Uapa Act
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
- Wednesday December 3, 2025
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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पाकिस्तान से कनेक्शन, चाहत- गजवा-ए-हिंद की... पढ़ें अलकायदा की लेडी ब्रिगेड शमा परवीन की क्राइम कुंडली
- Thursday July 31, 2025
शमा परवीन पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और BNS (भारतीय न्याय संहिता) की अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं. उसकी गिरफ्तारी से इस खतरनाक अलकायदा मॉड्यूल को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता मिली है.
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
- Tuesday February 18, 2025
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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सिख फॉर जस्टिस: खालिस्तान की मांग करने वाला वह संगठन जिससे चंदा लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है
- Tuesday May 7, 2024
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एसएफजे की स्थापना 2007 में की थी. पन्नू अमेरिका में रहकर वकालत करता है. एसएफजे भारत के पंजाब में सिखों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करना चाहता है. इसका मकसद खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना है.
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असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई
- Friday March 8, 2024
डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.
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संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर लगा UAPA, जानें क्या है यह कानून
- Thursday December 14, 2023
यूएपीए कानून (UAPA Act) को आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए 1967 में लाया गया था. इस कानून के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होते हैं.
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ऐसे बनाया गया लोकसभा की सुरक्षा में सेंधमारी का प्लान, गिरफ्तार आरोपियों पर लगा UAPA-सूत्र
- Thursday December 14, 2023
संसद की सुरक्षा में सेंधमारी (Loksabha Security Breach) करने वाले आरोपी सोशल मीडिया पेज 'भगत सिंह फैन क्लब' से जुड़े हुए थे. तकरीबन डेढ़ साल पहले सभी लोग मैसूर में मिले थे, 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले और तभी उन्होंने लोकसभा में घुसने का प्लान बनाया.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल, 2 साल बाद जेल से आएंगे बाहर
- Friday December 23, 2022
कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.
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भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस
- Thursday October 20, 2022
याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्लाह ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ UAPA के तहत कार्यवाही की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वालों मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है.
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
- Monday August 29, 2022
दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday August 24, 2022
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
- Saturday April 16, 2022
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
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क्या जनतांत्रिक विरोध प्रदर्शन पर भी फर्जी केस में फंसा देगी पुलिस?
- Wednesday June 16, 2021
- Ravish Kumar
शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ग़ैर कानूनी नहीं है और न ही आतंकी कार्रवाई है. भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं हैं कि Unlawful activities prevention act (UAPA) की संगीन धाराएं लगा दी जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आइने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साज़िश कर रहे थे. दिल्ली दंगों के साज़िशकर्ता हैं. गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्रों के बारे में ये सब कहा या सोचा आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए करते हुए ज़मानत दे दी.
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
- Wednesday December 3, 2025
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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- Thursday July 31, 2025
शमा परवीन पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और BNS (भारतीय न्याय संहिता) की अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं. उसकी गिरफ्तारी से इस खतरनाक अलकायदा मॉड्यूल को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता मिली है.
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- Tuesday February 18, 2025
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सिख फॉर जस्टिस: खालिस्तान की मांग करने वाला वह संगठन जिससे चंदा लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है
- Tuesday May 7, 2024
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एसएफजे की स्थापना 2007 में की थी. पन्नू अमेरिका में रहकर वकालत करता है. एसएफजे भारत के पंजाब में सिखों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करना चाहता है. इसका मकसद खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना है.
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असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई
- Friday March 8, 2024
डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.
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संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर लगा UAPA, जानें क्या है यह कानून
- Thursday December 14, 2023
यूएपीए कानून (UAPA Act) को आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए 1967 में लाया गया था. इस कानून के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होते हैं.
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- Thursday December 14, 2023
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल, 2 साल बाद जेल से आएंगे बाहर
- Friday December 23, 2022
कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.
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भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस
- Thursday October 20, 2022
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
- Monday August 29, 2022
दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday August 24, 2022
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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- Saturday April 16, 2022
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क्या जनतांत्रिक विरोध प्रदर्शन पर भी फर्जी केस में फंसा देगी पुलिस?
- Wednesday June 16, 2021
- Ravish Kumar
शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ग़ैर कानूनी नहीं है और न ही आतंकी कार्रवाई है. भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं हैं कि Unlawful activities prevention act (UAPA) की संगीन धाराएं लगा दी जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आइने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साज़िश कर रहे थे. दिल्ली दंगों के साज़िशकर्ता हैं. गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्रों के बारे में ये सब कहा या सोचा आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए करते हुए ज़मानत दे दी.
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