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SC/ST से ज्यादा जनरल बनाम OBC है UGC के नए नियमों पर विवाद की वजह
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. क्या है पूरा मामला? विवाद की वजह क्या है? समझिए.
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UGC के नए नियमों की तुलना रॉलेट एक्ट से कर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री राजनीति में आएंगे?
Alankar Agnihotri PCS: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस्तीफे के कारण हर नागरिक को जानने चाहिए. इसका कारण है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की छोटी पकड़कर पिटाई ब्राह्मणों का अपमान है.अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि पूज्य संतों का अपमान और ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया हा रहा है.
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UGC के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच BJP सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों दिलाई EWS आरक्षण की याद?
UGC के नए नियमों के मुताबिक, अब हर कॉलेज में एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा. ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा. इस नियम में ओबीसी को शामिल किए जाने पर बवाल मचा है.
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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College Admission 2024: कॉलेज में अब साल में दो बार होंगे एडमिशन, UGC ने दी मंजूरी, शैक्षणिक सत्र 2024-25 से यह नियम लागू
College Admission Twice A Year: स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. अब देश में साल में दो बार बोर्ड परीक्षा ही नहीं कॉलेजों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दो बार एडमिशन होंगे. यूजीसी अध्यक्ष (UGC Chairman) ने बताया कि भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अब विदेशी विश्वविद्यालयों में साल में दो बार प्रवेश देने की अनुमति होगी.
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UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा के नए दिशानिर्देश बनाए, मांगे सुझाव
महिला कर्मचारियों के लिये सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नये दिशानिर्देश तैयार किये हैं. आयोग ने इन पर सभी हितधारकों से 14 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं.
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यूजीसी लेकर आ रही है नया नियम, प्रोफेसर बनने के लिए नहीं पड़ेगी PhD, NET की जरूरत
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता खत्म हो सकती है. एक जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) पीएचडी और नेट अनिवार्यता को खत्म करने पर विचार कर रहा है.
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