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स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया
- Tuesday October 26, 2021
- Reported by: भाषा
सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.
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भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार
- Friday July 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.
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AGR केस: टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र के अनुरोध पर भड़का SC, "यह सरासर अवमानना है..."
- Wednesday March 18, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यही से जेल भेज देंगे.
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SC ने टेलीकॉम कंपनियों, सरकार को लगाई फटकार - अभी तक एक पाई भी जमा नहीं हुई, SC बंद कर दें, देश में कोई कानून बचा है?
- Friday February 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.
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AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की अपील
- Wednesday January 8, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमन गुप्ता
टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे.
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स्पेक्ट्रम मामले में सुनील मित्तल, रूइया अदालत में पेश, अगली सुनवाई 16 को
- Thursday April 11, 2013
- Bhasha
भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूइया को एनडीए सरकार के समय मोबाइल कंपनियों को दिए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी मामले में समन जारी किया गया था।
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दूरसंचार विवादों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया जाएगा
- Sunday June 17, 2012
- Bhasha
सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।
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2जी घोटाला : केंद्र ने वापस ली पुनर्विचार याचिका
- Thursday May 10, 2012
- Indo Asian News Service
सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई
- Tuesday April 3, 2012
- NDTVIndia
2-जी लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यह याचिका केंद्र सरकार और कई टेलिकॉम कंपनियों ने दायर की है।
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‘रिलायंस इंफ्रा के कर्मचारियों ने स्वान एवं अन्य 4 फर्में बनाई’
- Wednesday February 8, 2012
- Bhasha
तांबावाला ने अदालत में कहा कि शाहिद उस्मान के नेतृत्ववाली दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम की स्थापना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या इसके समूह की कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा की गई थी।
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2-जी : 122 लाइसेंस रद्द, चिदंबरम की जांच का फैसला निचली अदालत पर
- Thursday February 2, 2012
- NDTVIndia
सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एसआईटी गठन की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई से जांच रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए कहा।
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स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया
- Tuesday October 26, 2021
- Reported by: भाषा
सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.
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भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार
- Friday July 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.
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AGR केस: टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र के अनुरोध पर भड़का SC, "यह सरासर अवमानना है..."
- Wednesday March 18, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यही से जेल भेज देंगे.
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SC ने टेलीकॉम कंपनियों, सरकार को लगाई फटकार - अभी तक एक पाई भी जमा नहीं हुई, SC बंद कर दें, देश में कोई कानून बचा है?
- Friday February 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.
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AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की अपील
- Wednesday January 8, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमन गुप्ता
टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे.
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स्पेक्ट्रम मामले में सुनील मित्तल, रूइया अदालत में पेश, अगली सुनवाई 16 को
- Thursday April 11, 2013
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भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूइया को एनडीए सरकार के समय मोबाइल कंपनियों को दिए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी मामले में समन जारी किया गया था।
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दूरसंचार विवादों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया जाएगा
- Sunday June 17, 2012
- Bhasha
सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।
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2जी घोटाला : केंद्र ने वापस ली पुनर्विचार याचिका
- Thursday May 10, 2012
- Indo Asian News Service
सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई
- Tuesday April 3, 2012
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2-जी लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यह याचिका केंद्र सरकार और कई टेलिकॉम कंपनियों ने दायर की है।
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‘रिलायंस इंफ्रा के कर्मचारियों ने स्वान एवं अन्य 4 फर्में बनाई’
- Wednesday February 8, 2012
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तांबावाला ने अदालत में कहा कि शाहिद उस्मान के नेतृत्ववाली दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम की स्थापना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या इसके समूह की कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा की गई थी।
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2-जी : 122 लाइसेंस रद्द, चिदंबरम की जांच का फैसला निचली अदालत पर
- Thursday February 2, 2012
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सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एसआईटी गठन की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई से जांच रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए कहा।
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