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"ड्यूटी वाले स्थान पर अपना निजी घर हो या नहीं, आवास आवंटन के दौरान कोई भेदभाव नहीं होता"
- Friday July 31, 2020
- Reported by: भाषा
चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी सोसायटी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि सेवानिवृत्ति के बाद खुद के आवास वाले लोक सेवकों को अपने सरकारी आवास में छह महीने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर के लिए तय की.
- ndtv.in
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अब जीपीएस की मदद से होगी CPWD की परियोजनाओं की निगरानी
- Sunday April 22, 2018
- भाषा
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की विकास परियोजनाओं की निगरानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिये की जायेगी. इसका मकसद विकास परियोजनाओं में विलंब होने की समस्या से निजात दिलाना है. अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गति देने की यह मुहिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शुरू करने की योजना है. मंत्रालय की परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध मुख्य लेखा नियंत्रक श्याम एस दुबे ने बताया ‘देश भर में केन्द्र सरकार की तमाम विकास परियोजाओं को अंजाम दे रहे सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं को ‘जियो टेगिंग’ द्वारा जीपीएस से जोड़ने की योजना है.’
- ndtv.in
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जल्द ही इंडिया गेट को रोशन करेंगे रंगीन फव्वारे, लाइट शो का मजा भी ले सकेंगे सैलानी
- Saturday January 13, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
इंडिया गेट पर आने वाले सैलानी रंगीन संगीतमय फव्वारे और लाइट शो का आनंद ले सकेंगे. शहरी कार्य एवं आवास मंत्रालय ने इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा (विजय चौक से लेकर इंडिया गेट और फिर नेशनल स्टेडियम तक आने वाली पेड़ों की श्रृंखला) के लिए महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना तैयार की है.
- ndtv.in
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इस समिति की सिफारिशें मानी गईं तो जनवरी-2019 में फिर बढ़ सकता है दिल्ली मेट्रो का किराया...
- Sunday November 26, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को एक और झटका लग सकता है. मेट्रो का किराया तय करने के लिए अधिकृत केंद्र द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए मेट्रो का किराया जनवरी 2019 में एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है.
- ndtv.in
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डीएमआरसी के काम की समीक्षा के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार के सुझाव से सहमत
- Wednesday October 18, 2017
- भाषा
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो के कामकाज की समीक्षा दोनों सरकारों को स्वीकार्य किसी विशेषज्ञ समूह से कराने के दिल्ली सरकार के सुझाव पर सहमत हो गया है और उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बातचीत का न्यौता दिया है.
- ndtv.in
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मेट्रो किराया वृद्धि की समीक्षा करेगा शहरी विकास मंत्रालय, केजरीवाल ने उठाए थे सवाल
- Sunday October 1, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
किराया बढ़ोतरी को 'अस्वीकार्य' बताते हुए केजरीवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए और उसकी समीक्षा की जाए.
- ndtv.in
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आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिलाने की सिफारिश
- Friday February 24, 2017
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
सचिवों के एक पैनल ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सरकार को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिला देने की सिफारिश की है.
- ndtv.in
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स्वच्छता के संदेश के साथ घरों के बाहर लगेगी 'स्वच्छाग्रही' की प्लेट
- Friday December 16, 2016
- Edited by: श्रीराम शर्मा
स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय घरों के आगे 'स्वच्छाग्रही' की नेम प्लेट लगाएगा. यह काम एक गैर सरकारी संगठन इन्द्रप्रस्थ संजीवनी के सहयोग से किया जाएगा.
