सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर आज अहम सवाल उठाया है. कोर्ट ने पूछा कि क्या आरक्षण के जरिए शैक्षिक और आर्थिक उन्नति हासिल कर चुके परिवारों के बच्चों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए? न्यायालय ने कहा कि जबकि ये देखा जा रहा है कि ऐसी उन्नति से सोशल मोबिलिटी भी होती है. कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है.
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा, “अगर दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है, तो फिर बच्चों के लिए आरक्षण की मांग करना कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा. यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना होगा. साथ ही, इसका क्या फायदा? आप आरक्षण दे रहे हैं. माता-पिता ने पढ़ाई की है, वे अच्छी नौकरियों में हैं, उनकी अच्छी आय है, और बच्चे फिर से आरक्षण चाहते हैं. देखिए, उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए.”
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने ये टिप्पणियां कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.
अधिकारियों ने गौर किया कि दोनों माता-पिता सरकारी कर्मचारी थे और उनकी संयुक्त आय निर्धारित क्रीमी लेयर सीमा से अधिक थी. सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बार-बार चिंता व्यक्त की कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के बावजूद आरक्षण का लाभ जारी रखा जा रहा है. उन्होंने टिप्पणी की कि आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के साथ सामाजिक स्थिति में सुधार होता है. उन्होंने उन बच्चों को आरक्षण का लाभ देने के औचित्य पर भी सवाल उठाया, जिनके माता-पिता शिक्षित हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और उनकी आय पर्याप्त हैं.
सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना ने बार-बार चिंता जताई कि परिवारों के सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की करने के बाद भी रिजर्वेशन के फायदे मिलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि आर्थिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट से सामाजिक स्थिति बेहतर होती है. उन बच्चों को रिजर्वेशन के फायदे देने के सही होने पर भी सवाल उठाया, जिनके माता-पिता पढ़े-लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छी-खासी कमाई करते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि कुछ बैलेंस होना चाहिए. सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े हैं, हां, लेकिन एक बार जब माता-पिता आरक्षण का फायदा उठाकर एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, अगर वे दोनों IAS ऑफ़िसर हैं, दोनों सरकारी सर्विस में हैं, तो वे बहुत अच्छी जगह पर हैं. सोशल मोबिलिटी है. अब वे बाहर किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं यह भी ध्यान में रखना होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
