Uniform Civil Code Gujarat
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गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, UCC की क़वायद को हरी झंडी
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है. इसमें गलत क्या है?
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Uniform Civil Code पर बढ़ रही हलचल, 10 प्वाइंट्स में जानें सभी Updates
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर हलचल बढ़ गई है. बृहस्पतिवार को ही मध्य प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं. बड़वानी में एक रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूं. अब सभी के लिए केवल एक ही शादी." आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण तथ्य-
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बीजेपी गुजरात में कभी भी 'समान नागरिक संहिता' लागू नहीं करेगी: राघव चड्ढा
गुजरात सरकार ने 29 अक्टूबर को घोषणा की कि वह यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति बनाएगी. अन्य भाजपा शासित राज्यों, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने भी यूसीसी लागू करने का वादा किया है.
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'उनकी नियत खराब है' : गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर अरविंद केजरीवाल
आप पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी. उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वह समिति अपने घर चली गई. अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई अब यह भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी.
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चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम
गुजरात सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल ने आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें वे यूसीसी पैनल के सदस्यों की घोषणा करेंगे. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
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गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है. इसमें गलत क्या है?
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समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर हलचल बढ़ गई है. बृहस्पतिवार को ही मध्य प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं. बड़वानी में एक रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूं. अब सभी के लिए केवल एक ही शादी." आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण तथ्य-
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बीजेपी गुजरात में कभी भी 'समान नागरिक संहिता' लागू नहीं करेगी: राघव चड्ढा
गुजरात सरकार ने 29 अक्टूबर को घोषणा की कि वह यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति बनाएगी. अन्य भाजपा शासित राज्यों, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने भी यूसीसी लागू करने का वादा किया है.
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आप पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी. उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वह समिति अपने घर चली गई. अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई अब यह भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी.
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चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम
गुजरात सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल ने आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें वे यूसीसी पैनल के सदस्यों की घोषणा करेंगे. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
