Telecom Cases

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  स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया

  सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.

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  भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है.  कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा.  फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.

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  AGR केस: टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र के अनुरोध पर भड़का SC, "यह सरासर अवमानना है..."

  सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यही से जेल भेज देंगे.

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  SC ने टेलीकॉम कंपनियों, सरकार को लगाई फटकार - अभी तक एक पाई भी जमा नहीं हुई, SC बंद कर दें, देश में कोई कानून बचा है?

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.

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  AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की अपील

  टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे. 

• स्पेक्ट्रम मामले में सुनील मित्तल, रूइया अदालत में पेश, अगली सुनवाई 16 को

  भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूइया को एनडीए सरकार के समय मोबाइल कंपनियों को दिए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी मामले में समन जारी किया गया था।

• दूरसंचार विवादों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया जाएगा

  सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।

• 2-जी : राजा की जमानत पर फैसला 15 मई तक सुरक्षित

  2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

• 2जी घोटाला : केंद्र ने वापस ली पुनर्विचार याचिका

  सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।

• 2-जी लाइसेंस रद्द मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

  2-जी लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यह याचिका केंद्र सरकार और कई टेलिकॉम कंपनियों ने दायर की है।

• ‘रिलायंस इंफ्रा के कर्मचारियों ने स्वान एवं अन्य 4 फर्में बनाई’

  तांबावाला ने अदालत में कहा कि शाहिद उस्मान के नेतृत्ववाली दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम की स्थापना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या इसके समूह की कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा की गई थी।

• 2-जी : 122 लाइसेंस रद्द, चिदंबरम की जांच का फैसला निचली अदालत पर

  सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एसआईटी गठन की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई से जांच रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए कहा।