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ATM Card साथ लाना भूल गए कोई बात नहीं, कार्ड के बिना भी ATM से निकाल सकते हैं कैश, जानिए कैसे
Cardless Cash Withdrawal: अगर आप UPI के जरिए ATM से कैश निकालना चाहते हैं तो आपको एक बात का ख्याल रखना होगा. कैश निकालने से पहले यह जांच लें कि आपके UPI APP में UPI ATM ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी इनेबल है या नहीं.
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अब ATM का इस्तेमाल करना हो सकता है महंगा, क्या पैसे निकालने पर लगेगा ज्यादा चार्ज? जानें पूरी खबर
ATM Withdrawal Charges: मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एटीएम ऑपरेटर्स को उम्मीद है की आरबीआई उनकी मांग को सुनने के बाद उनका समर्थन करेगा. हालांकि आरबीआई की ओर से इसको लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
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गलती से किसी और के अकाउंट में चले गए पैसे, तो हों परेशान, इन तरीकों से मिल सकता है वापस
Wrong Account Money Transfer: कई बार जल्दी के चक्कर में पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसे में पैसा भेजने वाला परेशान हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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बैंकों के चक्कर काटने में मिलेगा छुटकारा, अब UPI के जरिये सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर पाएंगे पैसा
Cash Deposit Through UPI: RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेट्री पॉलिसी के नतीजे की घोषणा के दौरान UPI को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार, UPI यूजर्स जल्द ही UPI Apps के जरिए कैश जमा कर पाएंगे.
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Paytm Payments Bank की बढ़ी मुश्किलें, RBI के बाद अब EPFO ने भी ट्रांजेक्शन पर लगाई रोक, जानें क्या होगा असर
EPFO Restricts Paytm Payments Bank Transactions: पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट होल्डर्स अब इसके जरिये EPF अकाउंट्स में डिपॉजिट या क्रेडिट के लिए ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
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पीएम मोदी की कोशिशों से रूस-यूक्रेन युद्ध रुका और भारतीय छात्र भारत लौट सके: राजनाथ सिंह
Rajnath Singh London Visit राजनाथ सिंह ने कहा "जब रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ गया, तो कीव और यूक्रेन में अन्य जगहों पर पढ़ रहे हमारे बच्चों के माता-पिता काफी चिंतित थे. उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए देश के पीएम मोदी ने जिम्मेदारी लेते हुए सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की.
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यूको बैंक में करोड़ों का IMPS लेनदेन मामला: CBI ने पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में 13 जगहों पर ली तलाशी
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई यूको बैंक की शिकायत पर बैंक में काम करने वाले दो सहायक इंजीनियरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद की गई.
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यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन
एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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देश में ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र का आकार 2030 तक 325 अरब डॉलर होगा : डेलॉयट इंडिया
देश के ऑनलाइन खुदरा बाजार का आकार 2030 तक 325 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2022 में 70 अरब डॉलर का था. डेलॉयट इंडिया की जारी रिपोर्ट में साथ ही यह भी कहा गया है कि मझोले और छोटे (टियर-2 और टियर-3) शहरों में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ने के कारण यह वृद्धि होगी.
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वित्त मंत्रालय इंटरनेशनल कार्ड्स पेमेंट पर 20% TCS को लेकर जारी करेगा FAQs, 1 जुलाई से लागू होंगे नियम
TCS On International Credit Card: नए नियम के मुताबिक, इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पर एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक की छोटी पेमेंट्स को 20% टीसीएस के नियम से बाहर रखा जाएगा.
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वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट
UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.
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"इसका आम आदमी पर नहीं पड़ेगा असर": ₹2000 के नोट का चलन खत्म होने पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा "आगे चलकर आम आदमी द्वारा किया जाने वाला डिजिटल लेन-देन और बढ़ेगा.
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अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
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Viral: TWITTER पर ट्रेंड कर रहा है UPI, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उमड़ा मीम्स का सैलाब
UPI Trends On Twitter: आज लगभग हर कोई Gpay, Paytm या PhonePe के जरिये ज्यादातर ट्रांजेक्शन करते हैं. आज कोई भी चीज खरीदने के लिए जेब में पैसे होने जरूरी नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही काफी है.
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बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.
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बैंकों के चक्कर काटने में मिलेगा छुटकारा, अब UPI के जरिये सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर पाएंगे पैसा
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Paytm Payments Bank की बढ़ी मुश्किलें, RBI के बाद अब EPFO ने भी ट्रांजेक्शन पर लगाई रोक, जानें क्या होगा असर
EPFO Restricts Paytm Payments Bank Transactions: पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट होल्डर्स अब इसके जरिये EPF अकाउंट्स में डिपॉजिट या क्रेडिट के लिए ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
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यूको बैंक में करोड़ों का IMPS लेनदेन मामला: CBI ने पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में 13 जगहों पर ली तलाशी
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यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन
एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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देश में ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र का आकार 2030 तक 325 अरब डॉलर होगा : डेलॉयट इंडिया
देश के ऑनलाइन खुदरा बाजार का आकार 2030 तक 325 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2022 में 70 अरब डॉलर का था. डेलॉयट इंडिया की जारी रिपोर्ट में साथ ही यह भी कहा गया है कि मझोले और छोटे (टियर-2 और टियर-3) शहरों में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ने के कारण यह वृद्धि होगी.
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वित्त मंत्रालय इंटरनेशनल कार्ड्स पेमेंट पर 20% TCS को लेकर जारी करेगा FAQs, 1 जुलाई से लागू होंगे नियम
TCS On International Credit Card: नए नियम के मुताबिक, इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पर एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक की छोटी पेमेंट्स को 20% टीसीएस के नियम से बाहर रखा जाएगा.
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वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट
UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.
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अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
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24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.
