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Tele-Law Service: टेली-लॉ सेवा क्या है? घर बैठे पाएं मुफ्त कानूनी सलाह, बस एक कॉल पर
Tele-Law Service: टेली‑लॉ भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य लोगों को मुकदमे से पहले कानूनी सलाह आसानी से उपलब्ध कराना है. यह खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी.
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Tele-Law Portal: परिवार से जुड़े विवाद हों या नौकरी से जुड़ी परेशानी, घर बैठे मिलेगी फ्री कानूनी सलाह, बस एक कॉल पर
Tele-Law Portal: टेली-लॉ एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को आसान और सस्ती कानूनी सहायता देना है. कई बार लोग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण परेशानी झेलते हैं. ऐसे में यह सेवा उन्हें सही दिशा दिखाने का काम करती है.
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Tele Law Service: 19 लाख लोगों ने उठाया योजना का लाभ, जानें क्या है ये सर्विस और इसके फायदे
टेली लॉ सर्विस की मदद से भारत के निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह दी जाती है. भारत में अब तक 19 लाख भारतीयों को इसका लाभ मिला है. जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी-बिहार के 500 गांवों में गरीबों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
केंद्र सरकार की बिहार और उत्तर प्रदेश के 500 गांवों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने की योजना है.
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Tele-Law Service: टेली-लॉ सेवा क्या है? घर बैठे पाएं मुफ्त कानूनी सलाह, बस एक कॉल पर
Tele-Law Service: टेली‑लॉ भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य लोगों को मुकदमे से पहले कानूनी सलाह आसानी से उपलब्ध कराना है. यह खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी.
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Tele-Law Portal: टेली-लॉ एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को आसान और सस्ती कानूनी सहायता देना है. कई बार लोग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण परेशानी झेलते हैं. ऐसे में यह सेवा उन्हें सही दिशा दिखाने का काम करती है.
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टेली लॉ सर्विस की मदद से भारत के निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह दी जाती है. भारत में अब तक 19 लाख भारतीयों को इसका लाभ मिला है. जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं
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केंद्र सरकार की बिहार और उत्तर प्रदेश के 500 गांवों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने की योजना है.
