Unorganised Sector

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  e-Shram Card : किसान भी उठा सकते हैं ई-श्रम योजना का लाभ, लेकिन ये शर्तें हैं लागू...

  e-Shram Portal के जरिए सरकार का मकसद है कि देश भर के करीब 38 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए. यूपी समेत कुछ अन्य राज्य की सरकारों ने ई-श्रम कार्डधारी श्रमिकों के खाते में नकद राशि भी भेजी है. लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या इस योजना का फायदा किसानों को भी मिलता है? आइए जानें.

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  E-Shram Card के जरिए 2 लाख तक का बीमा दे रही सरकार, अबतक 11 करोड़ रजिस्ट्रेशन; जानिए कैसे उठाएं इसका लाभ

  E-Shram Portal का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को देशभर में नौकरी पाना आसान करना है. साथ ही उन्हें बीमा जैसी सुरक्षा की गारंटी देना भी है. सरकार ने ताजा आंकड़ों में बताया है कि ई-श्रम पोर्टल शुरू होने के 100 दिनों के भीतर ही 11 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया था.

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  E-Shram Card : देश के किसी भी कोने में रोजगार, बीमा सुरक्षा की गारंटी, जानें ई-श्रम कार्ड के बारे में सबकुछ

  E-Shram Card : असंगठित वर्ग के कामगारों को अब भी ऐसे साधनों की जरूरत है जिससे जीवनयापन आसान हो सके और समय पर रोजगार मिलता रहे. ऐसे ही कामगारों के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है. इससे देशभर के 38 करोड़ कामगारों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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  'न मौत के आंकड़े, न बेरोजगारी और घाटे के, तो जवाब क्या देगी सरकार?' TMC सांसद का BJP पर तंज 

  मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर दिया कि लॉकडाउन की वजह से देशभर में मची भगदड़ से प्रवासी मजूरों की मौत का कोई आंकड़ा उसके पास नहीं है

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  मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के वास्ते दिल्ली सरकार ने मजदूरों का बैंक खाता खोलने के लिए शिविर लगाए

  दिल्ली सरकार ने मजदूरों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने को सुगम बनाने और उन्हें समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के वास्ते बैंक खाते खोलने के लिए शहरभर में 67 शिविर लगाए.

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  कामगारों के बैंक खाते खुलवाने के लिए आज से अभियान चलाएगी सरकार

  श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह उन कामगारों के बैंक खाते खुलवाने के लिए शनिवार से वित्त सेवा विभाग के साथ मिलकर एक अभियान शुरू करेगी, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं.

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  सरकार का असंगठित क्षेत्र की महिला कर्मियों को भी मातृत्व सुरक्षा की सुविधाएं देने का इरादा

  संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद अब भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़ी करोड़ों कामकाजी महिलाओं को भी यह सुविधा देने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है.