Up High Court

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती 

  रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.

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  Govt Jobs: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छठी से 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती, 3,306 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू 

  Sarkari Naukri in UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंपर सरकारी नौकरी निकाली है. ये भर्तियां कई तरह के कुल 3306 पदों के लिए है, जिसके लिए छठी पास से 10वीं, 12वीं और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं. पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें. 

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  अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब

  हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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  यूपी शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, नहीं बनेगी नई लिस्ट

  ⁠सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ⁠हाईकोर्ट के पक्षकारों को भी नोटिस दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची को गर्भ खत्म करने की इजाजत नहीं दी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 13 वर्षीय बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए 32 हफ्ते के उसके गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और कहा कि बच्ची को प्रेग्नेंसी अवधि पूरा करने की तुलना में प्रेग्नेंसी को खत्म करना अधिक जोखिम भरा है. हाईकोर्ट ने कहा कि 13 वर्षीय बच्ची गर्भपात और गर्भावस्था जारी रखने के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती.

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  23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश, कोर्ट ने पुलिस से कहा- 28 अगस्त को करें पेश

  ये मामला है 2001 का है. नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कुछ लोगों ने बिलजी-पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किया था. उस समय के कोतवाली नगर के सब-इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. 

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  "नजर रहेगी कि किसी अभ्‍यर्थी के साथ नाइंसाफी न हो" : यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर अखिलेश यादव

  उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश यादव ने एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्‍होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किए बिना कहा कि यह अभ्‍यर्थियों की संयुक्‍त शक्ति की जीत है.

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  यूपी में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया 

  कोर्ट ने कहा जो अध्यापक इस कार्यवाही से प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाए. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नई चयन सूची में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए.

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  धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार नहीं है शामिल : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन कराने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)

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  हाई कोर्ट ने 'इंद्र, बाइबिल और कुरान' का किया जिक्र, गैंगस्टर एक्ट पर यूपी के अफसरों को लगाई फटकार

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राज्‍य के सभी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह सच है कि उनमें से कई 2021 के नियमों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गैंगस्टर अधिनियम लागू कर रहे है. प्रयागराज से NDTV इंडिया के संवाददाता दीपक गंभीर की रिपोर्ट...

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  पीसीएस जे 2022 की आंसरशीट में हैंडराइटिंग बदली, फटे पन्ने, लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट में इंटरमिक्सिंग की बात कबूली

  आयोग के उप सचिव के हलफनामे में स्वीकार किया गया कि इंटरमिक्सिंग हुई है. लगभग ऐसे 50 अभ्यर्थियो के परिणाम में इंटरमिक्सिंग का पता चला है. इनके परिणाम फिर से जारी किए जाएंगे

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  इस्लाम धर्म शादीशुदा मुस्लिम को लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश बहराइच जिले के मूल निवासी याचिकाकर्ता स्नेहा देवी और शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति मुहम्मद शादाब खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

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  पांच साल के बच्चे की वजह से बंद होगा शराब का ठेका, जानें पूरा मामला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल ही उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए.

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  इलाहाबाद HC ने योगी सरकार के आदेश को पलटा, पुलिस उपाधीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द

  अदालत के मुताबिक, ''इस तरह से, राज्य सरकार द्वारा पारित सात नवंबर, 2019 का आदेश टिकने योग्य नही हैं और यह कानून के उलट है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है.''