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महाराष्ट्र पुलिस में 'खाकी स्वैग' पर लगी रोक: ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध
स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर दत्तात्रेय कांबले की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे थे. इनमें कई बार ड्यूटी से जुड़े संवेदनशील स्थान, सरकारी वाहन, उपकरण और कार्यालय परिसर अनजाने में कैमरे में आ जाते हैं.
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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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Maharashtra Board Exam 2025: क्या महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर लगेगा प्रतिबंध, मंत्री राणे ने की मांग
Maharashtra Board Exam And Dress Code: महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिए हैं. वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
