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चीन के लिए अमेरिकी 'मिसाइल' हैं ट्रंप के ये दो मंत्री!
डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद से लगातार अपनी सरकार के लिए चेहरों की तैयारी में लगे हैं. उन्होंने अपनी सरकार में मंत्रियों के चयन का काम चालू कर रखा है. ट्रंप ने मार्को रूबियो और माइक वाल्ट्ज नेताओं को नई सरकार में अहम भूमिका के लिए चुना है. ये दोनों ही नेता चीन के विरोधी माने जाते रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के प्रति सख्त रुख की नीति पर ही काम करने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि फ्लोरिडा के दोनों ही नेता अभी भी दुनिया के साथ पारंपरिक अमेरिकी जुड़ाव की नीति विश्वास करते हैं.
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भारत के लिए गुड न्यूज और चीन के लिए टेंशन है ट्रंप की यह 'झप्पी', जरा समझिए
अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार माइक वाल्ट्ज ने इस बात पर जोर दिया था कि कि अमेरिका-भारत संबंध 21वीं सदी के 'सबसे महत्वपूर्ण' संबंध हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह साझेदारी निर्धारित करेगी कि यह प्रकाश की सदी है या अंधकार की सदी. वाल्ट्ज ने ये टिप्पणियां सितंबर में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 'यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम' (यूएसआईएसपीएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की थीं.
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ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा किया सीमित तो भारतीयों के लिए अमेरिका जाकर काम करना होगा मुश्किल : SBI रिसर्च
SBI RESEARCH के मुताबिक अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प H1B वीजा सीमित करते हैं तो इससे अमेरिका में सक्रिय भारतीय कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा.
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भारतीय IT पेशेवरों को राहत, H-1B वीजा पर ट्रंप की आपत्तियों पर पुनर्विचार कर सकता है US
USCIS ने घोषणा की है कि वो ट्रंप प्रशासन की रद्द नीतियों के आधार पर जिन गैर-आप्रवासी श्रमिकों की याचिका, फॉर्म I-129, पर प्रतिकूल फैसले लिए गए हैं, उन्हें वो दोबारा खोल सकता है/पुनिर्विचार कर सकता है.
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बाइडन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति पलटी, नागरिकता संबंधी नीति में किया बदलाव
यूएससीआईसी ने पिछले साल एक दिसम्बर को नागरिकता परीक्षा में बदलाव किया था, जिसे 2020 नागरिकता परीक्षा कहा जाता है.
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डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फेसबुक पर दर्ज कराया मुकदमा, अमेरिकन को जॉब देने में भेदभाव के आरोप
अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे ने तकनीकी कंपनियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है. इस कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रम्प की आव्रजन नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में हैं.
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US में रहने वाले हजारों भारतीय को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक
एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिये विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है. अमेरिका प्रतिवर्ष 85 हजार एच-1बी वीजा जारी करता है, आमतौर पर ये तीन साल के लिये जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है. करीब 6 लाख एच-1बी वीजाधारकों में से अधिकतर भारत और चीन से हैं.
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डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दिए व्हाइट हाउस छोड़ने के संकेत, अपने अधिकारियों से बोले- 'करो जो करना है'
रिपब्लिकन प्रशासन का GSA को आगे की कार्रवाई करने और बाइडेन प्रशासन के साथ काम करने की अनुमति देने से साफ है कि ट्रंप को भी आखिर अंत करीब नजर आ गया है. हालांकि, पिछले तीन हफ्तों से वो बिना किसी सबूत के यह दावे बार-बार कर रहे हैं कि उनसे यह चुनाव 'चुराए गए हैं.'
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अमेरिका में कोविड-19 में एंटीबॉडी थेरेपी देने का आपात फैसला, डोनाल्ड ट्रंप कर चुके इस्तेमाल
अमेरिकी फुड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमीश्नर स्टीफन हान ने कहा, "इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को अधिकृत करने से मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने और हमारे स्वास्थ्य देखभाल पर बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है."
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अगर डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना वैक्सीन लेने को कहेंगे, तो मैं नहीं लूंगी : कमला हैरिस
अमेरिका (America Elections 2020) में चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है. आज (गुरुवार, भारतीय समयानुसार) सुबह डेमोक्रेटिक पार्टी की उप-राष्ट्रपति पद की भारतीय मूल की उम्मीदवार कमला हैरिस (Kamala Harris) और अमेरिका के उप-राष्ट्रपति माइक पेंस (Mike Pence) के बीच वाइस-प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई. हैरिस ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले में ट्रम्प सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि कोई भी अमेरिकी सरकार इस तरह के मामलों में कभी इतनी बुरी तरह नाकाम नहीं रही.
