एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आलोचना की और इसे सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर ‘‘हमला'' करने की योजना बताया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र की बड़ी कंपनी को सरकार की विनिवेश पहल के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा. उन्होंने 2020-21 केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है.
I am shocked & appalled to see how the Central Government plans to ambush the heritage & legacy of public institutions.
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 1, 2020
It's the end of a sense of security.
Is it also the end of an era?#LIC #IndianRailways #AirIndia #BSNL
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मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘मैं यह देखकर हैरान और स्तब्ध हूं कि कैसे केंद्र सरकार की सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर हमला करने की योजना है. यह सुरक्षा की भावना का अंत है. क्या यह एक युग का भी अंत है?'' वर्ष 1956 में स्थापित एलआईसी केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
