद की रिपोर्ट)

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वालों को चेतावनी दी

  अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा समाप्त करते हुए अदालत ने 24 फरवरी को अपने निर्णय में कहा कि अधिवक्ता काफी लंबे समय से वकालत के पेशे में है और उसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP में बंदरों के आतंक पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना मांगी

  सुनवाई के दौरान, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि बंदरों की संख्या जानने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित क्षेत्रीय सर्वेक्षण की जरूरत है

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  स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज कौन? खुद पर दर्ज हैं 27 मुकदमे

  स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज के बारे में अब लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह कौन शख्स है जिसने स्वामी पर इतना बड़ा आरोप लगाया है. तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं.

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  पब्लिक सेफ्टी किराएदारों के अधिकारों से ऊपर... वाराणसी में जर्जर भवन को गिराने पर रोक से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार

  स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि खतरनाक बिल्डिंग बारे में नोटिस 2021 में जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने भवन का एक हिस्सा पहले ही गिरा दिया है. हालांकि कुछ किरायेदार अभी भी बाकी हिस्से में रह रहे हैं जिसकी मरम्मत नहीं की गई है.

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  ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा 

  सुनवाई के दौरान कहा गया कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है वह स्पेशल एक्ट और स्पेशल एक्ट के तहत जारी सर्टिफिकेशन का उल्लंघन है. इस बारे में ट्रांसजेंडर स्पेशल एक्ट के मकसद और कारणों के स्टेटमेंट से क्लॉज (F) में पता चलता है कि कोई भी कंपनी नौकरी, भर्ती, प्रमोशन और दूसरे संबंधित मामलों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी.

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  पायजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार

  सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.

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  UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्‍या कहा 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.