- ndtv.in
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लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू टाउन कोलकाता, फरीदाबाद समेत 13 और शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी
- Tuesday May 24, 2016
- Himanshu Shekhar Mishra
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में 13 नए शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया। इन 13 शहरों को फास्ट ट्रैक कंपीटीशन के जरिए चुना गया है।
- ndtv.in
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सात राज्यों ने जमा किए 15 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव
- Monday December 14, 2015
- Edited by: IANS
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रस्ताव सबसे पहले पेश करने वाले राजस्थान की सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर को विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 6,457 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है।
- ndtv.in
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कर्नाटक : कैसे बना मैसूर देश का सबसे साफ सुथरा शहर
- Friday October 2, 2015
- Reported by Nehal Kidwai, Edited by Suryakant Pathak
शहरी विकास मंत्रालय के ताजे आंकड़ों ने कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर को देश के जाने माने 476 शहरों में सबसे साफ सुथरे शहर का दर्जा दिया है। इस सर्वे में महानगरों को भी शामिल किया गया।
- ndtv.in
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वीरभद्र सिंह और फारूक़ अब्दुल्ला को नोटिस - 'बंगला खाली करो'
- Saturday September 26, 2015
- Bhasha
शहरी विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री फारूक़ अब्दुल्ला को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है।
- ndtv.in
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स्मार्ट सिटी सूची में रायबरेली की जगह मेरठ को क्यों मिली जगह
- Friday August 28, 2015
- Reported by Bhasha
नेहरू-गांधी परिवार का गढ़ रहे रायबरेली शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाने वाले शहरों की गुरुवार को जारी सूची में जगह नहीं मिली और इसकी वजह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पर्याप्त सूचना नहीं मिलने को बताया गया है।
- ndtv.in
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कौन बनेगा स्मार्ट सिटी? केंद्र ने बताए 98 शहरों के नाम
- Friday August 28, 2015
केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश के उन 98 शहरों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसका चुनाव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इन नामों की घोषणा देशभर के शहरों के बीच प्रतियोगिता के बाद की गई है।
- ndtv.in
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जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30 साल हो गए, अतिथि तुम कब जाओगे...
- Friday July 10, 2015
- Reported By Ashish Kumar Bhargava
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि भीम सिंह पिछले 30 साल से बतौर गेस्ट रह रहे हैं। कोई कब तक किसी जगह इस तरह रह सकता है। अब तो वो सासंद भी रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने बतौर गेस्ट उन्हें ठहराया था।
- ndtv.in
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"ड्यूटी वाले स्थान पर अपना निजी घर हो या नहीं, आवास आवंटन के दौरान कोई भेदभाव नहीं होता"
- Friday July 31, 2020
- Reported by: भाषा
चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी सोसायटी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि सेवानिवृत्ति के बाद खुद के आवास वाले लोक सेवकों को अपने सरकारी आवास में छह महीने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर के लिए तय की.
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अब जीपीएस की मदद से होगी CPWD की परियोजनाओं की निगरानी
- Sunday April 22, 2018
- भाषा
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की विकास परियोजनाओं की निगरानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिये की जायेगी. इसका मकसद विकास परियोजनाओं में विलंब होने की समस्या से निजात दिलाना है. अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गति देने की यह मुहिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शुरू करने की योजना है. मंत्रालय की परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध मुख्य लेखा नियंत्रक श्याम एस दुबे ने बताया ‘देश भर में केन्द्र सरकार की तमाम विकास परियोजाओं को अंजाम दे रहे सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं को ‘जियो टेगिंग’ द्वारा जीपीएस से जोड़ने की योजना है.’
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जल्द ही इंडिया गेट को रोशन करेंगे रंगीन फव्वारे, लाइट शो का मजा भी ले सकेंगे सैलानी
- Saturday January 13, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
इंडिया गेट पर आने वाले सैलानी रंगीन संगीतमय फव्वारे और लाइट शो का आनंद ले सकेंगे. शहरी कार्य एवं आवास मंत्रालय ने इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा (विजय चौक से लेकर इंडिया गेट और फिर नेशनल स्टेडियम तक आने वाली पेड़ों की श्रृंखला) के लिए महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना तैयार की है.
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इस समिति की सिफारिशें मानी गईं तो जनवरी-2019 में फिर बढ़ सकता है दिल्ली मेट्रो का किराया...
