Telecom Cases

• 

  25 साल से फरार टेलीकॉम घोटाले का आरोपी CBI के हत्थे चढ़ा, जानें कैसे दबोचा गया

  टेलीकॉम फ्रॉड के 1995 के केस में 25 साल से फरार आरोपी पी.एम. अब्दुल रज्जाक को CBI ने तमिलनाडु के सेलम से गिरफ्तार किया.

• 

  स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया

  सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.

• 

  भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है.  कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा.  फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.

• 

  AGR केस: टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र के अनुरोध पर भड़का SC, "यह सरासर अवमानना है..."

  सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यही से जेल भेज देंगे.

• 

  SC ने टेलीकॉम कंपनियों, सरकार को लगाई फटकार - अभी तक एक पाई भी जमा नहीं हुई, SC बंद कर दें, देश में कोई कानून बचा है?

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.

• 

  AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की अपील

  टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे. 

• स्पेक्ट्रम मामले में सुनील मित्तल, रूइया अदालत में पेश, अगली सुनवाई 16 को

  भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूइया को एनडीए सरकार के समय मोबाइल कंपनियों को दिए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी मामले में समन जारी किया गया था।

• दूरसंचार विवादों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया जाएगा

  सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।

• 2-जी : राजा की जमानत पर फैसला 15 मई तक सुरक्षित

  2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

• 2जी घोटाला : केंद्र ने वापस ली पुनर्विचार याचिका

  सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।