Triple Talaq In India

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  इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड और तीन तलाक से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी. इसमें इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड और तीन तलाक से जुड़े मामले भी शामिल हैं.

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  "अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है": यूपी की अमरोहा रैली में पीएम मोदी

  PM Modi Election Rally in Amroha : पीएम मोदी ने जनता से कहा, " भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब के लिए बड़े दृष्टिकोण और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन विपक्षी गठबंधन ‘इंडी’ के लोगों की सारी शक्ति गांव, देहात को पिछड़ा बनाने में लगती है तथा इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है."

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  "कोई भी मुल्क दो क़ानूनों पर नहीं चल सकता..." : PM नरेंद्र मोदी ने की यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की वकालत

  प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि अगर 'ट्रिपल तलाक़' इस्लाम का अभिन्न अंग है, तो उसका पालन मुस्लिम-बहुल देशों मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, जोर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि 90 फीसदी सुन्नी मुस्लिम आबादी वाले मिस्र में 'ट्रिपल तलाक़' को 80-90 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था.

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  तीन तलाक पर बोले BJP चीफ जेपी नड्डा- 'इस्लामिक देशों में नहीं है, लेकिन भारत में...'

  वाराणसी में पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'ईरान, इराक और सीरिया जैसे इस्लामिक देशों में तीन तलाक नहीं है, लेकिन भारत में यह था और हम खुद को बहुत प्रगतिवादी कहते थे.'

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  तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

  मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है

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  सरकार के 100 दिन के कामकाज पर बोले PM मोदी, 'ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है'

  लोकसभा चुनाव के दौरान 'कामदार' और 'दामदार' सरकार मुहैया कराने के अपने वादे को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नई सरकार के केवल 100 दिनों में ही दिख गया. पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल एक 'ट्रेलर' है और 'पूरी फिल्म' आनी अभी बाकी है.

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  राजस्थान: शख्स ने शादी के 30 साल बाद पत्नी को दिया 'तीन तलाक', घर से भी बाहर निकाला

  'तीन तलाक' की प्रथा अब अपराध की श्रेणी में आती है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सुनेल पुलिस थाने में पत्नी की शिकायत के बाद सोमवार को सागर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

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  पत्नी के च्युइंगम खाने से इंकार करने पर पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

  अदालत परिसर में राशिद पत्नी के पास पहुंचा और उसे च्युइंगम खाने के लिये दिया. उसके इनकार करने पर आरोपी जबर्दस्ती करने लगा. नाराज होकर सिम्मी ने उसे झिड़क दिया. पत्नी का यह रवैया देख राशिद तैश में आ गया और अदालत परिसर में वकील के सामने ही पत्नी को तलाक-तलाक-तलाक बोल दिया.

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  अमित शाह ने साधा निशाना, कहा- कांग्रेस में विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता नहीं बची

  संसद में विधेयक के पारित होने को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताते हुए शाह ने कहा कि शाहबानो प्रकरण के समय तीस साल पहले कांग्रेस का जो रुख था वही रुख इस बार भी संसद में देखने को मिला है. शाह ने शनिवार को कुछ अखबारों में प्रकाशित अपने लेख में टिप्पणी की है कि तीन तलाक संबंधी विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम इतिहास में राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे 'समाज सुधारकों' की श्रेणी में रखा जाएगा. 

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  रविशंकर प्रसाद ने क्यों कहा- मैं मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं

  तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पारित हो गया. इस तरह आखिरकार इस चर्चित विधेयक को संसद की अंतिम मंजूरी भी मिल गई. अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून का रूप ले लेगा. तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ इसके पक्ष में तर्क दिए बल्कि कांग्रेस को निशाना भी बनाया. उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया. प्रसाद ने कहा कि ‘मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं हूं.’

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  लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास, सरकार ने 'ऐतिहासिक दिन' बताया

  Triple Talaq Bill: विपक्ष के कड़े ऐतराज और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) राज्यसभा से पास हो गया. राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े.

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  Triple Talaq Bill 2019: पढ़िए, तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान

  मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं  है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...

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  हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ तीन तलाक बिल, विपक्षी पार्टियों का रहा ये रुख

  लोकसभा में तीन तलाक बिल  (Triple Talaq Bill) भारी विरोध के बाद आखिरकार पास हो गया.  इस दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि 82 लोगों ने विरोध में वोट डाले. वोटिंग से पहले संसद से जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया.

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  तीन तलाक पर रोक वाला विधेयक धर्म से नहीं बल्कि नारी सम्मान से जुड़ा विषय- कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद

  विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि संविधान के मूल में लैंगिक न्याय है तथा महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी तरह से भेदभाव का निषेध किया गया है. मोदी सरकार के मूल में भी लैंगिक न्याय है . हमारी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, ‘उज्जवला’ जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने से जुड़ी हैं . इसी दिशा में पीड़ित महिलाओं की संरक्षा के लिये हम कानून बनाने की पहल कर रहे हैं.

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  तीन तलाक बिल: लोकसभा में आज विधेयक पास कराने की तैयारी में सरकार, जानें- क्या हैं इसमें प्रावधान

  कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए. भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के पास निचले सदन में पूर्ण बहुमत है और उसके लिए इसे पारित कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा. लेकिन राज्यसभा में सरकार को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है जहां संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी है. जनता दल (यू) जैसे भाजपा के कुछ सहयोगी दल भी विधेयक के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं.