Ugc Bill

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  कौन हैं UGC मुद्दे पर नौकरी छोड़ने वाले अलंकार अग्निहोत्री? कानपुर और IIT BHU से पढ़ाई, इंजीनियर की जॉब छोड़ बने अफसर

  बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी में जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर विरोध जताते हुए त्यागपत्र दे दिया है. अलंकार को सरकारी सेवाओं के नियम कायदों का उल्लंघन करने के कारण सस्पेंड भी किया गया है.

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  LIVE:दिल्‍ली में सवर्ण सेना के लोग UGC आफिस में घुसे, यूपी में यूनिवर्सिटी से लेकर श्मशान घाट तक विरोध प्रदर्शन

  यूजीसी एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है. जनरल कैटेगरी के छात्रों से लेकर विभिन्न संगठन यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग में विरोध प्रदर्शन कर रहे है. यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो सभी कॉलेजों पर अनिवार्य हैं.

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  रोहित वेमुला से लेकर पायल तडवी तक, जातिगत भेदभाव का शिकार हुए ये दलित

  Caste Discrimination Cases: यूजीसी के नए बिल पर देशभर में घमासान मचा हुआ है. यह बिल उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद को खत्म करने के लिए लाया गया है. इस बीच कुछ ऐसी कहानियां भी हैं, जिनमें जातिगत भेदभाव के चलते लोगों की जान चली गई.

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  चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण... UGC नियमों पर बवाल के बीच कुमार विश्वास ने ये क्या कह दिया

  कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर यूजीसी के नए नियमों पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने एक मशहूर कविता को साझा कर विरोध में अपना कड़ा विरोध जताया है. यूजीसी ने जातीय भेदभाव की शिकायतों को लेकर नए नियम बनाए हैं.

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  UGC Rules: यूनिवर्सिटी-कॉलेज में जातिगत भेदभाव के नियमों पर 4 बड़े सवाल , क्यों बना सवर्ण बनाम SC/ST और OBC का मुद्दा

  UGC Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.

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  HECI Bill: केंद्र ने UGC, AICTE और NCTE की जगह लेने वाले बिल को दी मंजूरी, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव

  इस बिल का प्रस्ताव नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) में रखा गया था. प्रस्तावित कानून का नाम पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (HECI) बिल था, जिसे अब विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल के नाम से जाना जाएगा.

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  UGC, AICTE को समाप्त करने संबंधी बिल अक्टूबर में कैबिनेट के सामने होगा पेश

  ‘भारतीय उच्च शिक्षा आयोग’ गठित करने के प्रस्ताव वाला विधेयक अगले महीने विचार के लिये कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आयोग के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी दी. मंत्रालय ने पिछले वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को निरस्त करके विश्विवद्यालय अनुदान आयोग को विस्थापित करने एवं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना करने की घोषणा की थी.