Union Budget 2020
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बजट 2023 : नई vs पुरानी कर व्यवस्था- जानें आप कितनी राशि की कर सकेंगे बचत
निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्ष 2020 में मैंने, 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह इनकम स्लैब के साथ नई निजी आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी. अब मैं स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये तक बढ़ाकर इस व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव करती हूं"
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निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण, 2 साल पहले बोली थीं पौने तीन घंटे, बिगड़ गई थी तबीयत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना बजट भाषण करीब 92 मिनट में पूरा किया. यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है. 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत बिगड़ गई थी और वह असहज महसूस कर रही थीं.
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Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें
Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी.
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बजट 2021 में प्रस्तावित निजीकरण और अन्य नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन 3 फरवरी को
श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’
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Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
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इस बार बजट पेश कर सीतारमण बनाएंगी ये रिकॉर्ड, जानिए किस वित्त मंत्री ने कितनी बार पेश किया बजट
सीतारमण ने फरवरी 2020 में पहला बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बराबरी की थी. इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए 1970 में बजट पेश किया था.
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बजट सत्र : PM मोदी बोले- 2020 में दिए गए 4-5 मिनी बजट, यह बजट भी उसी कतार में
Budget Session: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग आर्थिक पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट (Mini Budget) का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है.
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वित्त मंत्री ने साफ किया, अन्य देशों में कमाई पर टैक्स लगाने की मंशा नहीं लेकिन...
वित्त मंत्री ने शनिवार को अपने बजट भाषण में प्रवासी भारतीयों पर कर लगाये जाने के बारे में घोषणा की थी. इस घोषणा को लेकर प्रवासियों के बीच उनकी विदेशों में होने वाली कमाई पर कर लगने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी. सीतारमण ने इस संबंध में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, "हम अब जो कर रहे हैं वह यह है कि प्रवासी भारतीयों की भारत में होने वाली इनकम पर यहां टैक्स लगाया जाएगा.
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IIT के बजट में 14 फीसदी का इजाफा, अलॉट किए गए इतने करोड़
उच्च शिक्षा के बजट (Higher Education Budget) में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 1100 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है. केंद्रीय बजट (Union Budget 2020) में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी (IIT) के लिए इस बार कुल आवंटन 7,332 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.38 प्रतिशत अधिक है.
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Budget 2020: बजट के आने के बाद सोशल मीडिया पर आई Memes की बहार, वायरल हो रहे ये मीम्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2020 (Budget 2020) पेश किया. इस बजट (Union Budget 2020) में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. आयकर ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए और नए स्लैब बना दिए गए हैं, लेकिन यह नए स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान वही करदाता कर सकेंगे, जो पूर्व नियमों के तहत मिलने वाली छूट और कटौतियों को छोड़ देंगे. सरकार ने शिक्षा का बजट 99,300 करोड़ रुपये कर दिया है.
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Budget 2020: झारखंड के CM हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर हमला, कहा- बड़े कारोबारियों के लिए तैयार किया ये बजट
CM हेमंत सोरेन ने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर झारखंड के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया था, लेकिन बजट में एक जनजातीय संग्रहालय खोलने का उल्लेख है. एक बार फिर जनजातीय लोगों को छला गया है.' सोरेन ने आरोप लगाया कि बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को परेशान करने वाला है.
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बजट 2020 : मोदी सरकार पर बरसीं ममता, कहा- सार्वजनिक संस्थानों पर हमला करने की योजना
एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आलोचना की और इसे सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर ‘‘हमला’’ करने की योजना बताया.
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रेलवे को बजट से 70,000 करोड़ रुपये की मदद, 150 ट्रेनों को पीपीपी के आधार पर चलाने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश केंद्रीय बजट 2020-21 में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है तथा वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है. रेलवे के पूंजीगत खर्च का प्रावधान चालू वित्त वर्ष की तुलना में मात्र तीन फीसदी अधिक है. वित्त वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे जो 2018-19 के मुकाबले 17.2 प्रतिशत अधिक था.
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नए वित्तीय साल में मोदी सरकार की विनिवेश प्रक्रिया और तेज करने की मंशा
एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.
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नई निर्माण और बिजली कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट उद्योग जगत के लिए सबसे बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री के बजट में नई निर्माण और बिजली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का ऐलान शायद उद्योगों के लिए सबसे बड़ा ऐलान रहा. वित्त मंत्री का कहना है, कि उन्होंने अपना राजस्व घटाकर यह फैसला किया है. लेकिन उद्योगों को शायद इससे ज़्याद की उम्मीद थी. जानकार मानते हैं कि कई वजहों से ये बजट उन्हें रास नहीं आ रहा.
