'Upa govt'

केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार के तुलना में 5 गुना ज़्यादा है. इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है और इससे कहीं ना कहीं बैंकों के कमज़ोर हो रहे हालात के बारे में समझा जा सकता है.

भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी (Hamid Ansari) ने अपनी आत्मकथा 'बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट' (By Many a Happy Accident) में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उनपर हंगामे के बीच राज्यसभा में बिलों को पारित कराने का दबाव डाला था. अंसारी के मुताबिक, उन्होंने हंगामे के बीच किसी भी बिल को पारित करने से इंकार किया था लेकिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार, अंसारी के उप-राष्ट्रपति रहते हुए UPA के कार्यकाल में 13 बिल हंगामे के बीच पारित किए गए थे.

तीन दशकों तक भारत के वरिष्ठ आर्थिक नीति निर्धारक के रूप में कार्यरत रहे अहलूवालिया ने कहा, 'मैं न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था और मेरे भाई संजीव, जो आईएएस से सेवानिवृत्त हुए थे, ने यह कहने के लिए फोन किया था कि उन्होंने एक आलेख लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री की कटु आलोचना की गई थी. उन्होंने मुझे इसे ईमेल किया था और उम्मीद जताई थी कि मुझे यह शर्मनाक नहीं लगेगा.'

माकपा और भाकपा ने 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आगे की रणनीति तय करने का फैसला किया है. माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि चुनाव परिणाम (Elections Results) आने के बाद ही विपक्ष का कोई सार्थक गठजोड़ आकार लेगा. चुनाव परिणाम से पहले चल रही सभी तरह की कोशिशें मात्र कोरी कवायद हैं. बता दें, मौजूदा लोकसभा में माकपा के नौ और भाकपा का सिर्फ एक सदस्य है.

राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं. रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं. बयान में कहा गया, ‘उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है... ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं.’

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार (UPA) के कार्यकाल में अपने लोगों को पिटवाने के बाद गंभीर परिणाम का खतरा बताकर यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया जाता था कि हम दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं लेकिन अब मोदी सरकार के जमाने में ऐसा नहीं है. हमने पुलवामा हमले के जवाब के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया.

राफेल डील पर बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है. रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है. सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो, सीएजी भी गलत हो, सिर्फ परिवार ही सही हो. सत्यमेव जयते. सच्चाई की हमेशा जीत होती है.' वहीं बुधवार को कांग्रेस ने संसद के बाहर राफेल डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मद्दुर में एसएम कृष्णा ने कहा, 'मैं 3.5 साल तक विदेशमंत्री था और मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं कहा था. राहुल गांधी उस वक्त कुछ भी नहीं थे और वह महासचिव भी नहीं थे. उन्होंने एक फरमान जारी किया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग मंत्री पद पर नहीं रह सकते. जब मैंने यह सुना तो मैंने इस्तीफा दिया और बेंगलुरू चला आया.'

लोकसभा और राज्‍यसभा में राफेल पर घमासान मचा हुआ था. राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार को रोज़-रोज़ राफेल पर बयान देने को मजबूर किए जा रहा था. ऐसे में सदन के पटल पर सरकार के संकटमोचक अरुण जेटली इस सरकार में लगभग वही रोल अदा कर रहे हैं, जो कभी UPA में प्रणब मुखर्जी किया करते थे. जेटली ने शानदार तरीके से राफेल पर सरकार का पक्ष रखा और राहुल गांधी को इस मसले पर ABCD से शुरू कर सीखने की सलाह दी.

भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ने बुधवार को पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने अंधाधुध कर्ज बाटें, जिसके कारण बैंक कमजोर हुए हैं.