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ट्रंप सरकार ने अमेरिकी राज्यों से कहा- COVID-19 वैक्सीन के वितरण के लिए 1 नवंबर तक हो जाएं तैयार
रेडफील्ड ने राज्यों से कहा कि इन वितरण इकाइयों को एक नवंबर 2020 तक पूरी तरह से परिचालन में लाया जाना है. इसे देखते हुए राज्यों को ऐसे नियमों या शर्तों को हटाने पर विचार करना चाहिए, जो इसके रास्ते में बाधा बने.
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H-1B वीज़ा बैन के फैसले पर ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 174 भारतीय, 'परिवारों को अलग' करने का लगाया आरोप
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की ओर से पिछले महीने एच-1बी वीजा (H-1B Visa Ban) पर आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिक ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं. भारतीय नागरिकों के इस समूह ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक केस फाइल किया है.
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विदेशी छात्रों को वापस भेजने का आदेश वापस लेने पर मजबूर हुआ ट्रंप प्रशासन, हॉवर्ड और MIT ने किया था केस
अमेरिका की ट्रंप सरकार को विदेशी छात्रों के वीज़ा पर लिए गए अपने विवादित फैसले को वापस लेना पड़ा है. कोरोनावायरस के चलते जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे में ट्रंप सरकार ने सभी विदेशी छात्रों को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था.
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विदेशी छात्र वीजा मामला: ट्रंप प्रशासन के आदेश से चीन और भारत होंगे सर्वाधिक प्रभावित, जानें किस देश के कितने स्टूडेंट..
अमेरिका में इस समय 10 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल छात्र हैं, जिनमें बड़ी संख्या में चीन, भारत, साउथ कोरिया, सउदी अरब और कनाडा जैसे देशों के छात्र शामिल हैं. संख्यावार देखें तो चीनी के सर्वाधिक तीन लाख 70 हजार छात्र इस समय अमेरिका में अध्ययन कर रहे हैं,
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विदेशी स्टूडेंट वीजा मामले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंचे Harvard और MIT
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने संघीय अदालत से कहा है कि ट्रम्प प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उन पाठ्यक्रमों में निर्वासित (डिपोर्ट)करने के आदेश को रोकना चाहिए जो कोरोना वायरस संकट के कारण ऑनलाइन हो जाएंगे.
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चीन के लिए अमेरिकी 'मिसाइल' हैं ट्रंप के ये दो मंत्री!
डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद से लगातार अपनी सरकार के लिए चेहरों की तैयारी में लगे हैं. उन्होंने अपनी सरकार में मंत्रियों के चयन का काम चालू कर रखा है. ट्रंप ने मार्को रूबियो और माइक वाल्ट्ज नेताओं को नई सरकार में अहम भूमिका के लिए चुना है. ये दोनों ही नेता चीन के विरोधी माने जाते रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के प्रति सख्त रुख की नीति पर ही काम करने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि फ्लोरिडा के दोनों ही नेता अभी भी दुनिया के साथ पारंपरिक अमेरिकी जुड़ाव की नीति विश्वास करते हैं.
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भारत के लिए गुड न्यूज और चीन के लिए टेंशन है ट्रंप की यह 'झप्पी', जरा समझिए
अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार माइक वाल्ट्ज ने इस बात पर जोर दिया था कि कि अमेरिका-भारत संबंध 21वीं सदी के 'सबसे महत्वपूर्ण' संबंध हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह साझेदारी निर्धारित करेगी कि यह प्रकाश की सदी है या अंधकार की सदी. वाल्ट्ज ने ये टिप्पणियां सितंबर में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 'यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम' (यूएसआईएसपीएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की थीं.
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ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा किया सीमित तो भारतीयों के लिए अमेरिका जाकर काम करना होगा मुश्किल : SBI रिसर्च
SBI RESEARCH के मुताबिक अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प H1B वीजा सीमित करते हैं तो इससे अमेरिका में सक्रिय भारतीय कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा.
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भारतीय IT पेशेवरों को राहत, H-1B वीजा पर ट्रंप की आपत्तियों पर पुनर्विचार कर सकता है US
USCIS ने घोषणा की है कि वो ट्रंप प्रशासन की रद्द नीतियों के आधार पर जिन गैर-आप्रवासी श्रमिकों की याचिका, फॉर्म I-129, पर प्रतिकूल फैसले लिए गए हैं, उन्हें वो दोबारा खोल सकता है/पुनिर्विचार कर सकता है.
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बाइडन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति पलटी, नागरिकता संबंधी नीति में किया बदलाव
यूएससीआईसी ने पिछले साल एक दिसम्बर को नागरिकता परीक्षा में बदलाव किया था, जिसे 2020 नागरिकता परीक्षा कहा जाता है.
