Uniform Civil Code Ucc Bill
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
असम के बाद अब मेघालय में भी UCC की तैयारी, CM संगमा ने कहा- हम लीगल फ्रेमवर्क देख रहे
असम में UCC बिल पास होने के बाद मेघालय सतर्क है. CM कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य कानून के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है. जनजातीय परंपराओं और मातृसत्तात्मक व्यवस्था की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
-
असम विधानसभा से पास हुआ UCC, अब देश के 4 राज्यों में समान नागरिक संहिता
Uniform Civil Code Assam: असम विधानसभा से UCC पास हो गया है. आज हिमंता बिस्वा सरमा की नवगठित सरकार ने विधानसभा की पहली बैठक से समान नागरिक संहिता को पास कर दिया गया.
-
बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
-
UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
-
6 महीनों में सदन में पेश हो सकता है UCC बिल, नया नहीं पुराना एजेंडा, पूर्व CM शिवराज सिंह भी कर चुके हैं वकालत
UCC: मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नया नहीं है. यह एक पुराना एजेंडा है, जो अब ज्यादा स्पष्ट इरादे के साथ वापस आया है, लेकिन एक पुरानी जटिलता अब भी बरकरार है. साल 2022 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंधवा के एक कार्यक्रम में खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी.
-
7 घंटे चली बहस के बाद गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास, समान नागरिक संहिता लाने वाला दूसरा राज्य बना
Gujarat UCC Bill: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) होगी. 7 घंटे तक चली बहस के बाद गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास हो गया.
-
समान नागरिक संहिता दिवस: CM पुष्कर धामी ने गिनवाए UCC के फायदे, कह दी ये बड़ी बात
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना के समय से ही कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया था, अब ये संकल्प सिद्धि बन चुकी है.
-
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.
-
लिव-इन रिलेशन से लेकर महिलाओं तक... जानें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ है खास
समान नागरिक संहिता (Uttarakhand Uniform Civil Code) महिलाओं के लिए अच्छा कानून बताया जा रहा है. इस कानून को लेकर धामी ने कहा कि, यूसीसी मातृशक्ति की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, संपत्ति में उत्तराधिकार, भरणपोषण को लेकर है. साथ में बुजुर्गों के लिए भी सहायता और सुरक्षा वाला कानून है.
-
Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
-
उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
-
UCC बिल पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा - ''यह हिंदू कोड से ज्यादा और कुछ नहीं''
दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ''हिंदू अविभाजित परिवार को इसमें छुआ नहीं गया है. ऐसा क्यों?''
-
"आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध
मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?
-
कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील
सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".
-
लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो होगी 6 महीने की जेल : उत्तराखंड UCC बिल
Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड के UCC बिल में यह प्रस्ताव है कि लिव-इन रिलेशनशिप उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, जो "नैतिकता के विरुद्ध" हैं. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है.
-
असम के बाद अब मेघालय में भी UCC की तैयारी, CM संगमा ने कहा- हम लीगल फ्रेमवर्क देख रहे
असम में UCC बिल पास होने के बाद मेघालय सतर्क है. CM कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य कानून के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है. जनजातीय परंपराओं और मातृसत्तात्मक व्यवस्था की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
-
असम विधानसभा से पास हुआ UCC, अब देश के 4 राज्यों में समान नागरिक संहिता
Uniform Civil Code Assam: असम विधानसभा से UCC पास हो गया है. आज हिमंता बिस्वा सरमा की नवगठित सरकार ने विधानसभा की पहली बैठक से समान नागरिक संहिता को पास कर दिया गया.
-
बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
-
UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
-
6 महीनों में सदन में पेश हो सकता है UCC बिल, नया नहीं पुराना एजेंडा, पूर्व CM शिवराज सिंह भी कर चुके हैं वकालत
UCC: मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नया नहीं है. यह एक पुराना एजेंडा है, जो अब ज्यादा स्पष्ट इरादे के साथ वापस आया है, लेकिन एक पुरानी जटिलता अब भी बरकरार है. साल 2022 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंधवा के एक कार्यक्रम में खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी.
-
7 घंटे चली बहस के बाद गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास, समान नागरिक संहिता लाने वाला दूसरा राज्य बना
Gujarat UCC Bill: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) होगी. 7 घंटे तक चली बहस के बाद गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास हो गया.
-
समान नागरिक संहिता दिवस: CM पुष्कर धामी ने गिनवाए UCC के फायदे, कह दी ये बड़ी बात
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना के समय से ही कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया था, अब ये संकल्प सिद्धि बन चुकी है.
-
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.
-
लिव-इन रिलेशन से लेकर महिलाओं तक... जानें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ है खास
समान नागरिक संहिता (Uttarakhand Uniform Civil Code) महिलाओं के लिए अच्छा कानून बताया जा रहा है. इस कानून को लेकर धामी ने कहा कि, यूसीसी मातृशक्ति की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, संपत्ति में उत्तराधिकार, भरणपोषण को लेकर है. साथ में बुजुर्गों के लिए भी सहायता और सुरक्षा वाला कानून है.
-
Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
-
उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
-
UCC बिल पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा - ''यह हिंदू कोड से ज्यादा और कुछ नहीं''
दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ''हिंदू अविभाजित परिवार को इसमें छुआ नहीं गया है. ऐसा क्यों?''
-
"आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध
मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?
-
कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील
सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".
-
लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो होगी 6 महीने की जेल : उत्तराखंड UCC बिल
Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड के UCC बिल में यह प्रस्ताव है कि लिव-इन रिलेशनशिप उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, जो "नैतिकता के विरुद्ध" हैं. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है.