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बजट 2023 : नई vs पुरानी कर व्यवस्था- जानें आप कितनी राशि की कर सकेंगे बचत
निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्ष 2020 में मैंने, 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह इनकम स्लैब के साथ नई निजी आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी. अब मैं स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये तक बढ़ाकर इस व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव करती हूं"
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निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण, 2 साल पहले बोली थीं पौने तीन घंटे, बिगड़ गई थी तबीयत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना बजट भाषण करीब 92 मिनट में पूरा किया. यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है. 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत बिगड़ गई थी और वह असहज महसूस कर रही थीं.
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Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें
Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी.
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बजट 2021 में प्रस्तावित निजीकरण और अन्य नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन 3 फरवरी को
श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’
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Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
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इस बार बजट पेश कर सीतारमण बनाएंगी ये रिकॉर्ड, जानिए किस वित्त मंत्री ने कितनी बार पेश किया बजट
सीतारमण ने फरवरी 2020 में पहला बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बराबरी की थी. इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए 1970 में बजट पेश किया था.
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बजट सत्र : PM मोदी बोले- 2020 में दिए गए 4-5 मिनी बजट, यह बजट भी उसी कतार में
Budget Session: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग आर्थिक पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट (Mini Budget) का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है.
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वित्त मंत्री ने साफ किया, अन्य देशों में कमाई पर टैक्स लगाने की मंशा नहीं लेकिन...
वित्त मंत्री ने शनिवार को अपने बजट भाषण में प्रवासी भारतीयों पर कर लगाये जाने के बारे में घोषणा की थी. इस घोषणा को लेकर प्रवासियों के बीच उनकी विदेशों में होने वाली कमाई पर कर लगने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी. सीतारमण ने इस संबंध में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, "हम अब जो कर रहे हैं वह यह है कि प्रवासी भारतीयों की भारत में होने वाली इनकम पर यहां टैक्स लगाया जाएगा.
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IIT के बजट में 14 फीसदी का इजाफा, अलॉट किए गए इतने करोड़
उच्च शिक्षा के बजट (Higher Education Budget) में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 1100 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है. केंद्रीय बजट (Union Budget 2020) में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी (IIT) के लिए इस बार कुल आवंटन 7,332 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.38 प्रतिशत अधिक है.
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Budget 2020: बजट के आने के बाद सोशल मीडिया पर आई Memes की बहार, वायरल हो रहे ये मीम्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2020 (Budget 2020) पेश किया. इस बजट (Union Budget 2020) में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. आयकर ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए और नए स्लैब बना दिए गए हैं, लेकिन यह नए स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान वही करदाता कर सकेंगे, जो पूर्व नियमों के तहत मिलने वाली छूट और कटौतियों को छोड़ देंगे. सरकार ने शिक्षा का बजट 99,300 करोड़ रुपये कर दिया है.
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Budget 2020: झारखंड के CM हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर हमला, कहा- बड़े कारोबारियों के लिए तैयार किया ये बजट
CM हेमंत सोरेन ने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर झारखंड के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया था, लेकिन बजट में एक जनजातीय संग्रहालय खोलने का उल्लेख है. एक बार फिर जनजातीय लोगों को छला गया है.' सोरेन ने आरोप लगाया कि बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को परेशान करने वाला है.
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बजट 2020 : मोदी सरकार पर बरसीं ममता, कहा- सार्वजनिक संस्थानों पर हमला करने की योजना
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रेलवे को बजट से 70,000 करोड़ रुपये की मदद, 150 ट्रेनों को पीपीपी के आधार पर चलाने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश केंद्रीय बजट 2020-21 में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है तथा वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है. रेलवे के पूंजीगत खर्च का प्रावधान चालू वित्त वर्ष की तुलना में मात्र तीन फीसदी अधिक है. वित्त वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे जो 2018-19 के मुकाबले 17.2 प्रतिशत अधिक था.
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नए वित्तीय साल में मोदी सरकार की विनिवेश प्रक्रिया और तेज करने की मंशा
एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.
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नई निर्माण और बिजली कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट उद्योग जगत के लिए सबसे बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री के बजट में नई निर्माण और बिजली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का ऐलान शायद उद्योगों के लिए सबसे बड़ा ऐलान रहा. वित्त मंत्री का कहना है, कि उन्होंने अपना राजस्व घटाकर यह फैसला किया है. लेकिन उद्योगों को शायद इससे ज़्याद की उम्मीद थी. जानकार मानते हैं कि कई वजहों से ये बजट उन्हें रास नहीं आ रहा.
