Up High Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
-
UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
-
अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
-
हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
-
सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
-
राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
-
मेरठ से गाजियाबाद तक यूपी के 22 जिलों के वकीलों की आज हड़ताल, 45 साल पुरानी मांग को लेकर करेंगे आंदोलन
Advocate Strike in West UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद, संभल तक न्यायिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.
-
तौकीर रजा के करीबियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, बरेली विकास प्राधिकरण को दिया यह आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.
-
UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
-
धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
-
पुलिस को कब्जा और हिरासत का फर्क न पता होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराज़गी, जानें पूरा मामला
इलाहबाद कोर्ट ने पुलिस द्वारा फर्द में लड़की को कब्जा लिया जाने पर लिखने पर हैरानी जताई और कहा कि कब्ज़ा संपत्ति के लिए है, इंसानों के लिए नहीं. पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की और केस डायरी में दर्ज किया कि वो लड़की को 'गिरफ्तार' नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ़ 'कब्ज़े' में ले रहे थे.
-
ऐश्वर्या- अभिषेक के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन राइट्स के लिए दी अर्जी
इन दिनों शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस के चलते चर्चा में हैं. इस मामले में भी एक्ट्रेस बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं और साथ ही पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की है.
-
73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे... जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.
-
पुलिस के हत्थे चढ़ा चार दशक से फरार हत्यारोपी, 30 की उम्र में मिली थी जमानत 70 साल में हुई गिरफ्तारी
कानपुर पुलिस ने 1985 से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था. इस आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है.
-
बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.
-
क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
-
UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
-
अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
-
हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
-
सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
-
राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
-
मेरठ से गाजियाबाद तक यूपी के 22 जिलों के वकीलों की आज हड़ताल, 45 साल पुरानी मांग को लेकर करेंगे आंदोलन
Advocate Strike in West UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद, संभल तक न्यायिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.
-
तौकीर रजा के करीबियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, बरेली विकास प्राधिकरण को दिया यह आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.
-
UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
-
धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
-
पुलिस को कब्जा और हिरासत का फर्क न पता होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराज़गी, जानें पूरा मामला
इलाहबाद कोर्ट ने पुलिस द्वारा फर्द में लड़की को कब्जा लिया जाने पर लिखने पर हैरानी जताई और कहा कि कब्ज़ा संपत्ति के लिए है, इंसानों के लिए नहीं. पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की और केस डायरी में दर्ज किया कि वो लड़की को 'गिरफ्तार' नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ़ 'कब्ज़े' में ले रहे थे.
-
ऐश्वर्या- अभिषेक के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन राइट्स के लिए दी अर्जी
इन दिनों शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस के चलते चर्चा में हैं. इस मामले में भी एक्ट्रेस बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं और साथ ही पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की है.
-
73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे... जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.
-
पुलिस के हत्थे चढ़ा चार दशक से फरार हत्यारोपी, 30 की उम्र में मिली थी जमानत 70 साल में हुई गिरफ्तारी
कानपुर पुलिस ने 1985 से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था. इस आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है.
-
बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.
