Terror Financing

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  दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार

  नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.

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  एफएटीएफ ने भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी प्रणाली को सराहा

  पेरिस मुख्यालय वाली संस्था द्वारा 368 पृष्ठों की यह रिपोर्ट जून में आयोजित पूर्ण बैठक में मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद जारी की गई.

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  आतंकवाद वित्तपोषण मामले में एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में आठ जगह छापेमारी की

  अधिकारियों ने कहा कि इस आड़ में बरकती ने न केवल भारी राशि अर्जित की, बल्कि अलगाववादी-आतंकवादी अभियानों को बनाए रखने में अज्ञात स्रोतों (संदिग्ध आतंकवादी संगठनों) से प्राप्त धन का शोधन भी किया.

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  नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार ने SC में कही यह बात..

  वेंकटरमनी ने कहा, "उन्‍होंने (याचिकाकर्ताओं) कहा है कि हमें नोटबंदी के पहले विस्‍तृत अध्‍ययन करना चाहिए था. एक दशक से अधिक समय से केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीन बुराइयों को देख रहे हैं.. ये जरासंघ की तरह हैं और आपको इसे टुकड़ों में काट देना चाहिए. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बुराइयां हमेशा जीवित रहेंगी. "

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  Cryptocurrency से सबसे बड़ा खतरा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग का है: FM निर्मला सीतारमण

  निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यूएस में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत सरकार की चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के होते विस्तार के बीच एक बड़ा खतरा ये है कि क्रिप्टोकरेंसी का मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग में किया जा सकता है.

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  पाकिस्‍तान को FATF से मिली निराशा, आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठाने से ग्रे लिस्‍ट में ही रहेगा

  मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तीय पोषण के खिलाफ वैश्विक संस्‍था के प्रेसिडेंट ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है."

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  आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी, निगरानी सूची में बना रहेगा: FATF

  प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.

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  टेरर फाइनेंस के लिए फरवरी 2021 तक ‘ग्रे लिस्ट’ में ही बना रहेगा पाकिस्तान

  गौरतलब है कि कर्ज से दबे पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने की कोशिश के तहत अगस्त महीने में 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई थी. इनमें मुंबई हमले का सरगना और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मुहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम भी शामिल है.

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  दो भारतीयों को आतंकवादी घोषित कराना चाहता था पाक, UNSC में कोशिश हुई नाकाम

  पाकिस्तान ने दो भारतीयों- अंगरा अप्पाजी और गोबिंदा पटनायक- को UNSC की 1267 Committee for Counterterrorism Sanctions के तहत आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की थी. लेकिन पाकिस्तान इन दोनों भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया.

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  पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिये 'सुरक्षित पनाहगाह' : अमेरिकी रिपोर्ट

  अमेरिका ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिये भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों के खिलाफ “मामूली कदम” उठाए लेकिन वह अब भी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिये “सुरक्षित पनाहगाह” बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोक 2019 में भी प्रभावी रही.