- Sunday November 26, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को एक और झटका लग सकता है. मेट्रो का किराया तय करने के लिए अधिकृत केंद्र द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए मेट्रो का किराया जनवरी 2019 में एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है.
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डीएमआरसी के काम की समीक्षा के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार के सुझाव से सहमत
- Wednesday October 18, 2017
- भाषा
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो के कामकाज की समीक्षा दोनों सरकारों को स्वीकार्य किसी विशेषज्ञ समूह से कराने के दिल्ली सरकार के सुझाव पर सहमत हो गया है और उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बातचीत का न्यौता दिया है.
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मेट्रो किराया वृद्धि की समीक्षा करेगा शहरी विकास मंत्रालय, केजरीवाल ने उठाए थे सवाल
- Sunday October 1, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
किराया बढ़ोतरी को 'अस्वीकार्य' बताते हुए केजरीवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए और उसकी समीक्षा की जाए.
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आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिलाने की सिफारिश
- Friday February 24, 2017
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
सचिवों के एक पैनल ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सरकार को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिला देने की सिफारिश की है.
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स्वच्छता के संदेश के साथ घरों के बाहर लगेगी 'स्वच्छाग्रही' की प्लेट
- Friday December 16, 2016
- Edited by: श्रीराम शर्मा
स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय घरों के आगे 'स्वच्छाग्रही' की नेम प्लेट लगाएगा. यह काम एक गैर सरकारी संगठन इन्द्रप्रस्थ संजीवनी के सहयोग से किया जाएगा.
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लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू टाउन कोलकाता, फरीदाबाद समेत 13 और शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी
- Tuesday May 24, 2016
- Himanshu Shekhar Mishra
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में 13 नए शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया। इन 13 शहरों को फास्ट ट्रैक कंपीटीशन के जरिए चुना गया है।
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सात राज्यों ने जमा किए 15 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव
- Monday December 14, 2015
- Edited by: IANS
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रस्ताव सबसे पहले पेश करने वाले राजस्थान की सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर को विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 6,457 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है।
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कर्नाटक : कैसे बना मैसूर देश का सबसे साफ सुथरा शहर
- Friday October 2, 2015
- Reported by Nehal Kidwai, Edited by Suryakant Pathak
शहरी विकास मंत्रालय के ताजे आंकड़ों ने कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर को देश के जाने माने 476 शहरों में सबसे साफ सुथरे शहर का दर्जा दिया है। इस सर्वे में महानगरों को भी शामिल किया गया।
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वीरभद्र सिंह और फारूक़ अब्दुल्ला को नोटिस - 'बंगला खाली करो'
- Saturday September 26, 2015
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शहरी विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री फारूक़ अब्दुल्ला को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है।
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स्मार्ट सिटी सूची में रायबरेली की जगह मेरठ को क्यों मिली जगह
- Friday August 28, 2015
- Reported by Bhasha
नेहरू-गांधी परिवार का गढ़ रहे रायबरेली शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाने वाले शहरों की गुरुवार को जारी सूची में जगह नहीं मिली और इसकी वजह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पर्याप्त सूचना नहीं मिलने को बताया गया है।
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कौन बनेगा स्मार्ट सिटी? केंद्र ने बताए 98 शहरों के नाम
- Friday August 28, 2015
केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश के उन 98 शहरों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसका चुनाव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इन नामों की घोषणा देशभर के शहरों के बीच प्रतियोगिता के बाद की गई है।
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जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30 साल हो गए, अतिथि तुम कब जाओगे...
- Friday July 10, 2015
- Reported By Ashish Kumar Bhargava
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि भीम सिंह पिछले 30 साल से बतौर गेस्ट रह रहे हैं। कोई कब तक किसी जगह इस तरह रह सकता है। अब तो वो सासंद भी रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने बतौर गेस्ट उन्हें ठहराया था।
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