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डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फेसबुक पर दर्ज कराया मुकदमा, अमेरिकन को जॉब देने में भेदभाव के आरोप
अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे ने तकनीकी कंपनियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है. इस कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रम्प की आव्रजन नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में हैं.
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US में रहने वाले हजारों भारतीय को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक
एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिये विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है. अमेरिका प्रतिवर्ष 85 हजार एच-1बी वीजा जारी करता है, आमतौर पर ये तीन साल के लिये जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है. करीब 6 लाख एच-1बी वीजाधारकों में से अधिकतर भारत और चीन से हैं.
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डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दिए व्हाइट हाउस छोड़ने के संकेत, अपने अधिकारियों से बोले- 'करो जो करना है'
रिपब्लिकन प्रशासन का GSA को आगे की कार्रवाई करने और बाइडेन प्रशासन के साथ काम करने की अनुमति देने से साफ है कि ट्रंप को भी आखिर अंत करीब नजर आ गया है. हालांकि, पिछले तीन हफ्तों से वो बिना किसी सबूत के यह दावे बार-बार कर रहे हैं कि उनसे यह चुनाव 'चुराए गए हैं.'
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अमेरिका में कोविड-19 में एंटीबॉडी थेरेपी देने का आपात फैसला, डोनाल्ड ट्रंप कर चुके इस्तेमाल
अमेरिकी फुड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमीश्नर स्टीफन हान ने कहा, "इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को अधिकृत करने से मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने और हमारे स्वास्थ्य देखभाल पर बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है."
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अगर डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना वैक्सीन लेने को कहेंगे, तो मैं नहीं लूंगी : कमला हैरिस
अमेरिका (America Elections 2020) में चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है. आज (गुरुवार, भारतीय समयानुसार) सुबह डेमोक्रेटिक पार्टी की उप-राष्ट्रपति पद की भारतीय मूल की उम्मीदवार कमला हैरिस (Kamala Harris) और अमेरिका के उप-राष्ट्रपति माइक पेंस (Mike Pence) के बीच वाइस-प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई. हैरिस ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले में ट्रम्प सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि कोई भी अमेरिकी सरकार इस तरह के मामलों में कभी इतनी बुरी तरह नाकाम नहीं रही.
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ट्रंप सरकार ने अमेरिकी राज्यों से कहा- COVID-19 वैक्सीन के वितरण के लिए 1 नवंबर तक हो जाएं तैयार
रेडफील्ड ने राज्यों से कहा कि इन वितरण इकाइयों को एक नवंबर 2020 तक पूरी तरह से परिचालन में लाया जाना है. इसे देखते हुए राज्यों को ऐसे नियमों या शर्तों को हटाने पर विचार करना चाहिए, जो इसके रास्ते में बाधा बने.
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H-1B वीज़ा बैन के फैसले पर ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 174 भारतीय, 'परिवारों को अलग' करने का लगाया आरोप
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की ओर से पिछले महीने एच-1बी वीजा (H-1B Visa Ban) पर आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिक ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं. भारतीय नागरिकों के इस समूह ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक केस फाइल किया है.
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विदेशी छात्रों को वापस भेजने का आदेश वापस लेने पर मजबूर हुआ ट्रंप प्रशासन, हॉवर्ड और MIT ने किया था केस
अमेरिका की ट्रंप सरकार को विदेशी छात्रों के वीज़ा पर लिए गए अपने विवादित फैसले को वापस लेना पड़ा है. कोरोनावायरस के चलते जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे में ट्रंप सरकार ने सभी विदेशी छात्रों को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था.
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विदेशी छात्र वीजा मामला: ट्रंप प्रशासन के आदेश से चीन और भारत होंगे सर्वाधिक प्रभावित, जानें किस देश के कितने स्टूडेंट..
अमेरिका में इस समय 10 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल छात्र हैं, जिनमें बड़ी संख्या में चीन, भारत, साउथ कोरिया, सउदी अरब और कनाडा जैसे देशों के छात्र शामिल हैं. संख्यावार देखें तो चीनी के सर्वाधिक तीन लाख 70 हजार छात्र इस समय अमेरिका में अध्ययन कर रहे हैं,
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विदेशी स्टूडेंट वीजा मामले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंचे Harvard और MIT
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने संघीय अदालत से कहा है कि ट्रम्प प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उन पाठ्यक्रमों में निर्वासित (डिपोर्ट)करने के आदेश को रोकना चाहिए जो कोरोना वायरस संकट के कारण ऑनलाइन हो जाएंगे.
